नई दिल्ली: हज 2025 के सिलसिले में एक गंभीर और चिंताजनक स्थिति सामने आई है। यह जानकारी तब उजागर हुई जब यह पता चला कि देश भर से टूर एंड ट्रैवल्स एजेंसियों के माध्यम से जाने वाले करीब 42 हजार हाजियों की सऊदी अरब रवाना होने की संभावना खतरे में पड़ गई है। इस नाजुक मसले पर विस्तार से चर्चा करने के लिए राजधानी के वेस्ट निज़ामुद्दीन इलाके में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।
इस प्रेस मीट में हज यात्रियों की सेवा में वर्षों से सक्रिय प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और केंद्रीय हज समिति में सीईए के रूप में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले श्री शबीह अहमद, समेत कई हज संबंधित विशेषज्ञ और प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
प्रेस मीट के दौरान वरिष्ठ समाजसेवी हाजी मोहम्मद ज़हूर अहमद (अटेची वालों) ने बताया कि इस वर्ष हज कमेटी ऑफ इंडिया के अलावा जो हाजी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के माध्यम से हज यात्रा करने जा रहे थे, उनकी सूची को सऊदी अरब से अनुमोदन नहीं मिल पाने और कोटा में कटौती के कारण हजारों हाजियों की यात्रा अधर में लटक गई है। उन्होंने बताया कि इनमें से अधिकांश यात्रियों ने पहले ही पूरा भुगतान कर दिया है। कुछ ने तो वर्षों से संजोए अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी जमा-पूंजी तक खर्च कर दी है, जिससे वे अब गहरे मानसिक तनाव और निराशा के शिकार हैं।
हाजी ज़हूर अहमद ने कहा कि यह सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि मुसलमानों के धार्मिक और भावनात्मक जज़्बातों से जुड़ा हुआ मसला है, जिसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। सरकार को चाहिए कि वह तुरंत हस्तक्षेप करते हुए इस समस्या का हल निकाले।
शबीह अहमद ने पत्रकारों से बातचीत में स्पष्ट किया कि, “हम किसी भी टूर एंड ट्रैवल एजेंसी के पक्ष में नहीं खड़े हैं, बल्कि हमें सिर्फ हाजियों की चिंता है। हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है कि वह एक बार बैतुल्लाह शरीफ़ और रोज़ा-ए-मुबारक की ज़ियारत करे। जब एक व्यक्ति वर्षों की मेहनत और सपनों के बाद सभी तैयारियाँ पूरी कर चुका हो और अचानक यह सुनने को मिले कि आपकी यात्रा रद्द कर दी गई है, तो यह किसी सदमे से कम नहीं होता।”
हाजी मोहम्मद इदरीस और हाजी मोहम्मद असअद मियां ने भारत सरकार और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से तत्काल हस्तक्षेप की अपील करते हुए कहा कि यह हाजियों के साथ घोर अन्याय है। जब यात्री पूरे वर्ष तैयारी करते हैं, दस्तावेज़ पूरे होते हैं, भुगतान किया जाता है, फिर भी अगर उन्हें जाने से रोक दिया जाए, तो यह आत्मा को झकझोर देने वाली स्थिति होती है। प्रेस मीट के अंत में यह ज़ोरदार मांग की गई कि भारत सरकार जल्द से जल्द सऊदी अधिकारियों से संपर्क कर इस मसले का समाधान निकाले और इन सभी प्रभावित हाजियों के लिए वैकल्पिक इंतजाम सुनिश्चित करे, ताकि उनकी हज यात्रा बाधित न हो और वे अपने धार्मिक कर्तव्य को पूरा कर सकें।
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