विस्तारित दक्षेस या एक अलग ईकाई की पाकिस्तानी रणनीति

 

अवधेश कुमार

हमारा या आपका समाज में गलतियों के कारण बहिष्कार हो तो हमें आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि हमसे कहां गलतियां या भूलें हुईं हैं। इसकी बजाय यदि हम अपने समाज को दोष देकर उसके विरुद्ध कोई दूर का नया समाज बनाने के लिए निकल पड़े ंतो फिर हमारी दुर्दशा ही होती है। अपना समाज तो छूटता ही है, नया समाज भी नहीं बनता, क्योंकि सबको आपका असलियत पता होता है और वह व्यावहारिक भी नहीं होता। दक्षेस सम्मेलन के पांच देशों द्वारा बहिष्कार के बाद पाकिस्तान इन दिनों ऐसा ही नासमझ प्रयास करने की ओर चल पड़ा है। अब उसने एक नया शगूफा साइआ यानी साउथ एशियन इकोनॉमिक अलायंस का शगूफा छोड़ा है। इसे हम हिन्दी में दक्षिण एशिया आर्थिक गठजोड़ कह सकते हैं। आप इसके पीछे पाकिस्तान का तर्क सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वह कहता है कि  चीन, ईरान और आसपास के पड़ोसी देशों यानी मध्य एशिया के देशों को मिलाकर इस नए समूह को खड़ा किया जा सकता है। अजीब बात है। नाम दक्षिण एशिया और उसमें चीन, ईरान तथा मध्यएशिया के देश! यह कौन सा विचार हुआ? अगर पाकिस्तान इसे कोई दूसरा नाम देता और उसके लिए प्रयास करता तो कुछ क्षण के लिए उस पर विचार करने की नौबत भी आ सकती थी। यहां तो सोच ही तथ्यों से परे है। नाम हिमालय क्षेत्र और देशों के नाम आल्प्स पर्वत के आसपास का। इस पर कोई हंसेगा नही ंतो और क्या करेगा।

पाकिस्तान की समस्या भारत है। उसे लगता है कि भारत ने हमें दक्षेस से अलग-थलग कराया है तो एक ऐसा समूह खड़ा कर दो जिसमें भारत या तो हो नहीं या फिर हो तो वह कमजोर रहे। चीन और ईरान उसे इस मामले में ऐसे देश नजर आते हैं जो भारत को काउंटर कर सकते हैं। हालांकि अभी पाकिस्तान ने इसका पूरा खाका भी नहीं दिया है जिससे लगे कि यह दक्षेस को ही विस्तारित करना चाहता है या उससे अलग कोई समूह विकसित करना चाहता है। विडम्बना देखिए कि इसका समाचार पाकिस्तान से नहीं न्यूयॉर्क से आता है। अमेरिका गए पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की ओर से इसका बयान दिया गया। वहां पाकिस्तानी सांसद मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि दुनिया में दक्षिण एशिया उभर रहा है। इसमें चीन, ईरान और आसपास के पडोसी देश शामिल हैं। ऐसे में, सभी देशों को साथ लाया जा सकता है। हुसैन के अनुसार - हुसैन ने बताया- चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा दक्षिण एशिया को मध्य एशिया के साथ जोड़ने का महत्वपूर्णा रास्ता है। ग्वादर बंदरगाह इसमें महत्वपूर्ण निभा सकता है। हम चाहते हैं कि भारत भी इसमें शामिल हो। सबसे पहला प्रश्न तो यही उठेगा कि क्या पाकिस्तान दुनिया में इतना महत्वपूर्ण देश है कि वह कोई योजना दे और उसे देश तुरत स्वीकार कर लें? एक ओर प्रतिनिधिमंडल का यह बयान आया और उनके वहां रहते हुए ही अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने भारत के सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन कर दिया। प्रवक्ता ने उड़ी हमले को पाकिस्तानी सीमा से आए आतंकवादियों की कार्रवाई मानते हुए सर्जिकल स्ट्राइक को भारत का स्वाभाविक जवाब माना है।

