सोमवार, 10 जून 2024

सावित्री ठाकुर: जिलाध्यक्ष से संसद तक का सफर... कैसे दिग्गजों को पछाड़कर मोदी कैबिनेट में मंत्री बनीं?

 

 

मध्य प्रदेश। नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ले ली हैं। इस बीच मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में शामिल होने वाले मंत्रियों के नाम सामने आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश से 5 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है. पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक, दुर्गादास उईके के साथ धार सांसद सावित्री ठाकुर को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है. सावित्री ठाकुर मध्य प्रदेश से इकलौती महिला सांसद हैं, जिन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है।

भाजपा ने धार लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद छतर सिंह दरबार का टिकट काटकर सावित्री ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारा था. सावित्री ठाकुर ने धार से बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाया और जीत हासिल की. ठाकुर ने इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मुवेल को करारी शिकस्त दी. सावित्री ठाकुर ने यह चुनाव 218665 वोटों से जीता है. बंपर जीत के बाद सावित्री ठाकुर को अहम जिम्मेदारी गई है. आपको बता दें सावित्री ठाकुर को राज्यमंत्री के रूप में राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई है।


जिलाध्यक्ष से मंत्री तक का सफर...

सावित्री ठाकुर ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 2004 में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद से शुरू की थी. आपको बता दें कि सावित्री ठाकुर एक किसान और सामान्य परिवार से आती हैं. उन्होंने राजनीति में अपने दम पर पहचान हासिल की है. राजनीति में आने से पहले वह एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती थीं, जिसके बाद धीरे-धीरे उन्होंने अपनी पहचान बनाई और आज पूरा धार उन्हें जानता है. अब वे मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है.

 

पति किसान हैं और पत्नी बन गई मंत्री

सावित्री ठाकुर के पति तुकाराम ठाकुर एक किसान हैं. उनसे पहले उनके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में सक्रिय नहीं था. उनके परिवार में पति के अलावा उनके दो बेटे हैं. आपको बता दें 2014 के चुनाव में सावित्री ठाकुर ने वर्तमान मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद पूरे प्रदेशभर में उनकी चर्चा हुई थी.  

कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री... किसमें कितना अंतर?

संवाददाता

नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। रविवार को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ-साथ 72 सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। मोदी सरकार में ये सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है। 2014 में जब मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब उनके साथ 46 सांसद ही मंत्री बने थे। 2019 में उनके मंत्रिमंडल में 59 मंत्री शामिल थे।
2024 में एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री को मिलाकर 72 मंत्री शामिल हैं। मोदी 3.0 में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं.
अभी मोदी कैबिनेट में 9 सांसद और मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि संविधान में 81 मंत्रियों की सीमा तय है। संविधान के 91वें संशोधन के मुताबिक, लोकसभा के कुल सदस्यों में से 15% को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, इसलिए कैबिनेट में 81 मंत्री ही हो सकते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। मंत्रिमंडल में तीन तरह के मंत्री होते हैं, जिनमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्री होता है।
मंत्रिमंडल में सबसे ताकतवर कैबिनेट मंत्री होता है। उसके बाद राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और फिर राज्य मंत्री होता है। जिन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, उन्हें बाकी सांसदों की तुलना में हर महीने अलग से भत्ता भी मिलता है।

तीनों में क्या होता है अंतर?

- कैबिनेट मंत्रीः ऐसे मंत्री सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती हैं। इन्हें जो भी मंत्रालय दिया जाता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी ही होती है। कैबिनेट मंत्री को एक से ज्यादा मंत्रालय भी दिए जा सकते हैं। कैबिनेट मंत्री का बैठकों में शामिल होना जरूरी होता है। सरकार अपने सभी फैसले कैबिनेट बैठक में ही लेती है।
- राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार): कैबिनेट मंत्री के बाद स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं। इनकी भी सीधी रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री को ही होती है। इनके पास अपना मंत्रालय होता है। ये कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं करते। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होते।
- राज्य मंत्रीः कैबिनेट मंत्री की मदद के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं. इनकी रिपोर्टिंग कैबिनेट मंत्री को होती है. एक मंत्रालय में एक से ज्यादा भी राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। कैबिनेट मंत्री की गैरमौजूदगी में मंत्रालय की सारी जिम्मेदारी राज्य मंत्री की होती है। राज्य मंत्री भी कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होते।

