मंगलवार, 23 मार्च 2021

बुलंद मस्जिद कॉलोनी में बन रही डिस्पेंसरी का दौरा किया दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग चेयरमैन जाकिर खान ने

मो. रियाज़

नई दिल्ली। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान ने बुलंद मस्जिद कॉलोनी में बन रही डिस्पेंसरी का दौरा किया। इसमें मौके पर उनके साथ दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य नैंसी बारर्लो, एडवाइजरी कमेटी के सदस्य नियाज अहमद उर्फ पप्पू मंसूरी, पीस कमेटी के सदस्य फिरदौस अहमद, एडीशनल डायरेक्टर (प्लानिंग) डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, सीडीएमओ डिस्ट्रिक्ट नार्थ ईस्ट, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, सिविल सर्कल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉर्थ ईस्ट, एसडीम सीलमपुर, एसडीएम हेड क्वार्टर नॉर्थ ईस्ट के प्रतिनिधि आदि मौजूद थे।

बुलंद मस्जिद कॉलोनी में पहुंचने पर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान का लोगों ने फूलों या गुलदस्ता देकर स्वागत किया। उसके बाद चेयरमैन जाकिर खान को पूरी डिस्पेंसरी के बारे में सभी विभागों से आए प्रतिनिधियों ने जानकारी द कि कहाँ क्या परेशानी आ रही है और किन कारणों से डिस्पेंसरी का काम रुका हुआ है। चेयरमैन साहब को बताया गया कि यह कार्य फंड न मिलने के कारण रुका हुआ हुआ है। अधिकारियों ने यही बताया कि यहां पर लगभग 70% कार्य पूरा हो चुका है परंतु अभी भी मुख्य कार्य सर्विस रोड, पानी व सीवर की समस्या, पार्किंग का न होना है। उन्होंने बताया कि जो लेआउट प्लान पहले दिया गया था उसमें भी कुछ बदलाव किया गया है जिसके लिए उच्च अधिकारियों से बातचीत चल रही है।

इस मौके पर दिल्ली माइनॉरिटी कमिशन के चेयरमैन जाकिर खान ने सभी अधिकारियों से इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि जहां पर भी उनकी जरूरत हो उन्हें बताएं, हम सब मिलकर अपने स्तर पर ज्यादा से ज्यादा से काम कर सकते हैं जो जिस लायक है वह अपने स्तर पर उस कार्य को करें और कहीं परेशानी आए तो मुझे बताएं, मैं उस कार्य को अपने स्तर पर करवाने की कोशिश करूंगा।

इस मौके पर कॉलोनी के काफी सारे समाजसेवी और आम जनता मौजूद थी जिन्होंने जाकिर खान की तारीफ करते हुए कहा कि यह डिस्पेंसरी लगभग 10 सालों से बन रही है पर अभी तक बन नहीं पाई है। डिस्पेंसरी का काम लगभग 4 वर्ष से ऐसे ही अधूरा पड़ा है जिस कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है अगर यह बन जाती है तो लोगों को इलाज करवाने के लिए दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा।

अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया कि हम आने वाले 8 से 10 महीने में इस डिस्पेंसरी को पूरी तरह से तैयार करवा देंगे ताकि जनता को जो परेशानी हो रही है वह आगे ना हो। इस मौके पर समाजसेवी कमल अरोड़ा, अनिल शर्मा, अब्दुल जब्बार, मोहम्मद जमाल, इजहार सलमानी, फैजी खान, रिहान खान, रिजवान बेकरी वाले, हनीफ उर्फ लल्ला भाई, मन्नान खान आदि लोग मौजूद थे।
































 
 

 

बुधवार, 17 मार्च 2021

फैसले से साबित हुआ बाटला हाउस मुठभेड़ आतंकवादियों के खिलाफ थी

अवधेश कुमार

बहुचर्चित और विवादित बाटला हाउस मुठभेड़ का फैसला आ गया है। दिल्ली के साकेत न्यायालय ने अपराध के दुर्लभों में दुर्लभतम करार देते हुए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी आरिज खान को फांसी की सजा सुना दिया है।न्यायालय ने आरिज को दोषी करार देते हुए लिखा है कि अभियोजन द्वारा पेश चश्मदीद गवाहों, दस्तावेजों एवं वैज्ञानिक सबूत उस पर लगे आरोपों को साबित करते हैं। इसमें संदेह की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने यह भी साफ कहा है कि आरिज व उसके साथियों ने इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या की थी और पुलिसकर्मियों पर गोली चलाई थी। न्यायालय के अनुसार आरिज खान अपने चार साथियों मोहम्मद आतिफ अमीन, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद सैफ एवं शहजाद अहमद के साथ बाटला हाउस में मौजूद था। न्यायालय का फैसला उन लोगों को करारा प्रत्युत्तर है जो शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के बलिदान को कमतर करते हुए पूरे मामले को पुलिस द्वारा गढ़ा गया एवं मुठभेड़ को फर्जी करार देने का अभियान लगातार चलाए हुए थे। करीब साढ़े 12 वर्षों बाद आया यह फैसला हम सबको उद्वेलित व संवेदित करने के लिए पर्याप्त है। वैसे 25 जुलाई 2013 को न्यायालय ने शहजाद को आजीवन कारावास की सजा देकर बाटला हाउस मुठभेड़ को सही करार दिया था। बावजूद इस पर शोर कम नहीं हुआ। याद करिए 13 सितंबर 2008 को जब दिल्ली में करोल बाग, कनॉट प्लेस और ग्रेटर कैलाश में एक पर एक श्रृंखलाबद्ध धमाके हुए तो कैसी स्थिति बनी थी? उन धमाकों में 30 लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हुए थे। यह तो संयोग था कि पुलिस ने समय रहते कनॉट प्लेस के रीगल सिनेमा, इंडिया गेट एवं संसद मार्ग से चार बमों को धमाके से पहले बरामद कर निष्क्रिय कर दिया था अन्यथा आतंकवादियों ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी थी।