तो पहले पाकिस्तान अपने इस कलंक को धोये या उसे नष्ट करने की पहल करे तभी न उसकी विश्वसनीयता दुनिया में होगी। इस समय तो उसकी साख दुनिया मंें पूरी तरह खत्म है। इस्लामी सहयोग संगठन ओआईसी के जो देश उसके साथ दिखते हैं उनके कारण अलग हैं। मूल बात यही है कि जिन कारणों से भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने पहले इस्लामाबाद दक्षेस शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया तथा बाद मंें भूटान एवं श्रीलंका ने उसे सही माना उनकी गंभीरता को पाक समझे। उसे वह समझने को तैयार नहीं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पाकिस्तान की हैसियत क्या है? वह बगैर विदेशी सहायता के अपना खर्च तक नहीं चला सकता। देश में आतंकवादियों के वर्चस्व के कारण चीन को छोड़कर कोई महत्वपूर्ण देश वहां पूंजीनिवेश करने की सोचता भी नहीं। चीन की भी अपनी रणनीति है। वह पाकिस्तान को एक उपग्रह देश यानी परोक्ष उपनिवेश के रुप में उपयोग करना चाहता है। उसकी रणनीति यह भी है कि भारत कभी निश्चिंत होकर नहीं रह सके।  ऐसा देश अगर अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक नए क्षेत्रीय आर्थिक ईकाई का गठन करने की पहल करे तो उसका साथ कौन देगा।

यहां प्रश्न यह भी है कि चीन, ईरान या आसपास के देश भौगोलिक रुप से दक्षिण एशिया के अंग कैसे हो जाएंगे? चीन पूर्वी एशिया का देश है तो ईरान पश्चिम एशिया या मध्यपूर्व का, अन्य देश मध्य एशिया के भाग हैं। उन्हें पाकिस्तान दक्षिण एशिया का भाग बनाना चाहता है। उसके चाहने से दुनिया इनको दक्षिण एशिया का भाग नहीं मान सकता है। अगर दक्षेस में अपने अपराध के कारण वह अलग-थलग पड़ा है और उसके अंदर भारत के खिलाफ प्रतिशोध का भाव है तो उसके लिए अन्य देश क्यों उसका साथ देंगे। कूटनीति भी हवा में नहीं की जाती। कूटनीति हमारी अपनी स्थिति, हमारे बारे में अन्य देशों की धारणा और संभावनाओं पर ही आगे बढ़ती है। आपकी कूटनीति की सफलता के लिए उसका ठोस आधार तथा तर्कों पर आधारित  होना चाहिए। पाकिस्तान के मौजूदा शगूफे में इनमें से कुछ भी नहीं है। वैसे भी अगर दक्षेस में किसी एक देश या देशों को शामिल करना है या उनको पर्यवेक्षक का ही दर्जा देना है या इसके साथ जुड़ी हुई विस्तारित आर्थिक ईकाई का निर्माण करना है तो सभी सदस्य देशों की सहमति से ही हो सकता है। इसके लिए बाजाब्ता प्रस्ताव आना चाहिए और उस पर सर्वसम्मति कायम होनी चाहिए। अफगानिस्तान सभी देशों की सहमति से शामिल हुआ।  हम मानते हैं कि चीन पाकिस्तान का साथ दे सकता है क्योंकि इसमें उसकी रणनीति भी शामिल है। किंतु अन्य देश ऐसा करेंगे इसमें संदेह है। ईरान के भारत के साथ अच्छे संबंध हैं। दोनों ने ऐतिहासिक चाबाहार बंदरगाह विकास समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ईरान भारत के विरुद्व पाकिस्तान की किसी पहल का भाग हो जाए ऐसा मानना कठिन है। मध्यएशिया के देशों से भी भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान ने जानबूझकर भारत को नीचा दिखाने के लिए यह राग छेड़ा है। इसलिए वे भी उसमें हिस्सा बनेंगे इसमें संदेह है।