मंत्री पद मिलते ही बढ़ जाती है सुविधाएं

वैसे तो लोकसभा के हर सदस्य की सैलरी और भत्ते तय हैं. लेकिन जो सांसद प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री बनते हैं, उन्हें हर महीने बाकी सांसदों की तुलना में एक अलग से भत्ता भी मिलता है.
सांसदों को मिलने वाली सैलरी और भत्ते सैलरी एक्ट के तहत तय होती है. इसके मुताबिक, लोकसभा के हर सदस्य को हर महीने 1 लाख रुपये की बेसिक सैलरी मिलती है. इसके साथ ही 70 हजार रुपये निर्वाचन भत्ता और 60 हजार रुपये ऑफिस खर्च के लिए अलग से मिलते हैं. इसके अलावा जब संसद का सत्र चलता है तो दो हजार रुपये का डेली अलाउंस भी मिलता है.
प्रधानमंत्री और मंत्रियों को हर महीने सत्कार भत्ता (Sumptuary allowance) भी मिलता है। प्रधानमंत्री को 3 हजार रुपये, कैबिनेट मंत्री को 2 हजार, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को 1 हजार और राज्य मंत्री को 600 रुपये का सत्कार भत्ता हर महीने मिलता है। ये भत्ता असल में हॉस्पिटैलिटी के लिए रहता है और मंत्रियों से मिलने आने वाले लोगों की आवभगत पर खर्चा होता है.
इसे ऐसे समझिए कि एक लोकसभा सांसद को सैलरी और भत्ते मिलाकर हर महीने कुल 2.30 लाख रुपये मिलते हैं. जबकि, प्रधानमंत्री को 2.33 लाख, कैबिनेट मंत्री को 2.32 लाख, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को 2.31 लाख और राज्य मंत्री को 2,30,600 रुपये मिलते हैं।

क्या सांसदों को टैक्स भी देना पड़ता है?

चाहे सांसद हो या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, सभी को इनकम टैक्स देना पड़ता है. हालांकि, इन्हें सिर्फ सैलरी पर ही टैक्स देना होता है।
नियमों के मुताबिक, लोकसभा-राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सिर्फ सैलरी पर ही टैक्स भरते हैं. बाकी जो अलग से भत्ते मिलते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगता।
मतलब, सांसदों की हर महीने की सैलरी एक लाख रुपये है। इस हिसाब से सालाना सैलरी 12 लाख रुपये हुई. इस पर ही उन्हें टैक्स देना होता है।
सांसदों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सैलरी पर 'अन्य स्रोतों से प्राप्त आय' के अंतर्गत टैक्स लगाया जाता है।

क्यों आया ऐसा परिणाम

 

अवधेश कुमार 

आप जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार गठित हो चुकी है चुनाव परिणाम का संतुलित विश्लेषण किया जाना आवश्यक है । कुछ राजनीतिक दलों के दावों को छोड़ दें तो इस तरह के संघर्ष की उम्मीद ज्यादातर लोगों को नहीं थी। कई राज्यों विशेषकर उप्र, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल आदि में जबरदस्त लड़ाई हुई। यदि लंबे समय तक 100 से ज्यादा सीटों पर यह अनुमान लगाना कठिन हो कि कौन जीतेगा तो यह साधारण स्थिति नहीं हो सकती। स्वयं बहुमत नहीं पाना भाजपा के लिए बहुत बड़ा धक्का है। कांग्रेस के लिए सीटों और मतों में हुई बढ़ोतरी पार्टी के अंदर आशा और उत्साह पैदा करने वाला है। हालांकि लोकसभा में महत्व बहुमत के आंकड़ों का होता है और वह अभी राजग के पास है। भाजपा और मोदी सरकार के विरुद्ध असंतोष और नाराजगी थी इसको नकारा नहीं जा सकता। किंतु क्यों थी? चुनाव परिणाम ऐसा नहीं है जिसे सामान्य विश्लेषण से समझा जा सके। कांग्रेस सहित  भाजपा विरोधी जो कारण दे रहे हैं उनमें ज्यादातर उन्हीं पर लागू होते हैं जो भाजपा, उसकी विचारधारा या संघ परिवार के विरोधी हैं। भाजपा को कमजोर करने और स्वयं के मजबूत होने का विश्लेषण करने का उनका अधिकार है। लंबे समय से कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने भाजपा के विरुद्ध जो प्रचार किया है, नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर जनता के मन में जो नकारात्मक भाव बिठाने की कोशिश की उनका असर हुआ है। उदाहरण के लिए आरक्षण और संविधान खत्म करने का झूठा नैरेटिव कुछ हद तक चला। सोशल मीडिया और नैरेटिव में भाजपा कमजोर पड़ रही थी यह साफ था। मतदान के पीछे ये सारे कारक थे। किंतु मुख्य कारण इनसे अलग है और उनको समझने की आवश्यकता है। भाजपा को लोग वोट क्यों देते हैं,इसे समझकर ही इसका विश्लेषण हो सकता है।

