जब कॉमन सिविल कोड आवश्यक है तो यूनिफार्म आपराधिक प्रक्रिया क्यों नहीं?

बसंत कुमार

आपके सरकारी आवास में बेहिसाब नोटो के बंडल मिलने के आरोप से घिरे जस्टिस वर्मा ने अपना त्याग पत्रभेजा दिया और उसके कारण संसद में उनके खिलाफ चल रही महाभियोग की प्रक्रिया बंद हो गई। इसके कारण न तो उनके खिलाफ अपराधिक कार्यवाही नहीं हो पाएगी और उनका त्याग पत्र स्वीकार होने के पश्चात उन्हें सेवा से संबंधित सभी लाभ मिल जाएंगे और जीवन पर्यन्त पेंशन भी मिलती रहेगी। अब प्रश्न यह उठता है कि जस्टिस वर्मा की जगह कोई साधारण कर्मचारी होता तो विजिलेंस प्रोसिडिंग या क्रिमिनल प्रोसिडिंग शुरू होने से पहले अपना त्याग पत्र देता और उनका त्याग पत्र स्वीकार करके उसे सारे सरकारी सेवा के लाभ लेने दिए जाते। जब इस देश में सर्वोच्च न्यायालय समेत अनेक प्लेटफार्म से कॉमन सिविल कोड की बात होती हैं तो फिर ऐसी न्यायिक प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई जाती जहां उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और आम जनसेवक के विरूद्ध एक ही तरह की प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं होती।

यह पहला अवसर नहीं है कि उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई हो पर आरोपी न्यायाधीश को अपने पद से त्यागपत्र देकर उसे सेवा से संबंधित सभी लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर दिया गया हो। 1990के दशक में जस्टिस रामा स्वामी के विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया पर संसद के उत्तर भारत और दक्षिण भारत के आधार पर बंट जाने के कारण महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया और जस्टिस रामास्वामी को त्याग पत्र देने का अवसर मिल गया और उन्हें सारे सेवा के लाभ मिल गए। ठीक उसी प्रकार वर्ष 2010के दशक में जस्टिस मुखर्जी के विरुद्ध संसद में महाभियोग की प्रक्रिया पूरी न हो सकी और उन्हें सरकारी सीवा से त्याग पत्र देने का अवसर मिल गया क्या इस तरह से लाभ आम कर्मचारी को मिल सकता है।

भारत सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के मामले में भ्रष्टाचार के मामलों के निपटान के लिए लागू सी सी एस (सी सी ए) रूल्स के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी यदि भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे 48घंटे से अधिक जेल में रहता है तो उसे सरकारी सेवा से निलम्बित समझा जाए है पर दो वर्ष पूर्व दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोपी मे गिरफ्तार किए गए तो वे कई माह तक तिहाड़ जेल से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहे और सरकार चलाते रहे आखिर न्यायाधीशों और मुख्यमंत्री के पद पर बैठे लोगों के लिऐ आपराधिक प्रक्रिया अलग अलग क्यों है, जब आम कर्मचारी इस आशंका से कि वह जांच को प्रभावित कर सकता है, आपराधिक प्रक्रिया शुरू होते ही निलम्बित कर दिया जाता है पर उच्च पदों पर बैठें न्यायाधीश और मंत्री मुख्यमंत्री अपने पदों पर विराजमान रहते हैं। यू पी ए 1सरकार के समय जब चारा घोटाले में अपना नाम आने के बावजूद लालू प्रसाद यादव उनके मंत्रिमंडल में बने हुए थे तो उनका बचाव करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने कहा था कि जब तक कोई न्यायालय द्वारा दोषी सबित नहीं ठहराया जाता तो उसे निर्दोष ही माना जाएगा तो फिर आम कर्मचारी ट्रायल कोर्ट में केस के निपटान से पहले 20-2 0साल तक निलम्बित क्यों रखे जाते हैं।

मैने भारत सरकार में अपनी सेवा के दौरान कम से कम बीस मामलों में देखा है कि छोटे मोटे अपराधों में अपना नाम आने पर अपना त्यागपत्र दे देते है और स्टीरियोटाइप ढंग से उनका त्यागपत्र स्वीकार करने के बजाय उनको सस्पेंड करके सी बी आई या अन्य जांच एजेंसियों को भेज देते हैं और ये एजेंसियां छोटे मोटे अपराधों में कनविक्शन के लिय ट्रायल कोर्ट में भेज देते है जब कि इन मामलों को विभागीय कार्यवाही के द्वारा बर्खास्तगी, पद अवनति या अन्य उपयुक्त सजा दी जा सकती है। पर ट्रायल कोर्ट में भेजने के बाद ट्रायल बीस वर्ष तक चलता है और तब तक उस कर्मचारी को सस्पेंड रखा जाता है और उसे गुजारा भत्ता के रूप में 50%से लेकर 75%, तक वेतन देना पड़ता है और जो कर्मचारी बीस पच्चीस वर्ष की आयु में इन चक्करों में फंस जाता है वह 75से 80वर्ष की आयु में ही छूट पाते हैं, पर न्यायाधीशों की स्थिति अलग है जो त्यागपत्र देकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं।