इस तरह कुल मिलाकर पाकिस्तान ने भारत से प्रतिशोध लेने या हम आपसे कम नहीं है यह दिखाने के लिए चाहे जितना सोच-समझकर साइआ या दक्षिण एशिया आर्थिक गठजोड़ का शगूफा छोड़ा हो, इसके मूर्त रुप लेने की संभावना न के बराबर है। कोई भी ऐसा संगठन खड़ा करने की अगुवाई करने वाले देश की अपनी विश्वसनीयता या क्षमता होनी चाहिए। पाकिस्तान एक विश्वसनीय और क्षमतावान राष्ट्र बन सकता है बशर्तें वह अपना चरित्र और चाल बदले। भारत सहित दूसरे देशों में आतंकवाद का निर्यात बंद करने के लिए प्राणपण से लगे, गद्दी बचाने के लिए नेता कश्मीर राग अलापने की जगह पाकिस्तान को एक आधुनिक, शिक्षित और विकसित समाज बनाने के लिए काम करें, राजनीतिक नेतृत्व पर से सेना का दबाव खत्म हो और सेना राजनीतिक नेतृत्व के मार्गदर्शन मंें काम करे....। यह सब तभी होगा जब पाकिस्तान यह माने कि आतंकवाद को पाल पोसकर उसने भयंकर भूल की है। जब तक वह इसे स्वीकार ही करेगा उसमें सुधार की गुंजाइश पैदा ही नहीं होगी। ऐसे में विश्व समुदाय के बीच उसकी इज्जत नहीं हो सकती। इसलिए अच्छा है कि पाकिस्तान भारत को नीचा दिखाने के लिए ऐसी कोशिश करने की जगह अपना घर संभालने पर ध्यान केन्द्रित करे। पाकिस्तान की मीडिया, वहां के बुद्धिजीवी और विवेकशील नागरिक समूह और समझदार नेताओं की जिम्मेवारी हैं कि वे देश को रास्ते पर लाने के लिए आगे आएं। वहां जन जागरण करें। सच्चाई से लोगों को अवगत कराएं। अगर उसने सुधार किया तो फिर भारत और दक्षिण एशिया के सारे देश उसके सहयोग हो जाएंगे। ऐसे में उसके अलग-थलग पड़ने की संभावना ही पैदा नहीं होगी। पाकिस्तान से ऐसा होने का  संकेत तक नहीं मिल रहा। इसके बगैर अगर वह किसी प्रकार की ईकाई बना भी लेता है जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं है और उसके यहां के आतंकवादी वहां जाकर हिंसा फैला देते हैं तो फिर वह देश उसके साथ क्या करेगा इसकी कल्पना करिए।

अवधेश कुमार, ईः30, गणेश नगर, पांडव नगर कॉम्प्लेक्स, दिल्लीः110092, दूर.ः01122483408, 09811027208 

 

 

आम नागरिक सेवा समीति ने सर सैय्यद अहमद खां की जयंती पर चित्रकला प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया

मो. रियाज़

आज "आम नागरिक सेवा समीति" ने बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क क्षेत्र में सर सैय्यद अहमद खाँ के जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक चित्रकला प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें कई स्कूलों के बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में मुख्यातिथि श्री राकेश सेहरावात ने तीन बच्चों को ट्रॉफी देकर पुस्कृत किया गया। इसके अलावा 100 बच्चों को कॉपी, जोमेक्ट्री बॉक्स आदि गिफ्ट देकर उनकी हौसला अफजाई की गई।

इस मौके पर राशिद अली ने सर सैय्यद अहमद खां के जीवन के संघर्ष के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि 1875 में पहला मुस्लिम स्कूल मुरादाबाद में फ़िर गाजीपुर और अलीगढ़ में एंग्लो इंटर कॉलेज बनाया और आज उसको पूरी दुनियां में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इंग्लिश एवं उर्दू को प्रोत्साहित किया।