पुलिस के आरोप पत्र और फैसले को देखें तो इसमें पूरी घटना का सिलसिलेवार वर्णन है। पुलिस की जांच से पता लग गया था कि इंडियन मुजाहिद्दीन या आईएम के आतंकवादियों ने इन घटनाओं को अंजाम दिया है और वे सभी बाटला हाउस के एल 18 स्थित फ्लैट नंबर 108 में छिपे हैं। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की टीम 19 सितंबर 2008 की सुबह सादे कपड़ों में सेल्समैन बनकर आतंकियों को पकड़ने के लिए पहुंची। इन्होंने ज्योंही दरवाजा खटखटाया अंदर से गोली चलनी शुरू हो गई। गोलीबारी में दो आतंकवादी आतिफ अमीन और मोहम्मद सज्जाद मारे गए, मोहम्मद साहब और आरिफ खान भाग निकलने में सफल हो गए जबकि जीशान पकड़ में आ गया। मोहन चंद शर्मा वही शहीद हो गए थे। जैसे ही पुलिस ने लोगों की धरपकड़ शुरू की व्यापक विरोध शुरू हो गया जिसमें राजनीतिक दल, एनजीओ, एक्टिविस्ट, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्र संगठन- शिक्षक संगठन शामिल थे। जो मोहन चंद शर्मा बहादुरी से लड़ते हुए हमारी आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बलिदान हो गए उनको  दोषी और अपराधी साबित किया जाने लगा। यह भी आरोप लगा कि पुलिस वालों ने ही उनको गोली मार दी। हालांकि ये लोग भी नहीं बता सके कि आखिर आरिज खान है कहां। ग्रेटर कैलाश के एम ब्लॉक मार्केट स्थित पार्क में आरिफ ने ही बम रखा था।

दिल्ली विस्फोट एक व्यापक साजिश का हिस्सा था। योजना बनाकर विस्फोटक तैयार किया गया।  मोहम्मद कैफ एवं खालिद ऊर्फ कोडी ने कर्नाटक के उड्डपी से विस्फोट की कुछ सामग्रियां लाकर दिल्ली में आरिज एवं आतिफ अमीन को प्रदान किया। आरिज एवं साजिद ने लाजपत राय मार्केट और कई बाजारों से विस्फोटक के शेष सामान खरीदे। सोचिए, इनक ये कितने शातिर थे और हिंसा और खून से राजधानी को दहलाने का उन्माद कितना गहरा था। जुनेद का नाम पुलिस के पास नहीं था। मोहम्मद सैफ और शहजाद अहमद ने पूछताछ में उनका नाम लिया। आरिज बाटला मुठभेड़ के बाद एक महीने तक विभिन्न प्रदेशों में छिपता रहा। इसके बाद अब्दुल सुभान कुरैशी ऊर्फ तौकीर, जो इंडियन मुजाहिद्दीन का सह संस्थापक था, के साथ पहचान छुपाकर रहने लगा। दोनों सऊदी अरब भी चले गए लेकिन आई एम के इकबाल भटकल व रियाज भटकल ने पाकिस्तान से उन्हें निर्देश दिया कि भारत जाकर आइएम एवं सिमी को नए सिरे से संगठित करो। इसके बाद दोनों 2018 के मार्च से भारत आने जाने लगे। इसीमें दोनों दबोचे गए।  यह भी ध्यान रखने की बात है कि आरिज एवं कुरैशी को उनके किसी रिश्तेदार ने शरण नहीं दिया था। दोनों भागते फिर रहे थे। वे नेपाल गए जहां उन्होंने जाली दस्तावेजों से नेपाल की नागरिकता प्राप्त की तथा वहां के एक युवक निजाम खान के सहयोग से किराए पर घर ले लिया। उन्होंने वहां मतदाता पहचान पत्र एवं पासपोर्ट भी बनवा लिए तथा नेपाल की एक युवती से शादी भी कर ली।

