- ऐप लॉन्च करते हुए जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने संवैधानिक अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई और किसी भी समुदाय के वर्चस्व को खारिज किया
ऐप लॉन्च करते हुए जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी
नई दिल्ली। जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने आज संगठन की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए मदनी हॉल, नई दिल्ली स्थित संगठन के मुख्यालय में एक नई ऐप-आधारित सदस्यता प्रणाली शुरू की। " JUH-Membership-Drive " नाम से प्ले स्टोर पर उपलब्ध इस ऐप को 2024-27 की सदस्यता अवधि के लिए पेश किया गया है ताकि पंजीकरण प्रक्रिया को और अधिक सुलभ, सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जा सके।
इस अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जमीयत उलमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना मुहम्मद हकीमुद्दीन कासमी और सचिव मौलाना नियाज अहमद फारूकी एडवोकेट सहित अन्य लोग भी शामिल हुए।
सभा को संबोधित करते हुए मौलाना महमूद मदनी ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी समुदाय के लिए एक मजबूत संगठनात्मक संरचना महत्वपूर्ण है, चाहे वह बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक। उन्होंने कहा कि किसी संगठन का प्राथमिक लक्ष्य केवल अपनी पहचान की रक्षा करना ही नहीं है, बल्कि भविष्य को आकार देना और अपने दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से लागू करना भी है। उन्होंने मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के लिए जमीयत उलमा-ए-हिंद के नए दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
मौलाना मदनी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इतिहास ने हमेशा ऐसे सुव्यवस्थित समुदायों का पक्ष लिया है जो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित रूप से काम करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनौतियाँ बनी रहती हैं, लेकिन समझदारी, दीर्घकालिक योजना और अथक प्रयासों से इन चुनौतियों पर विजय पाई जा सकती है।
मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि भारतीय संविधान की रक्षा करना और सभी समुदायों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने किसी विशेष समुदाय के वर्चस्व को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए इस बात पर जोर दिया कि न्याय और समानता ही लोकतंत्र का असली सार है।
उन्होंने आगे कहा कि आशंकाएं और अपेक्षाएं जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन लोगों को अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि हमने जानबूझकर इस देश को अपनी मातृभूमि के रूप में चुना है - यह कोई गलती या दुर्घटना नहीं है। हम केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से समान व्यवहार की उम्मीद करते हैं, किसी एक समुदाय की श्रेष्ठता को बढ़ावा दिए बिना न्याय, समानता, सम्मान और पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। हम संविधान के किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसकी सुरक्षा हर कीमत पर सुनिश्चित की जानी चाहिए," उन्होंने कहा।
मौलाना मदनी ने इस बात पर जोर दिया कि जमीयत उलमा-ए-हिंद सिर्फ उलमाओं का संगठन नहीं है, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए एक समावेशी मंच है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अधिक विशेषज्ञता और पेशेवर कौशल की आवश्यकता को स्वीकार किया और संगठन में शिक्षित युवाओं और पेशेवरों को शामिल करने के प्रयासों को दोहराया।
नई सदस्यता प्रणाली के बारे में बताते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि पारंपरिक पद्धति तो बरकरार है, लेकिन कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक को भी इसमें शामिल किया गया है। ऑनलाइन प्रणाली पिछले कार्यकाल में भी शुरू की गई थी, लेकिन अब इसे और भी परिष्कृत और बेहतर बनाया गया है।
डेटा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की 6,800 स्थानीय इकाइयाँ थीं, जबकि दो दशक पहले यह संख्या केवल 1,700 थी। सदस्यता में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है जो 1.5 मिलियन से बढ़कर 11 मिलियन से अधिक हो गई है। वर्तमान कार्यकाल के लिए, संगठन का लक्ष्य कम से कम 11,000 सक्रिय स्थानीय इकाइयाँ स्थापित करना है, जिसमें केवल संख्या बढ़ाने के बजाय शिक्षा, सामाजिक कल्याण और प्रशिक्षण पहलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