इस मौके पर गंजफर अली खां, काजी आतिफ अली, तश्किल खां, राशिद अली, मोहम्मद अनीस, मामा जी, कान्ता जैन, लियाकत खां, साजिद अंसारी, हाजी जमालुद्दीन, साजिद भाई जीन्स वाले, अमजद, विकास आदि लोगों ने प्रोग्राम में शिरकत की और इसे कामयाब बनाया।

बहुजन अधिकार आन्दोलन ने शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किए जाने की मांग की

आज राष्ट्रीय जन क्रांति मंच के तत्वाधान में एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता सरदार बलविंदर सिंह अध्यक्ष राष्ट्रीय जन क्रांति मंच ने की। इस मीटिंग में बहुजन अधिकार आन्दोलन की प्रमुख माँग पर चर्चा हुई। भारत में सामान शिक्षा का अधिकार दिया जाये। देश में बदहाल शिक्षा निति पर चिंता जताते हुए संगठन के सभी पदाधिकारियों चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जिस प्रकार हमारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा आज का शिक्षा का जो स्तर है उससे आज देश के मध्यम परिवार ही नहीं बल्कि देश का भविष्य भी खतरे में है क्योंकि इतिहास गवाह है की जिस देश की शिक्षा प्रणाली कमजोर होती है वह देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता और आज भारत में प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा देने की जगह बच्चों को मिडडेमील में ही बाँध दिया गया है सरकारी व गैरसरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में जमीन आसमान का अंतर है पूंजीपति तो अपने बच्चो को महंगी फीस देकर गैरसरकारी स्कूलों में में अच्छी शिक्षा दिलवा देते है लेकिन मध्यम वर्ग इतना सक्षम नहीं है की अपने बच्चो की महंगी फीस देकर उच्च स्तर की शिक्षा दिलवा सके और जब तक तक देश में सामान शिक्षा नही होगी तब तक देश का सही मायनो में भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता इसिलिय देश में शिक्षा का राष्ट्रीयाकरण किया जाये। भारत सरकार यदि सही मायनो में गरीबों की सरकार है तो उन्हें सभी को सामान शिक्षा का अधिकार देना होगा। इस मीटिंग में मुख्य भूमिका प्रवीन राव, इन्दर सिंह, फिलिप क्रिस्टी, शीला बेंजमिन, उपेन्द्र भारती, जेम्स एडवर्ड, अंकुर, वीरेंदर कुमार, अभय कुमार, एस.पी सिंह, आशा जी ने निभा।

सीमा सील करने का विचार कितना व्यावहारिक

 

अवधेश कुमार

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा यह कहने के बाद कि वर्ष 2018 तक भारत-पाकिस्तान की सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा इस पर बहस छिड़ गई है। एक पक्ष का मानना है कि यह कहना जितना आसान है करना उतना ही कठिन। उनके अनुसार पाकिस्तान से लगे सीमा क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियां ऐसी हैं कि यह पूरी तरह सील हो ही नहीं सकतीं। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। ये इजरायल का उदाहरण देते हैं जिसने यह करके दिखा दिया है। राजनाथ सिंह ने यह बात राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित पाकिस्तान सीमा से लगने वाले राज्यों की ताजा सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा बैठक के बाद कही। ध्यान रखिए उन्होंने यह भी कहा कि सीमा को सील करने का कार्य तय वक्त में काम पूरा कर लिया जाएगा। उनके पूरे कथन का भाव यह था कि सीमा सील करने की बात केवल कल्पना नहीं है, उसकी योजना बन चुकी है और काम आरंभ हो चुका है। उनके अनुसार सीमा को सील करने के लिए आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सीमा की निगरानी के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड स्थापित किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान की सीमा से लगे चारों राज्यों का सहयोग लिया जाएगा। ये राज्य इस ग्रिड को अपने इनपुट देंगे, जिसके हिसाब से जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