इस तरह के आतंकवादियों के पक्ष में अगर देश के बड़े लोग खड़े हो जाएं तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। आज इनके पक्ष में आवाज उठाने वालों से देश चाहेगा कि वे सामने आएं और बताएं कि न्यायालय के फैसले के बाद उनका क्या कहना है। दिल्ली पुलिस की जगह न्यायिक जांच की मांग की जा रही थी। मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक ले जाया गया। इनकी अपील पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दो महीने के भीतर मामले की जांच पूरी करने को कहा था। आयोग ने दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट देते हुए मुठभेड़ को वास्तविक माना। इसके बाद न्यायिक जांच की मांग खारिज कर दी गई। इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। वहां मामला खारिज हो गया। कोई यह नहीं कह सकता कि इस मामले की कानूनी लड़ाई में आरोपितों की ओर से कहीं भी कोई कमी रही। सच तो यह है कि न्यायालय में जितना संभव था वकीलों ने दोषियों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। उदाहरण के लिए आरिज की तरफ से पेश अधिवक्ता ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि इंस्पेक्टर शर्मा को कौन सी गोली लगी है। इसके उत्तर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश किया गया जिससे साबित हुआ कि आरिज एवं उसके साथियों द्वारा चलाई गई गोलियों से ही इंस्पेक्टर शर्मा की मौत हुई। यह भी दलील दी गई कि ये तो वहां उपस्थित ही नहीं थे। यहीं पर वैज्ञानिक साक्ष्य के रुप में पुलिस की ओर से आरिज की आवाज के नमूने की जांच रिपोर्ट पेश की गई। इससे पता चला कि घटना के दौरान आरिज ने आतिफ अमीन के मोबाइल नंबर 9811 00 43 09 से कॉल किया था। इससे भी उसके घटनास्थल पर होने की पुष्टि हुई। गिरफ्तार मोहम्मद सैफ ने भी आरिज के होने की बात कबूल की। घटनास्थल से आरिज की तस्वीरें, उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि की बरामदगी को भी चुनौती दी गई लेकिन यह नहीं बता सके कि आखिर पुलिस को ये सब मिला कहां से? इंस्पेक्टर शर्मा के गोली लगने के स्थान, उनके सूराख पर भी प्रश्न उठाए गए। अंततः साबित हुआ कि उनको लगी गोली से बने घाव उनके कपड़े पर हुए सुराख से मेल खाते हैं तथा गिरे आंसू उनके घाव को दर्शाते हैं। वैसे फैसला आने के पहले ही दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी करनैल सिंह ने, जो उस समय विशेष शाखा के प्रमुख थे बाटला हाउस एन एनकाउंटर रूदैट शूक द नेशन नामक पुस्तक में इस बात का सिलसिलेवार और विस्तार से जिक्र किया कि किस तरह से दिल्ली धमाकों के सिलसिले में विशेष शाखा को बाटला हाउस में आतंकवादियों के छिपे होने का पता चला था, कैसे कार्रवाई हुई और कैसे एक सही मुठभेड़ को फर्जी करार देने की कोशिश हो रही है।

वास्तव में दिल्ली एवं देश के आम लोगों को पुलिस की जांच पर कोई संदेह नहीं था लेकिन उस वर्ग ने इसे संदेहास्पद बना दिया, जो प्रायः आतंकवादी घटनाओं को संदेह के घेरे में लाता है, पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादियों को मासूम बताने के लिए बनावटी तथ्यों और तर्कों का जाल बुनता है तथा पुलिस एवं सरकारों को कठघरे में खड़ा करता है। अभी मामला ऊपर के न्यायालयों में जाएगा। वर्तमान फैसले के आलोक में ऐसे लोगों से फिर निवेदन किया जा सकता है कि सुरक्षा के मामले में राजनीति और तथाकथित विचारधारा के नाम पर इस तरह का वितंडा आत्मघाती हो सकता है।

अवधेश कुमार, ईरू30, गणेश नगर, पांडव नगर कौम्प्लेक्स, दिल्ली-110092, मोबाइल #9811027208, 8178547992


शुक्रवार, 12 मार्च 2021

ये दृश्य कांग्रेस के बुरे भविष्य की द्योतक हैं

अवधेश कुमार

कांग्रेश की दशा देखकर उसके कट्टर समर्थक भी निस्संदेह हताश हो रहे होंगे। पार्टी के लिए चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनाव कितने महत्वपूर्ण हैं यह बताने की आवश्यकता नहीं। आपने गौर किया या नहीं, केंद्रीय नेताओं में केवल  राहुल गांधी तमिलनाडु से पुडुचेरी और केरल तक के चुनाव प्रचार में दिख रहे हैं। प्रियंका वाड्रा भी असम में दिखी हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के रूप में पहचान रखने वाले कई चेहरे एक साथ जम्मू में एक मंच पर दिखे। उसके बाद अन्य कार्यक्रमों में या सोशल मीडिया से हमें उनके विचार सुनने को मिल रहा है। जिस समय संपूर्ण पार्टी को एकजुट होकर, जान-प्राण लगाकर करो या मरो की भावना से विधानसभा चुनाव अभियान चलाना चाहिए था उस समय इस तरह के परिदृश्य कांग्रेस के भविष्य को लेकर निराशा ही बढ़ाएगा। भारतीय राजनीति की त्रासदी और विडंबना दोनों है कि लंबे समय तक किसी पार्टी में काम करने वाले नेता अगर पार्टी के हित का ध्यान रखते हुए कुछ ऐसे प्रश्न उठाते हैं जो तात्कालिक नेतृत्व के थोड़ा भी विरुद्ध जाए तो उसे पार्टी विरोधी, विरोधी पार्टियों के इशारे पर काम करने वाला, विश्वासघाती और ना जाने क्या-क्या करार दिया जाता है। कांग्रेस के अंदर नेताओं के जिस तबके को जी 23 नाम दिया गया है उनमें ऐसे कौन है जिनकी पहचान एक कट्टर कांग्रेसी कि नहीं रही है? किंतु गुलाम नबी आजाद के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्हें पार्टी से निकालने की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि वे भाजपा में जाने वाले हैं। अलग-अलग राज्यों में दूसरे नेताओं के खिलाफ भी पार्टी का एक समूह, जो 10 जनपथ यानी सोनिया गांधी परिवार के प्रति निष्ठा रखता है उसका रवैया लगभग ऐसा ही है। राज्यसभा में पार्टी के उप नेता आनंद शर्मा ने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जैसे सांप्रदायिक व्यक्ति और उनके संगठन इंडियन पीपुल्स फ्रंट के साथ गठबंधन को पार्टी के मूल सिद्धांतों के विपरीत क्या बताया उन पर भी हमले शुरू हो गए। अधीर रंजन चौधरी ने उन पर जिस तरह का जवाबी हमला किया, उनका उपहास उड़ाया उसे यहां दुहराने की आवश्यकता नहीं। 

