पोषण पहलू को शामिल किए बिना भोजन के अधिकार को समझा नहीं जा सकता: जय गुप्ता

संवाददाता

नई दिल्ली। सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि, विधि ज्ञाता एवं फियान (फूड फस्र्ट इन्फारमेशन एंड ऐक्शन नेटवर्क) इंडिया की सहयोगी संस्थाएँ, जो भारत में भोजन के अधिकार हेतु समर्पित हैं, राइट टू फूड एंड न्यूट्रिशन वाच 2013 के छठें संस्करण के विमोचन तथा विश्व खाद्य दिवस मनाने के लिए आज फियान के जंगपुरा स्थित कार्यालय में एकत्र हुए।
वाच का वर्ष 2013 का संस्करण उन नीतियों का विरोध करते हुए जो विश्वव्यापी भूख के लिए जिम्मेदार हैं उनके बेहतर विकल्पों की बात करता है। इस रिपोर्ट में सार्वजनिक नीतियों के विकास में व्यक्तियों एवं समुदायों की अर्थपूर्ण भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट कहती है कि ऐसे देशों में जहाँ बड़ी संख्या में लोग भोजन की कमी से जूझ रहे हैं, यह जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय नियम के अंतर्गत वे अपने दायित्वों को निभाएँ और उन नीतियों के लिए कार्य करें जो संसाधनों के स्थानीय नियंत्रण को प्रोत्साहित करती हैं। विदेशी निवेशकों को उन समुदायों में क्षेत्रातीत दायित्वों को निभाना जरूरी है जिसमें वे निवेश करते हैं।
इस पुस्तक का विमोचन करते हुए दिल्ली बार कौंसिल के अध्यक्ष श्री जय गुप्ता ने फियान इंडिया के साथ समन्वय को व्यक्त करते हुए कहा कि पोषण पहलू को शामिल किए बिना भोजन के अधिकार को समझा नहीं जा सकता है। फियान इंडिया की उपाध्यक्ष सुश्री सुमन ने इस पुस्तक का संक्षेप में वर्णन किया और यह बताया कि यूनिसेफ की “प्रोग्रेस फाॅर चिल्ड्रेनः अ रिपोर्ट कार्ड आन न्यूट्रिशन“ मई 2006 के अनुसार भारत में 5.7 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार हैं जो पूरी दुनिया के कुपोषित बच्चों का एक-तिहाई है। उन्होंने आगे कहा कि तथाकथित विकास नीतियाँ गरीब समुदायों के सीमांतीकरण को बढ़ावा देती हैं और भूख, कुपोषण एवं गरीबी को बढ़ा देती हैं। अन्य वक्ताओं ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे और फियान के कार्य का समर्थन किया। यूनीसेफ की रिपोर्ट के अनुसार 21.38 करोड़ लोग आज भी कुपोषित है। जिसमें यह भी पता लगा है कि 46 प्रतिशत बच्चे आज भी कुपोषण का शिकार है। विश्व में अकेले भारत में ही 1/3 बच्चे कुपोषण का शिकार है।