राजनाथ सिंह के कथन को केन्द्र सरकार की सीमा संबंधी एप्रोच के साथ मिलाकर देखा जाए तो वे एक समग्र सीमा प्रबंधन की बात कर रहे हैं, जो न केवल अभेद्य दीवारों से घिरा होगा बल्कि उसमें ऐसे तकनीक होंगे, मानव प्रंबंधन इतना कुशल होगा कि सामन्य उल्लंघन की क्रिया पर भी पूरी प्रणाली सक्रिय हो जाएगी। यानी हर हाल में सीमा पार से घुसपैठ रोक दिया जाएगा। भारत पाकिस्तान की सीमा नियंत्रण रेखा को मिलाकर कुल 3323 किलोमीटर है जिसमें चार राज्य पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात आते हैं। सरकार की योजना में सीमा पर कंक्रीट, लेजर बीम, रडार और उपग्रह सेंसर की दीवार खड़ी करने की बात है। इसकी जिम्मेदारी बॉर्डर मैनेजमेंट डिविजन को दे दी गई है। चारों राज्यों की अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों के मुताबिक सुरक्षा दीवार बनाए जाने पर काम चल रहा है। पंजाब और जम्मू-कश्मीर में कई जगहों पर पक्की दीवार तो गुजरात के रण और सर क्रीक में लेजर वॉल और लेजर बीम से सीमा सील होगी। कैमरे, रडार और उपग्रह से नियंत्रित होने वाले सेंसर लगाए जाएंगे। इससे छोटी से छोटी हरकत की जानकारी भी कुछ सेकंड में मिल जाएगी। सबसे पहले जम्मू-कश्मीर में पक्की दीवार बनेगी। यह 10 फीट ऊंची होगी। सैटेलाइट सेंसर कोहरे में भी सीमा पर पैनी नजर रखेंगे। जम्मू-कश्मीर में सेंसर और लेजर से युक्त 6.9 किमी लंबी दीवार बनाने का प्रयोग सफल रहा है। सीमा सुरक्षा बल इस समय पंजाब में 45 स्थानों पर प्रायोगिक तौर पर लेजर वॉल से सुरक्षा कर रहा है।

आइए एक-एक राज्य की चुनौतियां, वर्तमान सीमा सुरक्षा व्यवस्था पर नजर दौड़ाएं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, क्योंकि आतंकवाद सहित ज्यादा सुरक्षा चुनौतियां यहीं हैं। नियंत्रण रेखा सहित जम्मू कश्मीर की सीमा लंबाई 1225 किमी है। इनमें 210 कि. मी. सीमा ऐसी है जिसमें पहाड़ों की 18,000 फीट तक ऊंची दुर्गम चोटियां हैं। यहां पारा शून्य से 50 डिग्री नीचे तक जाता है। यहां दोहरी तारबंदी, गश्ती के वाहन, सामान ढोने के लिए खच्चर आदि का प्रयोग किया जाता है। गुजरात से 508 कि. मी. सीमा लगती है। यहां दलदल और नमक के सफेद रण हैं।  262 किमी के दलदल में तारबंदी भी नहीं है। यहां जीरो लाइन पिलर भी नहीं दिखते। सफेद रण में तो दिशा तक का पता नहीं चलता। सर क्रीक में पानी के कारण बॉर्डर का पता ही नहीं चलता। जो उपाया सीमा सुरक्षा के किए गए हैं वो हैं, पानी, जमीन और दलदल में लड़ने में दक्ष क्रोकोडाइल कमांडो की तैनाती। इसके अलावा तैरती बोओपी, होवरक्राफ्ट, कोबरा वायर (करंट वाली तारबंदी) आदि का उपयोग भी होता है। राजस्थान में 1037 किमी है सीमा है। यहां 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। रेत के 80-90 फीट ऊंचे शिफ्टिंग वाले टीले है। इसमें कोई भी भटक सकता है। तारबंदी रेत में दब जाती है और सीमा का पता नहीं चलता। अभी यहां पैदल, ऊंटों से गश्त, तारबंदी पर घंटियां बांधने जैसे प्रयोग हुए हैं। साथ ही फ्लड लाइट, सैंड स्कूटर, हाइटेक कम्पास, 90 फीट ऊंचे टावर लगे हैं। पंजाब में कुल सीमा 553 किमी है। यहां नदी-नालों की रचना ऐसी जटिल है कि सीमा प्रबंधन बड़ी चुनौती बन जाती है। उदाहरण के लिए रावी नदी 11 बार तथा सतुलज 9 बार सीमा के अंदर और बाहर होती है। घुसपैठ का खतरा यहीं से होता है। सर्दियों में इतना घना कोहरा होता है कि अपना हाथ तक न दिखाई दे। यहां आतंकी घुसपैठ के साथ हथियारों और ड्रग्स की तस्करी रोकना सबसे बड़ी चुनौती। यहां पैदल, घोड़ों, बाइक, जिप्सी व बोट से गश्त की जाती हैं, नावों पर नाके बने हैं.. कहीं-कहीं कैमरे, फ्लड लाइट आदि भी लगे हैं।