आगे बढ़ने के पहले इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा कि भाजपा अभी भी सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा वोट पाने वाली मजबूत पार्टी है। जिन स्थानों पर वह जीत नहीं सकी वहां अनेक में उसका प्रदर्शन ठीक रहा है। बावजूद भाजपा के लिए असाधारण धक्का है। सामान्य विश्लेषण यह है कि 10 वर्षों तक सत्ता में रहने के कारण आम जनता ही नहीं कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भी कई प्रकार के असंतोष पैदा होते हैं। यह विश्लेषण भी सरलीकरण होगा। एक तर्क यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार अपने नेतृत्व में पार्टी को बहुमत दिलाने का करिश्मा कोई नहीं दिखा सका। लेकिन भाजपा ने कांग्रेस के अलावा अकेली पार्टी के पक्ष में बहुमत प्राप्त किया, ऐसा दो बार करने का रिकॉर्ड बनाया तो आगे भी ऐसा होना चाहिए था।भाजपा ऐसी पार्टी है जिसका एक आधार वोट बैंक सुदृढ़ हो चुका है। वह एक आधार वोट से शुरुआत करती है। इसमें उसे बहुमत न मिलना सामान्य घटना नहीं है। असंतोष पैदा हुआ तो इसे सामान्य कह कर खारिज नहीं किया जा सकता। आप चाहे 10 वर्ष शासन करें या 20 वर्ष, शासन को हमेशा जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। 

चुनाव प्रक्रिया आरंभ होने के पूर्व पूरे देश का माहौल भाजपा और सहयोगियों के अनुकूल दिख रहा था। 22 जनवरी को अयोध्या के श्रीराम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्सव का माहौल था और लाखों स्थानों पर कार्यक्रम हुए।  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में भाजपा लगातार तीन चुनाव जीत चुकी है। 1995 से बीच की छोटी अवधि को छोड़कर लगातार भाजपा की सरकार है। मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार बीच के 15 महीना को छोड़कर 2003 से है। यही स्थिति केंद्र में क्यों नहीं हो सकती? भाजपा के लिए हिंदुत्व और  हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्रीय चेतना व इससे जुड़े अन्य विषयों के कारण पिछले 10 वर्षों में उसका एक निश्चित वोट आधार सुदृढ़ हो चुका है। जहां भाजपा शक्तिशाली नहीं है वहां ऐसी सोच रखने वाले मतदाता किसी अन्य को वोट देते हैं लेकिन जहां भाजपा है वहां उसे ही। जिन विधानसभा चुनावों में भाजपा पराजित हुई वहां भी उसका वोट प्रतिशत संतोषजनक रहा। जब आप 2047 तक भारत को विकसित देश , अगले 5 वर्ष में विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का वायदा करते हैं, उसके अनुरूप काम करते हैं तो देश को भारी जनादेश देना चाहिए था। प्रश्न है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ?

