बुधवार, 7 अक्टूबर 2026

कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री तक का सफर ; 25 साल... बेमिसाल

विकास खितौलिया 

भारतीय राजनीति में कई नेता आए और गए, लेकिन नरेन्द्र मोदी की राजनीतिक यात्रा अपने आप में अलग है। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से 6 अक्टूबर 2026 तक वे लगातार 25 वर्षों से किसी न किसी सरकार के प्रमुख रहे हैं। पहले करीब 12 वर्ष 7 महीने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और उसके बाद मई 2014 से देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी यह यात्रा जारी है। इस तरह सरकार के मुखिया के रूप में लगातार 25 वर्ष पूरे करना भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 

नरेन्द्र मोदी की कहानी केवल चुनाव जीतने की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, जिसने संगठन के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की और धीरे-धीरे अपनी मेहनत, संगठन क्षमता और राजनीतिक समझ के बल पर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी तक पहुंच बनाई। नरेन्द्र मोदी का सार्वजनिक जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर शुरू हुआ। बाद में वे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आए। 1987 में उन्होंने मुख्यधारा की राजनीति में सक्रिय भूमिका शुरू की और एक वर्ष के भीतर गुजरात भाजपा के महासचिव बने। 1995 में उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय सचिव और 1998 में महासचिव (संगठन) बनाया गया। संगठन के स्तर पर काम करते हुए उन्होंने देश के कई राज्यों में पार्टी को मजबूत करने में भूमिका निभाई । यही संगठनात्मक अनुभव आगे उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी ताकत बना। 2001 में जब गुजरात कठिन दौर से गुजर रहा था, तब भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी। उस समय गुजरात 2001 के भूकंप, सूखे, प्राकृतिक आपदाओं और राजनीतिक अस्थिरता जैसी चुनौतियों से जूझ रहा था। मोदी के सामने पहली चुनौती थी राज्य में प्रशासन और जनता का भरोसा मजबूत करना।

गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी का कार्यकाल 12 साल 7 महीने (लगभग 13 वर्ष) तक का रहा। इस दौरान गुजरात में बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई और उद्योग जैसे क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता और सिंचाई के विस्तार को लेकर कई योजनाएं आगे बढ़ीं। कृषि क्षेत्र में भी राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की। गुजरात में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट गुजरात जैसे आयोजनों को बड़ा मंच बनाया गया। देश-विदेश के निवेशकों को गुजरात में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। सड़क, बंदरगाह, बिजली और औद्योगिक ढांचे के विस्तार पर भी जोर रहा। मोदी सरकार ने प्रशासन में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया और शिकायतों के समाधान के लिए  SWAGAT  जैसी व्यवस्था शुरू की, जिसे बाद में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। गुजरात के इस दौर को लेकर राजनीतिक बहस भी होती रही और सरकार की नीतियों की आलोचना भी हुई। लेकिन यह भी सच है कि विकास, निवेश, बिजली, सड़क और प्रशासन के मुद्दे मोदी की राजनीति की पहचान बन गए। 2002, 2007 और 2012 में लगातार विधानसभा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनना इस बात का संकेत था कि गुजरात में उनके नेतृत्व को लगातार राजनीतिक समर्थन मिल रहा था। मुख्यमंत्री के रूप में मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक यह मानी जा सकती है कि उन्होंने गुजरात के विकास के मुद्दे को अपनी राजनीतिक पहचान का केंद्र बनाया। इसी दौर में उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी जो फैसले लेने में तेजी दिखाता है और प्रशासन को परिणाम के आधार पर देखने की कोशिश करता है।

2013 में भाजपा ने नरेन्द्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। यह उनके राजनीतिक जीवन का निर्णायक मोड़ था। एक समय पार्टी संगठन में काम करने वाला कार्यकर्ता अब पूरे देश में प्रधानमंत्री पद का चेहरा बन चुका था। एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा था । 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपने दम पर बहुमत मिला। यह तीन दशक बाद ऐसा अवसर था जब किसी एक पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिला। 26 मई 2014 को नरेन्द्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। आज प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के अब 12 वर्ष से अधिक पूरे हो चुके हैं। इस अवधि में उनकी सरकार की पहचान कई बड़े फैसलों और योजनाओं से बनी। जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास हुआ। स्वच्छ भारत अभियान ने सफाई और शौचालय को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनाया। मेक इन इंडिया,  डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और पीएम-किसान जैसी योजनाओं ने अलग-अलग वर्गों को सीधे सरकारी योजनाओं से जोड़ने की कोशिश की। मोदी सरकार की एक बड़ी विशेषता योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश रही है। जनधन खाते, आधार और मोबाइल के माध्यम से सरकारी सहायता को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत हुई। इससे सरकारी योजनाओं के वितरण में तकनीक की भूमिका बढ़ी। आर्थिक क्षेत्र में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू करना एक बड़ा कदम था। लंबे समय से चर्चा में रहे इस कर सुधार को मोदी सरकार ने लागू किया। इसी तरह दिवाला कानून, डिजिटल भुगतान और कारोबारी प्रक्रियाओं को आसान बनाने की दिशा में भी कदम उठाए गए। गरीबों के लिए मुफ्त राशन, आवास, बिजली, गैस और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में रखा। पीएम-किसान के माध्यम से किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था शुरू हुई। मोदी सरकार के दौर में सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह और डिजिटल ढांचे पर भी तेजी से काम हुआ। सरकार के अनुसार सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में बड़ी वृद्धि हुई है और राजमार्गों तथा रेलवे विद्युतीकरण का विस्तार हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और रक्षा उत्पादन बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया है। डिजिटल भुगतान और डिजिटल सेवाओं का विस्तार भी इस दौर की बड़ी पहचान है। आज छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबारी तक डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारी सेवाओं का बड़ा हिस्सा भी ऑनलाइन हुआ है।