कायदे से जब ऐसे वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव, संगठन में बदलाव, स्थाई अध्यक्ष आदि की मांग पत्र लिखकर सार्वजनिक तौर पर की तो उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से लिया जाना चाहिए था। कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व था कि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाकर संगठन चुनाव, महाधिवेशन आदि की तिथि तय करते। अगर ऐसा हुआ होता तो निश्चित रूप से नौबत यहां तक नहीं आती। कांग्रेस इस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली भाजपा से सीधे मोर्चा लेने में दुर्बल साबित हो रही है। ज्यादातर चुनावों में कांग्रेस इनका मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। इसके कारणों की पड़ताल करते हुए नीति, रणनीति और नेतृत्व में आवश्यकतानुरूप बदलाव करने का माद्दा दिखाया जाना अपरिहार्य था और है। जब ऐसा नहीं हुआ और इसकी संभावना तक नहीं दिखी तभी नेताओं का धैर्य जवाब देने लगा। यह भी विचारणीय है कि इतने वरिष्ठ नेताओं को सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर अन्य मंचों से अपनी बात क्यों रखनी पड़ रही है? इसका मतलब यही है कि महत्वपूर्ण चुनावों की घोषणा के बावजूद कार्यकारी अध्यक्ष ने चुनावी अभियान और रणनीति पर इन सबके साथ विचार-विमर्श तथा इनकी भूमिका तय करने की पहल नहीं की है। आखिर आजाद के मार्गदर्शन में चलने वाले ग्लोबल गांधी संगठन की जम्मू में शांति सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? अगर वे लोग चुनाव में सक्रिय होते तो उनके पास परिणाम आने तक समय ही नहीं मिलता। इसी तरह अगर राज्यों में गठबंधनों पर पार्टी के अंदर विचार-विमर्श होता तो आनंद शर्मा को ट्विटर के माध्यम से अपनी बात रखने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती।

 कांग्रेस के पास लोकसभा में जो 53 सीटें हैं उनमें से 29 इन्हीं प्रदेशों से हैं। इन राज्यों में कांग्रेस के विधानसभा सदस्यों की संख्या पिछले चुनाव में 111 थी। सभी स्थानों को मिला दे तो विधानसभा सीटों के अनुसार कांग्रेस तीसरे तथा लोकसभा के अनुसार पहले नंबर की पार्टी है। दक्षिणी राज्य वैसे भी संकट के समय कांग्रेस को संभालते रहे हैं। 1977 में भले उत्तर भारत से कांग्रेस साफ हो गई लेकिन दक्षिण भारत ने इंदिरा गांधी का साथ दिया था। अगर 2004 और 2009 में कांग्रेस अपने नेतृत्व में यूपीए की सरकार बना सकी तो उसके पीछे दक्षिण के राज्यों से प्राप्त अपनी और साथी दलों की सीटों का मुख्य योगदान था। आज अगर कांग्रेस संसद में कमजोर है तो उसका कारण भी इसी में निहित है। वस्तुतः इन चुनावों में हताशा को पीछे रखकर कांग्रेस को जी जान से जुट जाना चाहिए था। यहां सोच यह है कि एकमात्र राहुल गांधी का चेहरा ही जनता और पार्टी के सामने दिखना चाहिए। इससे भविष्य में उनके नेतृत्व का समर्थन आधार मजबूत होगा। यानी इन राज्यों में कांग्रेस को अगर सफलता मिलती है तो उसका पूरा श्रेय परिवार  को मिलेगा। इसके बाद उनकी नेतृत्व क्षमता पर प्रश्न उठाने वालों की आवाजें कमजोर हो जाएंगी। 

 केरल में हमेशा लड़ाई वाम मोर्चे वाले एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के बीच रहा है। हर चुनाव में सत्ता की अदला-बदली होती रही है। चूंकि इस समय वाममोर्चा सत्ता में है इसलिए कांग्रेसी नेतृत्व वाले मोर्चे के सत्ता में लौटने की संभावना राहुल गांधी और उनके रणनीतिकार को दिख रही होगी। लोकसभा चुनाव में केरल ने 15 सीटें कांग्रेस को दी। भाजपा अभी वहां इतनी मजबूत नहीं दिखती है कि कांग्रेस के सत्ता में आने के मार्ग को बाधित कर सके। असम में भी मतदाताओं के पास दो ही विकल्प हैं। या तो वे भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ जाएं या कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन के। इसमें भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद सोनिया, राहुल और उनके रणनीतिकार कर रहे होंगे। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक गठबंधन की अलोकप्रियता का प्रमाण 2019 लोकसभा में मिल गया था। उसे एक सीट पर सीमित होना पड़ा। शेष सारी सीटें द्रमुक गठबंधन ने जीत ली। एक साथी दल होने के नाते कांग्रेस को द्रमुक के सहारे अच्छी सीट पाने की उम्मीद हो सकती है। इसमें सोनिया गांधी परिवार के समर्थक चाहते हैं कि अन्य नेताओं को परे रखकर राहुल गांधी को पूरे प्रदर्शन का श्रेय मिल जाए तो उनकी दृष्टि से यह स्वाभाविक है। उम्मीद के अनुरूप परिणाम आए तो इन सारे नेताओं पर हमले होंगे तथा सोनिया, राहुल और प्रियंका की जय - जयकार सुनाई देगी। तात्कालिक रुप से उनके लिए यह सही लगे, इसमें कांग्रेस का हित कतई निहित नहीं है। जब भी गहरे संकट में फंसे तो शांत और संतुलित होकर विचार करना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों? आपके अंदर समझ है और ईमानदारी से विचार करेंगे तो सारे कारण स्पष्ट हो जाएंगे। ऐसा हुआ ही नहीं। डर है कि ऐसे मंथन में नेतृत्व की क्षमता पर प्रश्न खड़ा होगा और जवाब देना कठिन हो जाएगा। कोई भी विवेकशील और संतुलित प्रश्न नागवार गुजरेगा।

