अल्ताफ मीर
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) एक बार फिर चर्चा में है। यह अधिनियम संसद द्वारा दिसंबर 2019 में पारित किया गया था। सीएए का उद्देश्य पड़ोसी देशों-पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना है। इसका उद्देश्य उन्हें दुनिया के एकमात्र हिंदू देश में एक सुरक्षित आश्रय देना है, जो दुनिया भर में हिंदू अधिकारों की रक्षा के लिए भारत के नैतिक दायित्व को दर्शाता है।
अतीत में, सीएएए ने इसे राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रर (एनआरसी) से जोड़ने के बाद विवाद खड़ा कर दिया था। एनआरसी का उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों की पहचान कर उनके विवरण को सत्यापित करना है ताकि उनकी कानूनी स्थिति का पता लगाया जा सके और अवैध अप्रवासयिों को बाहर किया जा सके। यह अनिवार्य रूप से भारतीय नागरिकता का दावा करने के लिए दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। हालाँकि, सीएए को एक स्वतंत्र अधिनियम के रूप में देखा जाना चाहिए क्योंकि यह किसी भी समूह विशेषकर मुसलिमों की नागरिकता की स्थिति को खतरे में नहीं डालता है। जल्दबाजी किए बिना, मुसलमानों को यह स्वीकार करना चाहिए कि सीएए के कार्यान्वयन से उन्हें कोई खतरा नहीं होगा, भले ही वे इसके दायरे में न आए हों। वास्तव में, इसका एक मजबूत कारण यह भी है कि यदि मुसलमानों को इस कानून के तहत शामिल किया जाता है, तो संभावना है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य जगहों के मुसलमान भारतीय नागरिकता प्राप्त करेंगे। आर्थिक ठहराव और राजनीतिक तिरस्कार के कारण पाकिस्तान में यह प्रवृत्ति बढ़ रही है जिससे कई पाकिस्तानी असुरक्षा के कारण भारत के नागरिक बनने की इच्छा रखते हैं। यह भी रेखांकित किया जाना चाहिए कि सीएए हिंदुओं और सिखों, जैनों और बौद्धों जैसे अन्य अल्पसंख्यकों के लिए केवल भारत का विकल्प खुला रखता है। यह तर्क इस धारणा पर आधारित है कि दुनिया भर में मुसलमानों के पास हिंदुओं की तुलना में अधिक राज्य हैं, जो उन्हें अपने नागरिकों में शामिल कर सकते हैं।
यह कहने के बाद कि यदि दे देश के मुसलमानों से संबंधित अधिनियम के साथ कोई मुद्दा है, तो वे कानूनी सहारा लेने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं से स्पष्ट है। हालाँकि, उन्हें इस विरोध संस्कृति की एक श्रृंखला में नहीं पड़ना चाहिए। इस मुद्दे पर मीडिया के अति-संवेदनात्मकता ने अधिनियम को एक सांप्रदायिक मामले में विनियोजित करके, मुसलमानों और हिंदुओं के बीच सामाजिक अंतर को चौड़ा करने में विभाजनकारी भूमिका निभाई है। सीएए मुख्य रूप से मुसलमानों सहित स्थापित समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों और विनियमों को नजरअंदाज किए बिना उत्पीड़ित व्यक्तियों के समावेश और आश्रय पर जोर देता है। जब तक संविधान मुसलमानों को विशेषाधिकार प्राप्त नागरिकों के रूप में मान्यता देता है, कोई भी नया कानून उनके मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। इसलिए, मुसलमानों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे सड़क पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से टकराव का सहारा न लें, जो उन्हें केवल अलगाव और अन्पता की ओर धकेल देगा। सरकार को इन कृत्यों से जुड़े डर को कम करने की दिशा में काम करना होगा और मुसलमानों को आश्वस्त करना होगा कि वे अपने ही देश में असुरक्षित या अतिसंवेदनशील नहीं हैं। यह दृष्टिकोण सद्भाव और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
(लेखक जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के पीएचडी स्कॉलर हैं)
