विवेक शुक्ला
भारत में अपराध करके विदेश भागने वाले आर्थिक अपराधियों और अन्य गंभीर अपराधियों के लिए अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा। 2018 में में पेश किए गए ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल’ ने इस दिशा में निर्णायक मोड़ लाया। तब से लेकर आज तक भारत ने विदेशों से भगोड़ों को वापस लाने में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। पिछले छह वर्षों में 274 भगोड़ों को विभिन्न देशों से भारत लाया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इनमें से 2025 में अकेले 70 और जुलाई 2026 तक 45 भगोड़ों की वापसी सुनिश्चित की जा चुकी है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि अपराधियों को विदेश में शरण देकर देश के कानून से बचने की प्रवृत्ति को तोड़ना अब राष्ट्रीय प्राथमिकता बन चुका है।
गृह मंत्रालय की केंद्रीय भूमिका - भारत की प्रत्यर्पण प्रक्रिया को सक्रिय, तेज और प्रभावी बनाने का श्रेय गृह मंत्री अमित शाह को जाता है। विदेशों में छिपे भगोड़ों को वापस लाने में गृह मंत्रालय मुख्य समन्वयक और नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। हर भगोड़े के कानूनी दस्तावेज (डोसियर) तैयार करवाना, विदेशी समकक्षों के साथ दस्तावेजों का आदान-प्रदान और औपचारिक अनुरोध से पहले सबूतों का आकलन-सत्यापन—ये सभी जिम्मेदारियां गृह मंत्रालय के पास हैं। प्रत्यर्पण की सफलता इन्हीं मजबूत सबूतों और दस्तावेजों पर निर्भर करती है।
गृह मंत्रालय ने इंटरपोल के वैश्विक नेटवर्क के साथ मिलकर अलर्ट और ट्रैकिंग को तेज करने के लिए ‘भारतपोल’ प्लेटफॉर्म तैयार किया है। सरकार 7 जनवरी 2025 को 'भारतपोल' पोर्टल का शुभारंभ किया। सीबीआई द्वारा विकसित यह डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटरपोल से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाता है, जिससे देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी से सहयोग और समन्वय कर सकती हैं।
ट्रैकिंग का नया युग - वर्तमान में भारतपोल प्लेटफॉर्म से 1,400 से अधिक राज्य और केंद्रीय कानून प्रवर्तन इकाइयां जुड़ी हुई हैं। इससे अपराधियों की ट्रैकिंग वास्तविक समय में संभव हो गई है। अब 3 से 20 दिन के अंदर क्रिमिनल्स की गतिविधियां प्लेटफॉर्म पर आ जाती हैं और प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। गृह मंत्रालय रेड कॉर्नर नोटिस के जरिए विश्व भर में अलर्ट भेज रहा है। अकेले 2026 में 182 भगोड़ों के बारे में नोटिस जारी किए गए। जनवरी 2026 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के मल्टी-एजेंसी सेंटर और स्टैंडिंग फोकस ग्रुप का गठन कर हाई-प्रोफाइल भगोड़ों पर नजर रखने और उन्हें जल्द से जल्द वापस लाने का काम तेज कर दिया गया।
पिछले पांच वर्षों में मोदी सरकार ने 137 प्रत्यर्पण अनुरोध विदेशी सरकारों को भेजे, जिनमें से 134 स्वीकार कर लिए गए। 2019 से अब तक 36 अलग-अलग देशों से भगोड़े अपराधियों को भारत लाया गया है। इनमें वित्तीय धोखाधड़ी के अलावा हत्या, डकैती, यौन अपराध, बच्चों के खिलाफ अपराध, संगठित अपराध, मानव तस्करी, आतंकवाद, ड्रग्स तस्करी और नकली मुद्रा कारोबार से जुड़े लोग शामिल हैं। अब आरोपी की गैर-मौजूदगी में भी मुकदमे की प्रक्रिया चलती रहती है।
अमेरिका और यूएई से मिली सफलताएं - अमेरिका या ब्रिटेन से वांछितों को लाना पहले लगभग असंभव माना जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने इसमें सफलता हासिल की। 9 अप्रैल 2025 को अमेरिका से तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण कराया गया। राणा 2008 के मुंबई आतंकी हमलों का मुख्य आरोपी है, जिसने डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर हमले की साजिश रची थी। मोदी सरकार लगातार प्रयास करती रही और फरवरी 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को भी भगोड़ों का सुरक्षित ठिकाना माना जाता था। लेकिन मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के चलते हाल के वर्षों में कई अपराधियों को वहां से लाया गया। इस साल ही गणेश ज्वैलरी हाउस के प्रमोटर कमलेश पारेख (जिनके खिलाफ 25 बैंकों के साथ हजारों करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है) को मई में यूएई से लाया गया। मोहम्मद नवाज कक्कट इस्माइल (जालसाजी और जबरन वसूली का आरोपी) और हरियाणा के संगठित अपराध सिंडिकेट चलाने वाले गौरव को भी हाल ही में प्रत्यर्पित किया गया। बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले हर्षित बाबूलाल जैन को डिपोर्ट भी कराया गया।
प्रत्यर्पण संधियों की तुलना - 2014 से पहले भारत की केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां थीं। आज लगभग 60 देशों के साथ समझौते हैं। पहले औसतन साल में सिर्फ चार भगोड़ों का प्रत्यर्पण हो पाता था। अधूरे दस्तावेज और कमजोर पैरवी के कारण विदेशी अदालतें अक्सर अनुरोध ठुकरा देती थीं। 2004 से 2014 तक केवल 62 भगोड़ों का प्रत्यर्पण हो सका था, जबकि 121 अर्जियां लंबित थीं।
संपत्ति जब्ती और कानूनी सुधारों का प्रभाव - प्रत्यर्पण में तेजी के साथ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत भी कठोर कार्रवाई हो रही है। भगोड़ों की 17,874 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। यह सब नए कड़े कानूनों, मजबूत ट्रैकिंग सिस्टम और सक्रिय राजनयिक-कानूनी मॉडल के कारण संभव हुआ है। गृह मंत्रालय ने पुरानी शैली छोड़कर नई सक्रिय रणनीति अपनाई है।
बेशक, ये उपलब्धियां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व का परिणाम हैं। भारत अब भगोड़ों के लिए सुरक्षित नहीं रहा। कानून की पहुंच अब सीमाओं के पार भी सुनिश्चित हो गई है।