आखिर आनंद शर्मा ने यही कहा है कि बंगाल में आईपीएफ या ऐसे दूसरे समूहों के साथ गठबंधन कांग्रेस की मूल विचारधारा के विपरीत है। आईपीएफ के प्रमुख पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के अनेक वक्तव्य सामने आए हैं जिनसे साबित हो जाता है कि उनका विचार एवं व्यवहार कट्टर मजहबी सोच से निर्धारित है। असम में बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ से गठजोड़ भी इसी श्रेणी का उदाहरण है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय तरुण गोगोई ने अपने कार्यकाल में बदरुद्दीन को कभी कांग्रेस से सटने नहीं दिया। वे उनकी सांप्रदायिक एजेंडा को भली प्रकार जानते थे। किसी तरह कुछ सीटें पा लेने के लिए ऐसे समूहों से गठजोड़ करना डरावने जोखिमों से भरा है। आनंद शर्मा ने कहा है कि गठजोड़ पर विचार करने के लिए कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाई जानी चाहिए थी। तरीका तो यही है। हालांकि ये नेता पहले ऐसे गठजोड़ पर प्रश्न नहीं उठाते थे। इनके रहते भी सेक्यूलरवाद की परिभाषा हमेशा सुविधाओं के अनुरूप दी गई।

बहरहालपरिणाम पिछले विधानसभा चुनावों से  बेहतर हुए तो पूरे देश में ऐसे नेताओं को हाशिए पर डालने तथा सोनिया, राहुल व प्रियंका के प्रति निष्ठा रखने वाले लोगों को प्रश्रय देने की प्रक्रिया शुरू होगी। उसमें कांग्रेस का भविष्य क्या होगा? कांग्रेस का भला नहीं होने वाला। उसका राजनीतिक भविष्य और संकटग्रस्त होगा।

अवधेश कुमार, ईरू30, गणेश नगर, पांडव नगर कौम्प्लेक्स, दिल्ली रू110092, मोबाइल रू9811027208, 8178547992


