संवाददाता
नई दिल्ली। नागरिक-अनुकूल पुलिसिंग और कानून प्रवर्तन सेवाओं के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि वाले साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतों पर 01.11.2025 (शनिवार) से साइबर ई-एफआईआर पंजीकरण शुरू करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में यह व्यवस्था 10 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि वाले साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के लिए प्रचलित है।
1 नवंबर, 2025 से, शिकायतकर्ता किसी भी पुलिस स्टेशन में जा सकता है, जहाँ एकीकृत सहायता डेस्क के कर्मचारी उसकी शिकायत दर्ज करेंगे और यदि राशि एक लाख रुपये से अधिक है, तो तुरंत ई-एफआईआर दर्ज करेंगे। इन सभी ई-एफआईआर की जाँच उनके संबंधित क्षेत्राधिकार वाले साइबर पुलिस स्टेशनों, अपराध शाखा और आईएफएसओ में नियमित एफआईआर के समान की जाएगी। पुलिस स्टेशन स्तर पर ई-एफआईआर दर्ज करने से त्वरित और गहन जाँच सुनिश्चित होगी और धोखाधड़ी की गई राशि की जब्ती और वसूली होगी।
इस पहल का उद्देश्य ऑनलाइन वित्तीय घोटालों के पीड़ितों के लिए एक तेज़, अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक तंत्र प्रदान करना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में भी त्वरित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए, जहाँ राशि 10 लाख रुपये से कम है। वर्तमान में नागरिक राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करके या केवल https://cybercrime.gov.in पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं।
इस सेवा का उद्देश्य ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी, यूपीआई घोटाले, पहचान की चोरी और अन्य वित्तीय धोखाधड़ी जैसे साइबर अपराधों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाकर दिल्ली के निवासियों की सुविधा प्रदान करना है। यह पहल जवाबदेही बढ़ाने और एफआईआर पंजीकरण प्रक्रिया में देरी को समाप्त करने के लिए डिजिटल सत्यापन और वास्तविक समय की पावती सुविधाओं को एकीकृत करती है।
इसके अलावा, दिल्ली पुलिस एक बार फिर सभी निवासियों से ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति अतिरिक्त सतर्क रहने का आग्रह करती है। नागरिकों को जागरूक रखने के लिए, समाज के सभी वर्गों, विशेषकर बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए, भौतिक और ऑनलाइन, साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान और साइबर सुरक्षा कार्यशालाएँ पूरे शहर में आयोजित की जाती रहेंगी।
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