ऐसा भी नहीं है कि विचारधारा को लेकर घोषणाएं नहीं हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,  गृहमंत्री मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ या अन्य नेताओं ने विचारधारा को मुखरता से नहीं रखा। नागरिकता संशोधन कानून लागू हुआ तथा पाकिस्तान से आए हिंदुओं को नागरिकता भी दी गई। प्रधानमंत्री ने अगली सरकार में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की। कांग्रेस एवं अन्य पार्टियों पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप बड़ा मुद्दा बनाया गया। राम जन्मभूमि को लेकर राहुल गांधी पर लगाया गया यह आरोप कि उन्होंने एक बैठक में कहा था कि हमारी सरकार आई तो इस निर्णय की समीक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे , को भी व्यापक स्तर पर उठाया गया। चुनाव के अंतिम चरण में देश के सकल घरेलू उत्पाद का आया आंकड़ा 8% से ऊपर था। भारतीय रिजर्व बैंक ने वार्षिक रिपोर्ट में महंगाई नियंत्रित होने और विकास एवं अच्छी अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश की। विपक्ष राष्ट्रीय स्तर पर संगठित भी नहीं था। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस तथा वाम मोर्चा एवं कांग्रेस आमने-सामने था। आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस दिल्ली में साथ थी, पंजाब में लड़ रही थी। केरल में वाम मोर्चा एवं कांग्रेस आमने-सामने था। इन सबके बावजूद भाजपा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी तो इसके कारणों की गहराई से छानबीन करनी होगी। यह विश्लेषण भी सतही होगा कि भाजपा के 5 किलो अनाज के समानांतर विपक्ष द्वारा 10 किलो, महिलाओं के खाते में पैसे भेजना, बिजली, पानी, मुफ्त देने के फायदे आदि ने लोगों को लुभाया। अक्टूबर नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों में इसके आधार पर कांग्रेस को मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सफलता नहीं मिली। 

भाजपा अपनी भूलों और कारणों से ऐसी चुनावी अवस्था में पहुंची है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के विषय को आगे बढ़ाने की न कोशिश हुई न इसे राजनीति, अर्थव्यवस्था के साथ भारत के भविष्य से जोड़ने के कार्यक्रम हुए‌। चुनाव की घोषणा के लगभग एक महीना पहले से सरकार की ओर से ऐसे कदम उठाए गए,  घोषणाएं की गई जिनसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा लोगों की स्मृतियों में पीछे चली गई। सारा डिबेट प्रतिदिन की होने वाली घोषणाओं पर केंद्रित हुई। कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के पीछे सकारात्मक सोच रही होगी। किंतु इनके सामने आते ही पिछड़ा , दलित, जाति और आरक्षण विषय बना और ऊपर उठता चला गया। श्रीरामजन्मभूमि नैरैटिव में पीछे चला गया। पिछड़ों और  दलितों का हितैषी कौन, आरक्षण का कौन समर्थक और कौन विरोधी यह इतना प्रबल हो गया कि भाजपा के लिए इससे निकलना कठिन था। प्रधानमंत्री को बार-बार आरक्षण और संविधान पर सफाई देनी पड़ी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और हिंदुत्व पर फोकस होने से जाति और अन्य कारक कमजोर पड़ जाते। हालांकि दो चरण के बाद प्रधानमंत्री का अयोध्या का कार्यक्रम सफल दिखा। बावजूद भाजपा ने फिर उसे शीर्ष पर लाने की रणनीति अपनाई हो ऐसा लग नहीं। दूसरा सबसे बड़ा कारण गठबंधन और उम्मीदवार बने। कुछ गठबंधनों को समर्थकों के साथ-साथ भाजपा के कार्यकर्ता नेता मन से स्वीकार नहीं कर सके। यही स्थिति स्वयं भाजपा के उम्मीदवारों को लेकर थी। पहले चरण के उम्मीदवारों की घोषणा के साथ असंतोष और नाराजगी दिखने लगी थी जो अंतिम चरण तक बनी रही। चुनाव के दौरान दिखता रहा कि भाजपा के कार्यकर्ता, नेता और समर्थक ,अपनी ही सरकार पर निष्ठावान लोगों की अनदेखी करने, सत्ता का वैध लाभ भी उन तक नहीं पहुंचाने और कठिन समय में साथ न खड़ा होने का आरोप लगाते थे। कई अंदर एवं बाहर से आए नेताओं को राज्यसभा भेजना, लोकसभा उम्मीदवार बनाना , पार्टी अध्यक्ष व पदाधिकारी बनाना नेताओं -कार्यकर्ताओं को स्वीकार नहीं हुआ। लोग सामान्य नेताओं के हाव-भाव में अहं और कार्यकर्ताओं को मिलने तक का समय नहीं देने की बात करते थे। इन सब कारणों से कुछ भाजपा कार्यकर्ता, नेता और समर्थक  मुखर होकर मतदान करवाने में सक्रिय नहीं रहे तो कुछ उदासीन और कुछ ने विरोध भी किया । कार्यकर्ता जब सक्रिय होते हैं तो विरोध में बनाए गए नैरेटिव का प्रत्युत्तर देते हैं। लोगों के बीच बहस में वो अपनी बात रखते हैं, आरोपों का खंडन करते हैं , सच्चाई बताते हैं और इन सबका मतदान पर असर पड़ता है। उदासीन और विरोधी हो जाए तो परिणाम ऐसा ही आता है। पार्टी अगर इस अवस्था में पहुंची तो जाहिर है बड़ी संख्या में लोगों के लिए सत्ति सर्वोपरि हो गई विचारधारा, संगठन और कार्यकर्ता गौण।