सोमवार, 8 मार्च 2021

7वीं विधानसभा के दूसरे सत्र में उपराज्यपाल महोदय का अभिभाषण

माननीय अध्यक्ष और सदस्यगण , 

1. मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सातवीं विधानसभा के दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं । 
2. बीता साल अभूतपूर्व रहा है । कोविड -19 ने दिल्ली के नागरिकों के जीवन के हर पहलू पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है । इक्कीसवीं सदी में इस महामारी ने मानव जीवन और स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न किया । मेरी सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली के नागरिकों के जीवन की सुरक्षा के लिए निवारण और इलाज सुनिश्चित करने के लिए सभी संसाधन जुटाए।
3. सरकार ने दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् सहित दिल्ली सरकार के सभी स्वास्थ्य संस्थानों , निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में परीक्षण की क्षमता बढ़ाई । किफायती दर पर परीक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए इसकी अधिकतम कीमत तय कर दी गई ।
4. क्षेत्र स्तर पर संक्रमितों और उनके संपर्को का पता लगाने का काम कड़ाई से किया गया । मोबाइल टीमों को उच्च जोखिम वाले समूहों , निगरानी समूहों , प्रवासियों तथा बेघरों की स्क्रीनिंग और परीक्षण के लिए सेवा में लगाया गया । सभी संक्रमितों , कंटेनमेंट क्षेत्रों और अन्य क्लस्टरों का Mapping GSDL द्वारा किया गया ।
5. सरकार ने कोविड -19 के प्रत्याशित प्रकोप को देखते हुए अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि की । निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम की सेवाएं लेना तथा इनके लिए अधिकतम मूल्य तय करना और होटलों तथा बैंक्वेट हॉल के साथ संयोजन किया गया । 
6. सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि घर पर आइसोलेट होने वाले रोगियों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति की दैनिक निगरानी के लिए पल्स ऑक्सिमीटर उपलब्ध कराया जाये और सरकारी डॉक्टरों तथा टेली कॉलिंग के माध्यम से परामर्श प्रदान किया जाये । 
7. लगातार यह सुनिश्चित किया गया था कि कंटेनमेंट जोन में नागरिकों को आवश्यक वस्तुएं तथा दवाएं निरंतर और समय पर उपलब्ध कराई जाये । 
8. जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त में प्लाज्मा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत में पहला प्लाज्मा बैंक , Institute of Liver and Billiary Sciences में और दूसरा लोक नायक अस्पताल में स्थापित किया गया । 
9. कोविड -19 से निपटने में अपने जीवन का बलिदान देने वाले कोरोना योद्धाओं के परिजनों / आश्रितों के लिए 1 करोड़ रु . की अनुग्रह राशि देने की शुरूआत की गई ।
10. हालांकि सरकार के प्रयास कोविड प्रबंधन पर केंद्रित थे , फिर भी अन्य सभी चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई । दिल्ली सरकार ने दिल्ली में मेडिकल बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए नए अस्पतालों के निर्माण और मौजूदा अस्पतालों की Remodeling के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं । बुराड़ी और अम्बेडकर नगर में अस्पताल कार्यरत हो चुके हैं ।
11. दिल्ली के नागरिकों के कल्याण के उद्देश्य से , मेरी सरकार ने नागरिकों की सहायता के लिए अनेक सार्थक कदम उठाये । लॉकडाउन के कारण आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए मेरी सरकार ने टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों को वित्तीय सहायता दी । जरूरतमंदों को पका हुआ भोजन मुफ्त वितरित किया गया और आश्रय प्रदान किया गया । 
12. कोविड के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों से उत्पन्न स्थिती से निबटने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लगभग 71 लाख लाभार्थियों को अप्रैल , 2020 के दौरान प्रति लाभार्थी 50 प्रतिशत अधिक राशन अर्थात 7.5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया गया । 
13. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत मई और जून , 2020 का राशन भी दिल्ली सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा, PR & PR-S लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 05 किलोग्राम खाद्यान्न और AAY लाभार्थियों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराया गया । 
14. ऐसे सभी जरूरतमंद व्यक्ति जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें सूखा राशन प्रदान करने के लिए एक विशेष खाद्य राहत पहल- मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना शुरू की गई । तदनुसार , अप्रैल और मई , 2020 के दौरान गैर PDS श्रेण के 54 लाख लोगों को 5 किलो खाद्यान E Coupon के जरिये मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। 
15. आर्थिक तंगी को कम करने के लिए, मई 2020 के महीने के दौरान PDS और गैर PDS परिवारों को आवश्यक - वस्तु किट वितरित करने का प्रावधान भी किया गया । इस किट में आठ वस्तुएं शामिल थीं जिनसे समुचित स्वास्थ्यवर्धक भोजन तैयार किया जा सके ।
16. इसके अलावा, ऐसे सबसे कमजोर, निराश्रित और वंचित लोग , जिनके पास राशन कार्ड / आधार कार्ड नहीं थे , उनके लिए 20,000 से अधिक आपातकालीन राहत कूपन राज्य के सांसदों / विधायकों के माध्यम से गैर PDS योजना के तहत , सूखा राशन उपलब्ध कराने के लिए दिए गए । 
17. इस वित्त वर्ष के दौरान दिल्ली की अर्थव्यवस्था कोविड -19 से प्रभावित रही है । सरकार इस प्रभाव को कम करने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है । 
18. 2020-21 में दिल्ली के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में स्थिर कीमतों पर , 5.68 प्रतिशत कमी होने का अनुमान है । इसके बावजूद दिल्ली के नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के लिए मेरी सरकार ने बिजली सब्सिडी , प्रत्येक घर बीस हजार लीटर मुफ्त पानी और डीटीसी बसों में विद्यार्थियों के लिये रियायती और महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की अपनी प्रतिबद्धता कायम रखी । 