जाहिर है, इसे देखने के बाद सरकार की सीमा को अभेद बनाने की चुनौतियां का आभास हो जाता है। किंतु हमारे पास चारा क्या है। मरता क्या न करता। जब इजरायल ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। आतंकवादी घुसपैठ की समस्या से निपटने का सबसे कारगर रास्ता यही है कि सीमा ही अभेद हो जाए कि कोई प्रवेश न करे। इजरायल में 1994 में सीमा घेरने का काम शुरू हुआ था। इसने कर दिखाया और उसके बाद आतंकवादी हमलों में 90 प्रतिशत तक कमी आ गई। वैसे इजरायल की सीमा केवल 1068 किमी लंबी है। यानी हमारी पाकिस्तान से लगने वाली सीमा ही इससे तीन गुणा ज्यादा है। किंतु न भूलिए कि इजरायल की सीमा चार देशों मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और फलस्तीन से लगा हुआ है। मिस्र और सीरिया सीमा पर 16 फीट ऊंची फेंसिंग, लेबनान सीमा पर रेजर फेंसिंग, गाजा पट्टी पर कंक्रीट की दीवार और फेंसिंग है। दीवारों को जमीन से 8 फीट नीचे से बनाया गया है। राजनाथ सिंह के इजरायल दौरे का एक प्रमुख उद्देश्य उनकी सीमा प्रबंधन को समझना था। उनके साथ गए अधिकारियों ने इसे समझा एवं इस पर काफी समय पहले से काम आरंभ हो चुका है।