अवधेश कुमार, ई-30, गणेश नगर, पांडव नगर कौम्प्लेक्स, दिल्ली -110092, मोबाइल -9811027208

रविवार, 9 जून 2024

परिणामविहीन है कथित भविष्यवक्ताओं का शब्द दंगल

भविष्य की आहट 

डा. रवीन्द्र अरजरिया

लोकसभा चुनावों में मतदान थमते ही भविष्य वक्ताओं की बाढ सी आ गई है। सात चरणों में हुई रायसुमारी के परिणाम मशीनों में बंद हो गये हैं। कुछ ही  घंटों बाद वास्तविकता सामने आ जायेगी। राजनैतिक गठबंधन स्वत: सुखाय को लेकर जीत के नाहक दावे कर रहे हैं जबकि व्यवसायिक प्लेटफार्म एग्जिट पोल के नाम पर जबरजस्ती का शब्द दंगल आयोजित करके धनार्जन में जुटे हैं। देश की आवास के मन-मस्तिष्क में मनमाने आंकडों की फसलें बोई जा रहीं हैं। मृगमारीचिका के पीछे दौडाने की कोशिशों में लगे मुगेरी लाल अब भी अपने हसीन सपनों को कुछ घंटों और जीवित रखने के लिए माथ पच्ची कर रहे हैं। राष्ट्रवाद, विकासवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, स्वार्थवाद, लालचवाद, सम्प्रदायवाद, आस्थावाद के साथ-साथ शून्यवाद भी इस बार के चुनावों में बडे मुद्दे बनाकर सामने आते रहे। अतीत के मनमाने आंकडों को सोशल मीडिया के अनगिनत देशी-विदेशी प्लेटफार्म से निरंतर प्रसारित किया जाता रहा। 
अमेरिकन रिपोर्ट को सही मानें तो इजराइल की एक फर्म ने तो योजनाबध्द ढंग से भारत के चुनावों को प्रभावित करने के लिए एआई यानी आर्टिफीशियल इंटेलिजेंसी जैसी तकनीक का भरपूर उपयोग किया। इस कारक को भविष्य की आहट में विदेशी षडयंत्रकारियों के व्दारा लोकसभा चुनावों में कूदने के रूप में पहले भी रेखांकित किया जा चुका है, जिसकी पुष्टि अब अमेरिकन रिपोर्ट ने अब हुई है। चैटजीपीटी बनाने वाली कम्पनी ओपन एआई ने अपनी रिपोर्ट में घोषित किया है कि भारत के लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए उसके प्लेटफार्म को चीन, इजराइल, ईरान और रूस की धरती से भाजपा के विरुध्द उपयोग करने का प्रयास किया गया है। इन प्रयासों के अधिकांश भाग को उसने बहुत ही सजगता के साथ असफल कर दिया। इस षडयंत्र को एक अभियान के रूप में चलाया गया था। इसकी शुरूआत इजराइल स्थित एक नेटवर्क ने भारत की मौजूदा सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी की आलोचना तथा विपक्षी कांग्रेस पार्टी की प्रशंसा के रूप में वातावरण निर्मित करने हेतु किया। यह कुकृत्य मई माह में सामने आया और कम्पनी ने तत्काल इसे रोकने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिये। योजना के अनुसार इजराइल से संचालित अकाउण्ट्स के एक समूह का उपयोग गुप्त अभियानों के लिए कन्टेन्ट बनाने, एडिटिंग करने तथा उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के लिए किया गया। इन कन्टेन्ट्स को एक्स, फेसबुक, इंस्ट्राग्राम, यूट्यूब सहित विभिन्न लोकप्रिय साइट्स पर शेयर किया गया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस नेटवर्क ने मनगढन्त नामों से अकाउण्ट बनाये तथा उनका उपयोग भारत के लोकसभा चुनावों को सत्ताधारी दल के विरोध में करके कांग्रेस को लाभ पहुंचाने की नियत से किया गया। इस रिपोर्ट के खुलासे के पहले ही रेखांकित किया जा चुका था कि किस तरह से चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के स्वामित्व वाले