19. इसी प्रकार लॉकडाउन के दौरान आई आर्थिक गिरावट के कारण रोजगार की हानि हुई है । इस कठिनाई को कम करने के लिए , सरकार ने नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच संपर्क और सामंजस्य के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल - " रोजगार बाजार " शुरू किया है । इस पहल के प्रति उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया देखने को मिली है । 
20. इसके अलावा , मेरी सरकार ने Real Estate Sector को सक्रिय करने के लिए सर्कल रेट को 30/09/2021 तक 20 प्रतिशत तक कम करने का निर्णय लिया है , इससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और आम आदमी पर वित्तीय बोझ और कम होगा ।
21. समावेशी विकास के लिए मेरी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र पर अपना ध्यान बनाए रखा है । शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे में सुधार और नीतिगत निर्णयों के पहल के परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है । 
22. शैक्षणिक सत्र 2019-20 के दौरान सरकारी स्कूलों में बारहवीं कक्षा में पास होने वाले बच्चों की संख्या 97.92 प्रतिशत रही । सत्र 2019-20 के दौरान सरकारी स्कूलों का 10 वीं कक्षा में पास प्रतिशत 82.61 प्रतिशत रहा है । 
23. सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 578 विद्यार्थियों का चयन भारत सरकार की Merit cum Means छात्रवृत्ति के लिए किया गया । भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ( ISRO ) द्वारा Cyber Space पर आयोजित अखिल भारतीय स्तर की निबंध प्रतियोगिता में सरकारी स्कूलों के दो विद्यार्थियों ने शीर्ष दस विद्यार्थियों में स्थान हासिल किया । 
24. कोविड -19 के बावजूद , स्कूलों ने कोविड -19 Protocol का पालन करते हुए पहली से आठवीं कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया । 
25. खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से , अशोक नगर और पश्चिम विहार में क्रमशः Synthetic Hockey Turf और Swimming Pool जैसी नई खेल सुविधाओं का निर्माण किया गया है । इसी तरह नजफगढ़ में Synthetic Track , Mini Football Field , Basketball Court 3ite कबड्डी Play Field जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं ।
26. प्रशिक्षित और रोजगार योग्य मानव संसाधनों को विकसित करने के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में , दिल्ली कौशल और उद्यमियता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है ।
27. नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का विस्तार करने के लिए , सरकार ने Ambedkar Institute of Advanced Communication Technology and Research , गीता कॉलोनी और चौ . ब्रह्म प्रकाश सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज , जाफरपुर का इसमें विलय करने का निर्णय लिया है।
28. समाज के गरीब और वंचित वर्गों के प्रति मेरी सरकार का ध्यान केन्द्रित है | विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार संकटग्रस्त महिलाओं , गरीब विधवाओं को उनकी बेटियों के विवाह के लिए , साधनविहीन वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है । इसके अलावा , राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत वित्तीय सहायता भी दी जाती है। 
29. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के हित में संबंधित विभाग , 08 छात्रवृत्ति योजनाएं चला रहा है। 
30. जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत SC / ST / OBC और EWS के विद्यार्थियों को Registered निजी कोचिंग संस्थानों से कोचिंग उपलब्ध करा कर UPSC , SSC इत्यादि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मदद करने का लक्ष्य है । इस योजना के तहत 38 और कोचिंग संस्थानों को सूची में शामिल किया गया है । 
31. मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना नाम से एक नई योजना अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई है । इस योजना के तहत कक्षा नौ और दस के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 5,000 हजार रूपये तथा कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 10,000 रूपये की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाएगी । 
32. झुग्गी झोपडी बस्तियों में रहने वालों के पुर्नवास के लिए और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) ने बहुमंजिले रिहायशी मकानों का निर्माण शुरू किया है।
33. DUSIB झुग्गी झोपडी बस्तियों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए पक्के फुटपाथ तथा नालियों की सुविधा उपलब्ध करा रहा है । सामाजिक सेवाओं के एकीकृत प्रावधान के लिए झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में DUSIB , बस्ती विकास केंद्रों का निर्माण कर रहा है । 
34. DUSIB बेघर लोगों को आश्रय भी उपलब्ध कराता है । वर्तमान में यह 193 रैनबसेरों का संचालन और प्रबंधन कर रहा है । इन रैनबसेरों में कोविड 19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है । 
35. मेरी सरकार दिल्ली में श्रमिकों के कल्याण के लिए 44 से अधिक श्रम कानून लागू कर रही है । दिल्ली में पारिश्रमिक की मौजूदा न्यूनतम दर देश के अन्य सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की तुलना में सबसे अधिक और A श्रेणी के शहरों में लागू केंद्र सरकार की दरों के बराबर हैं । 
36. सस्ते मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना , गरिमापूर्ण जीवन के लिए जरूरी है । इस उद्देश्य से मेरी सरकार ने 20.2.2021 को मुख्यमंत्री घर - घर राशन योजना अधिसूचित की है । इसके तहत लाभार्थियों को पारदर्शी ढंग से और आसानी से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा स्कीम का मासिक राशन मिलेगा ।
37. मेरी सरकार ने शहर में पानी की आपूर्ति सफलतापूर्वक की है । जल उत्पादन 935 MGD पर बनाए रखा गया है । अनधिकृत कालोनियों में पानी की आपूर्ति में सुधार के लिए पाईप नेटवर्क उपलब्ध कराया जा रहा है । पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने के लिए पुरानी और जंग खा चुकी लाईनों को हटाकर नई पाईपलाइनें बिछाई जा रही हैं । 
38. यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता बढाने के लिए , प्रस्तावित नये STP , नवीनतम तकनीक के साथ लगाए जा रहे हैं ताकि चरणबद्ध रूप से उपचार गुणवत्ता प्राप्त की जा सके। STPs को स्वयं पोषित बनाने के लिए उपचारित कचरे से बिजली पैदा किये जाने के कार्य भी किये जाने की योजना है । इससे बिजली के बिल में भी बचत होगी। 