कह सकते हैं कि भारत की सीमा केवल पाकिस्तान से ही नहीं लगती। यह चीन, म्यान्मार, बंगलादेश, भूटान और नेपाल से तथा समुद्री सीमा श्रीलंका और मालदीव से भी लगती है। हर क्षेत्र की अलग समस्याएं हैं, पर मुख्य समस्या पाकिस्तान ही है। वैसे चीन के साथ बाड़ नहीं लग सकता, क्योंकि पूरी सीमा चिन्हित नहीं है। सीमा सुरक्षा को सशक्त किया जा रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी तथा वायुसेना एवं थल सेना के डिविजन बढ़ाए गए हैं जिन पर चीन से चिंता भी प्रकट की जा रही है। सीमा को लेकर मोदी सरकार आरंभ से ही नए दृष्टिकोण से विचार करती रही है। गृह मंत्रालय ने देश की पूर्वी सीमा पर सुरक्षा को और अधिक पुख्ता बनाने के लिए एक समिति का गठन किया। उसके बाद भारत और बांग्लादेश सीमा भी एक समिति का गठन किया गया। एक अन्य समिति पश्चिम सीमा के लिए बनाई गई थी।  इन सारी समितियों की रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है। केंद्र ने सभी सीमाओं के मूल्यांकन के लिए एक वर्ष का समय निर्धारित किया था। इस दौरान भारत नेपाल से लेकर देश की समुद्री सीमाओं तक सभी का मूल्यांकन किया गया। जून 2015 में ही भारत-बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा योजना के तहत फ्लोटिंग एल्यूमीनियम बाड़ लगाने का निर्णय हुआ।  हल्के और कम वजन वाले इस बाड़ को लगाने का जिम्मा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को सौंपा गया है। इस परियोजना की शुरुआत नदी वाले भारत-बांग्लादेश की सीमा पर गोजाडांगा क्षेत्र से हुई है। इन बाड़ों को नदी वाले सीमा क्षेत्र में कंक्रीट और सीमेंट पर धातु के डंडों के सहारे लगाया जा रहा है। गृह मंत्री ने स्वयं कहा था कि  लगभग 1751 किलोमीटर भारत नेपाल की सीमा और 699 किलोमीटर भारत-भूटान सीमा पर चौकसी रखना चुनौती भरा कार्य है। कारण, यहां खुली सीमा है और दोनों देशों के लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो यहां जवानों की मुश्तैदी पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है। भारत म्यान्मार सीमा को लेकर भी पूर्वोत्तर वाली समिति ने अपने सुझाव दिए थे जिस पर काम हो रहा है। भारत-म्यांमार सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में 240 गांवों में दो लाख से अधिक आबादी रहती है। यहां की समस्या उग्रवाद तथा हथियार और मादक पदार्थो की तस्करी की है।  इसमें सीमा पर अधिक से अधिक पुलिस थाने खोलने की योजना है।

अवधेश कुमार, ई.ः30, गणेश नगर, पांडव नगर कॉम्प्लेक्स, दिल्लीः110092, दूर.ः01122483408, 09811027208

धर्मपुरा वार्ड के शास्त्री पार्क में समुदाय भवन का उद्घाटन करते अरविंदर सिंह लवली, पूर्व विधायक गांधी नगर व साथ में धर्मपुरा वार्ड 233 की निगम पार्षद तुलसी गांधी

धर्मपुरा वार्ड 233 की निगम पार्षद तुलसी गाँधी के प्रयासों द्वारा गरीब लोगों का ध्यान रखते हुए शास्त्री पार्क बाल्मीकि मार्ग पर डी.डी.ए फ्लैट के सामने ई.डी.एम.सी ने एक नया मिनी समुदाय भवन बनाया है, जिसका उद्घाटन 14/10/2016 को पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं मंत्री दिल्ली सरकार श्री अरविंदर सिंह लवली जी के करकमलों द्धारा गया। मिनी समुदाय भवन के उद्घाटन पर क्षेत्र के लोगो ने निगम पार्षद श्रीमती तुलसी गाँधी और श्री अरविंदर सिंह लवली जी स्वागत किया और नए समुदाय भवन के लिए धन्यवाद किया। इस मिनी समुदाय भवन के बनने से क्षेत्र के उन लोगो में ख़ुशी का माहोल है जो छोटे कार्यक्रम जैसे शादी-विवाह, जन्मदिन, खतना और कुआँ पूजन करने के लिए भी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे। अब इस नए समुदाय भवन में लोगो को ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि इस मिनी समुदाय भवन की बुकिंग सिर्फ रु० 700/-  में होगी।

 

बुलंद मस्जिद कालोनी में पौधा लगाते गांधी नगर विधानसभा के विधायक अनिल वाजपेयी व उनके साथ हैं समाजसेवी नियाज अहमद, मो. साजिद व अन्य