मोदी सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा और जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई बड़े फैसले हुए। सितंबर 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में आतंकी ठिकाने पर हवाई कार्रवाई ने भी भारत की आतंकवाद के खिलाफ भारत की जवाबी नीति को नई दिशा दी। 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भी पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार ने पहले की तुलना में अधिक प्रत्यक्ष और जवाबी नीति अपनाई। इन कार्रवाइयों ने यह संदेश दिया कि आतंकवाद का जवाब केवल कूटनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर भारत सीमा पार स्थित आतंकी ढांचे पर भी कार्रवाई करेगा। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का फैसला हुआ। इसके बाद केंद्र सरकार ने वहां पर विकास, निवेश, पर्यटन और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया। यह कुछ फैसले है जिसे ज्ञात पड़ता है कि मोदी सरकार में सेना और सुरक्षा बलों को आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की अधिक स्पष्ट स्वतंत्रता मिली । इसी बदलाव की तस्वीर चिनाब रेल ब्रिज के रूप में भी दिखाई देती है। चिनाब नदी से 359 मीटर ऊपर बना यह 1,315 मीटर लंबा पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। जून 2025 में इसके उद्घाटन के साथ कश्मीर को देश के रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम पूरा हुआ। इसी रेल परियोजना में भारत का पहला केबल-स्टे रेलवे पुल अंजी ब्रिज भी शामिल है।

प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने विदेश नीति को भी अपनी सरकार का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देशों, अफ्रीका और एशिया के देशों के साथ भारत के संबंधों को नए स्तर पर ले जाने की कोशिश हुई। 2023 में भारत में जी-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ और भारत की कूटनीतिक सक्रियता दुनिया के सामने दिखाई दी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग को पहचान दिलाने की पहल भी मोदी सरकार की प्रमुख पहलों में रही। 2015 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अंतरिक्ष क्षेत्र में चंद्रयान-3 की सफलता ने भी देश का आत्मविश्वास बढ़ाया। वर्तमान समय में मोदी को भारत के अलावा कई देशों ने अपने सर्वोच्च और प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया है। इनमें रूस, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, भूटान, बहरीन, मालदीव और अन्य देशों के सम्मान शामिल हैं। ये सम्मान भारत के साथ उनके देशों के संबंधों और कूटनीतिक सहयोग की मान्यता के रूप में दिए गए हैं।

25 वर्ष की इस यात्रा को केवल योजनाओं और चुनावी आंकड़ों से समझना पर्याप्त नहीं होगा। मोदी की राजनीति की एक खास बात यह रही कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत छवि को संगठन और सरकार दोनों से जोड़ा। समर्थकों के बीच उनकी पहचान एक ऐसे नेता की बनी जो कठिन फैसले लेने से पीछे नहीं हटता। वहीं आलोचक उनकी नीतियों और फैसलों पर सवाल भी उठाते रहे हैं। लोकतंत्र में दोनों पक्षों का होना स्वाभाविक है। एक सामान्य संगठन कार्यकर्ता से लेकर लगातार 25 वर्षों तक सरकार के मुखिया बने रहना आसान नहीं है। इसके लिए संगठन में लंबा काम, जनता से संपर्क, चुनावी सफलता और लगातार राजनीतिक स्वीकार्यता जरूरी होती है। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात से शुरू हुई यह यात्रा आज 25 वर्ष पूरे कर चुकी है। इन 25 वर्षों में गुजरात के विकास मॉडल से लेकर विकसित भारत के लक्ष्य तक मोदी की राजनीति का दायरा लगातार बढ़ा है। आगे इतिहास इस दौर का मूल्यांकन अलग-अलग कसौटियों पर करेगा। लेकिन भारतीय लोकतंत्र में एक कार्यकर्ता का लगातार 25 वर्ष तक सरकार का नेतृत्व करना अपने आप में एक असाधारण राजनीतिक अध्याय है। यही कारण है कि नरेन्द्र मोदी के 25 साल को केवल एक व्यक्ति की राजनीतिक उपलब्धि के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति में संगठन, कार्यकर्ता और जनादेश की ताकत के उदाहरण के रूप में भी देखा जा सकता है। 25 साल पहले गुजरात से शुरू हुई यह कहानी आज भारत की राजनीति के सबसे लंबे अध्यायों में शामिल हो चुकी है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसकी शुरुआत सत्ता के शीर्ष से नहीं, बल्कि संगठन के एक सामान्य कार्यकर्ता से हुई थी।

(लेखक, शोधकर्ता एवं विचारक)

9818270202

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