39. यमुना कार्य योजना -III के तहत , दिल्ली जल बोर्ड रिठाला , कोंडली और ओखला में STPs के पुर्नवास / पुनःनिर्माण का कार्य कर रहा है । 35 किलोमीटर लंबाई की संबंधित ट्रंक सीवर और मुख्य नालियों पर कार्य भी प्रगति पर है । 
40. माननीय सदस्यगण, दिल्ली ने 6314 मेगावाट की अधिकतम बिजली मांग को 29 जून 2020 को Zero Loadshedding के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया । दिल्ली में बिजली शुल्क पडोसी राज्यों की तुलना में सबसे कम है । 
41. दिल्ली सरकार ने दिल्ली में औद्योगिक प्रगति के लिए कई पहल किये हैं । नांगली - सकरावती औद्योगिक Cluster , उद्योग विभाग द्वारा पुर्नविकास के लिए अधिसूचित किया गया है ।
42. दिल्ली में Infrastructure विकास के लिए दिल्ली सरकार ने कई परियोजनाएं शुरू की हैं । शास्त्री पार्क और सीलमपुर में फ्लाईओवर यातायात के लिए खोल दिया गया है । 
43. प्रगति मैदान के अंदर और आसपास Integrated Transit Corridor विकास योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है । 
44. बारापूला नाले पर सराय काले खों से मयूर विहार फेज -3 तक Elevated सड़क का निर्माण कार्य जारी है । 
45. वजीराबाद और जगतपुर के बीच दो वाहन Underpass तथा आउटर रिंग रोड पर गांधी विहार के निकट एक पैदल पारपथ का निर्माण कार्य जारी है । यह कार्य जल्दी ही पूरा हो जाने की आशा है । 
46. आउटर रिंग रोड पर IIT से NH - 8 और इसके आसपास के क्षेत्रों में कॉरिडोर सुधार के लिए मुनिरका फ्लाई ओवर चालू हो गया है और इसके अलावा Underpass का निर्माण कार्य चल रहा है । 
47. मेरी सरकार , दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने के लिये 1000 लो फ्लोर बसों और 1000 बिजली चालित बसों को खरीदने का काम कर रही है । 
48. दिल्ली मेट्रो का मौजूदा नेटवर्क एनसीआर सहित 348 किलोमीटर का है । मेट्रो के Phase - 3 के तहत मयूर विहार पॉकेट -1 से त्रिलोकपुरी तक का खंड मार्च 2021 तक पूरा हो जाना निर्धारित था और ढांसा बस स्टैंड तक इसके विस्तार का काम सितंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाना है । Phase -3 के शेष दो छोटे खंडों का निर्माण कार्य और Phase -4 के स्वीकृत तीन प्राथमिकता कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है ।
49. मेरी सरकार ने दिल्ली Electric वाहन नीति अधिसूचित कर दी है । इस नीति का उद्देश्य दिल्ली में तेजी से Electric वाहनों को बढ़ावा देना है और इन वाहनों के लिए आवश्यक Charging Infrastructure स्थापित करना है । Electric वाहनों को , खरीद प्रोत्साहन , पूराने वाहन हटाने पर प्रोत्साहन, ऋण पर ब्याज में छूट , रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से और Charging तथा Swappable Battery स्टेशनों का Network स्थापित कर, प्रोत्साहित किया जा रहा है । इस नई पहल से पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी । 
50. सरकार ने शहर के पर्यावरण में सुधार और प्रदूषण की रोकथाम पर पूरा ध्यान दिया है । इसके लिए कई उपाय किए गए हैं । इनमें व्यापक कार्य योजना- CAP और Graded Response Action Plan - GRAP शामिल हैं । पर्यावरण , प्रदूषण ( रोकथाम और नियंत्रण ) प्राधिकरण – EPCA की सिफारिशों के अनुसार 15 अक्टूबर 2020 से GRAP के तहत संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं । 
51. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति नगर में 26 स्थलों पर Real Time Basis पर आठ वायु गुणवत्ता मानदंडों पर लगातार नजर रख रही है । 
52. किसानों द्वारा धान के खेतों में पराली जलाए जाने से होने वाले गंभीर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने IRAI , पूसा के वैज्ञानिकों के साथ व्यापक प्रबंध किया है । दिल्ली में गैर बासमती धान के खेतों में दो हजार एकड़ पर , खेतों तक पराली लाकर उन पर Bio Decomposer घोल के छिड़काव की व्यवस्था की गई है ।
53. लोगों में जागरूकता लाकर यातायात Inter Section पर वाहन प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार ने " रेड लाईट ऑन , गाडी ऑफ अभियान की शुरूआत की है । शुरू में यह अभियान यातायात पुलिस के साथ 2500 Civil Defence Volunteers की मदद से 21.10.2020 से 25 दिनों के लिए 100 प्रमुख Inter Section पर चलाया गया । आम लोगों की सकारात्मक और उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिलने के बाद इसे 30.11.2020 तक बढ़ा दिया गया ।
54. प्रदूषण से संबंधित किसी भी मामले को दर्ज करने के लिए आम लोगों के लिये 24 घंटे , सातों दिन प्रदूषण निगरानी तंत्र के साथ Green war Room और Green Delhi App की शुरूआत की गई । Green war Room में तैनात टीम शिकायतों पर बारीकी से नजर रखती है । संबंधित विभागों और पूरी दिल्ली में फैली 14 मोबाइल टीमों के द्वारा इन शिकायतों की जांच और उनपर कार्रवाई की जाती है । 
55. दिल्ली में कोरोना महामारी डॉक्टरों , चिकित्साकर्मियों , वैज्ञानिकों , सफाई कर्मचारियों , सुरक्षा बलों और प्रशासन के सामूहिक प्रयासों के कारण नियंत्रण में है । नागरिकों ने भी निर्धारित दिशा - निर्देशों का अनुपालन कर इस महामारी का फैलाव रोकने में मदद की है । मेरी सरकार हर एक पक्ष के योगदान की सराहना करती है । उन लोगों के योगदान और समर्पण की भी सराहना आवश्यक है जिन्होंने पानी , बिजली और आवश्यक सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखी । 
56. मेरी सरकार प्रत्येक नागरिक से दिशा - निर्देशों के अनुरूप कोरोना वैक्सीन लेने और निर्धारित ऐहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन करने की भी अपील करती है ताकि संक्रमण के फैलाव पर पूरी तरह अंकुश रखा जा सके । 
57. माननीय अध्यक्ष महोदय और सदन के सदस्य , मैंने आपके समक्ष संक्षेप में अपनी सरकार की कुछ गतिविधियों की चर्चा की है । उप मुख्यमंत्री / वित्तमंत्री आगे अपने बजट भाषण में इनका विस्तार से उल्लेख करेंगे ।
58. मैं सदन में सार्थक विचार - विमर्श की कामना करता हूँ और सदन के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए प्रार्थना करता हूँ आप सब को बधाई । जय हिन्द ।


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