ग्लोबल टाइम्स व्दारा चुनाव काल में जहर उगला जा रहा है। ऐसे ही प्रयास अमेरिका के अनेक राजनायिकों, कनाडा की सरकार, आतंकवाद के संरक्षक देशों एवं शत्रुभावी भूभाग व्दारा होते रहे। यह सब पूर्व निर्धारत कार्ययोजना का अंग था, जिसे विदेशी दौरों के दौरान राष्ट्रविरोधियों ने सुनिश्चित किया गया था। इसी कडी में संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर अमेरिका सहित विभिन्न देशो में वहां के कथित पत्रकारों व्दारा भारत विरोधी मुद्दे उठवाये जाते रहे। विपक्षी दलों के अनेक चर्चित चेहरों ने विदेशी दौरों में राष्ट्रविरोधी एवं घातक प्रचार किया ताकि अन्तर्राष्ट्रीय दबाव दिखाकर देश के मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके। चुनावों में मतदान की समाप्ति के बाद अब जबरजस्ती की माथा पच्ची करने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ घंटों बाद ही वास्तविक परिणाम सामने आने वाले हैं तब भी संभावनाओं की भंवर में देश की आम आवास को डुबोने की कोशिशें की जा रहीं हैं। 
जीत के आंकडे, सीटों की संख्या, मुद्दों का रेखांकन, भावी योजनायें, सत्ता पर काबिज होते ही कामों की सूची जैसे अनेक बिन्दुओं पर चल रही चल रही बहस कथित भविष्य वक्ताओं के शब्द दंगल से अधिक अस्तित्व नहीं रखता। कथित बुध्दिजीवियों के मनमाने वक्तव्यों को प्रवचन की तरह परोसने का क्रम साइबर जगत के साथ-साथ चौराहों से लेकर चौपालों तक चल निरंतर चल रहा है। अनेक स्थानों पर पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के मध्य वाक्य युध्द से लेकर हाथापाई तक की स्थितियां भी देखने को मिल रहीं हैं। चुनावी दौर मेें हिंसा का खुला खेला धीरे-धीरे नेपथ्य में चला गया। लोकतंत्र के हत्यारों की फाइलों पर धूल डालने की कोशिशें अभी से शुरू हो गई हैं। 
बंगाल तो देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां की सरकार आरोपी को बचाने के लिए उच्चतम न्यायालय तक के दरवाजे पर दस्तक देने में गर्व महसूस करती है। संवैधानिक व्यवस्था की कीमत पर मनमानियों को संरक्षण देने की दिशा में निरंतर बढोत्तरी देखी जा रही है। सब कुछ खुलेआम होने के बाद भी स्वत:संज्ञान जैसी स्थिति निर्मित न होने पर अनेक प्रश्न चिन्ह अंकित होना स्वाभाविक ही है। कभी एक गुमनाम पत्र पर उच्चतम न्यायालय संवेदनशील हो जाता है तो कभी लोकतांत्रिक संविधान की रीढ पर हो रही निरंतर चोट को भी अनदेखा किया जाता है। देश के संवैधानिक ढांचे के अनेक स्तम्भ निरंतर निरंकुशता की ओर बढते जा रहे हैं। अधिकारों के अतिक्रमण की बाढ सी आ गई है। तीनों कारक वर्चस्व की जंग में कूद पडे हैं। सामंजस्य, संतुलन और सहयोग को तो किस्तों में कत्ल किया जा चुका है। अब तो केवल उसकी लाश को वैन्टीलेटर पर रखकर जबरजस्ती आक्सीजन देने का ढोंग ही किया जा रहा है। ऐसे में राष्ट्र के सामने मुंह खोले खडी वास्तविक चुनौतियों को रेखांकित करने के स्थान पर कथित भविष्यवक्ताओं, बुध्दिजीवियों और विशेषज्ञों की चिरपरिचित जमात के मध्य शब्दों का दंगल आयोजित करना कदापि सुखद नहीं कहा जा सकता। इस बार बस इतना ही। अगले सप्ताह एक नई आहट के साथ फिर मुलाकात होगी।
Dr. Ravindra Arjariya
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