जस्टिस वर्मा ने अपने खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने से पहले अपना त्यागपत्रसीधे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया और इस इस्तीफे से उन पर चल रही महाभियोग की प्रक्रिया बीच में ही रुक गई, मानो संसद यह इंतजार कर रही थी कि जस्टिस वर्मा का इस्तीफा आए और हम महाभियोग की कार्यवाही रोक दे, ऐसी दरियादिली आम कर्मचारियों के साथ नहीं दिखाई जाती कि 100-200 रु की रिश्वत के आरोप में घिरा व्यक्ति इस्तीफा दे और उसके खिलाफ सी बी आई या पुलिस की कार्यवाही रोक दे उसे तो अंजाम तक पहुंचाना होता है यहां पर गौर करने वाले बात है कि जस्टिस वर्मा के आवास से 15करोड़ से अधिक के नोट मिले या जले, पर कोई एफ आई आर नहीं हुई। इससे पहले वर्ष 2011में कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ फंड की हेराफेरी का आरोप लगा, जांच में दोषी पाए जाने के बाद राज्यसभा में उन्हें हटाने का प्रस्ताव पारित हो गया लेकिन लोकसभा में वोटिंग से पहले उन्होंनेइस्तीफा दे दिया। इसी तरह सिक्किम हाईकोर्ट के जस्टिस दिनाकरन पर वर्ष 2011में ही कदाचार के आरोप लगे संसद द्वारा उनके खिलाफ जांच समिति बनाई गई पर जांच समिति की कार्यवाही शुरू होने से पहले उन्होंने जांच समिति की प्रक्रिया पर अविश्वास जताते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया।

इस प्रकार भ्रष्टाचार कदाचार के आरोपों से घिरे जजों का इस्तीफा दे देने से महाभियोग की प्रक्रिया रद्द हो जाती है और कोई ऐसा नियम नहीं है कि महाभियोग से पहले इस्तीफा देने वाले जज के रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स पेंशन आदि रोक दिए जाए। इसीलिए भ्रष्टाचार और कदाचार के लिप्त पाए जाने के बाद भी ये सुविधाएं मिलती रहती है जो इज्जत के साथ अपनी सेवा पूरी करने वाले जज को मिलती रहती है। पर एक आम कर्मचारी यदि अपने खिलाफ कार्रवाई पूरी होने से पूर्व त्याग पत्र दे दे तो क्या उस पर हो रही कार्यवाही रुक जाएगी या उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा।

स्वतंत्र भारत में विगत 7दशक में कई पार्टियां सत्ता में आई और सत्ता से बाहर हुई और इनकी नीति के हिसाब से सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों में बड़ा बदलाव हुआ गांधी आंबेडकर और नेहरू जैसे लोगों को बड़ी श्रद्धा से पूजा जाता था पर आज कल कोई भीछूट भैया इनको गाली देने लगताहै, पर एक चीज नहीं बदली वो है लोगों का देश की न्यायपालिका के प्रति अटूट विश्वास, पर यदि भ्रष्टाचार और कदाचार में लिप्त न्यायाधीशों को तकनीकी आधार पर इनके कृत्यों की सजा पाने से बचाया जायेगा औरआम जनता छोटे छोटे अपराधों के लिय 30-4 0साल तक न्यायालयों के चक्कर लगाएगी तो लोगों का न्याय पालिका से विश्वास उठ जाएगा।

सपा की ’पीडीए’ राजनीति और सियासी यथार्थ

संतोष यादव 

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बुलावे पर उनके गृह जिले सुल्तानपुर आए तो नेताओं बीच उन्हें चेहरे दिखाने की होड़ मच गई।

कहने को तो यह उनका निजी कार्यक्रम था, लेकिन महज़ एक निजी कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने स्थानीय राजनीति की कई परतों को उजागर कर दिया। अखिलेश यादव के सुल्तानपुर दौरे के दौरान उनके आसपास दिखाई पड़े कुछ ऐसे चेहरे, जिनकी छवि पर वर्षों से सामंती वर्चस्व और कमजोर वर्गों के दमन के आरोप लगते रहे हैं, ने इस पूरी रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह विरोधाभास केवल व्यक्तियों का नहीं, बल्कि उस व्यापक राजनीतिक द्वंद्व का प्रतीक है, जिसमें एक ओर वैचारिक प्रतिबद्धता है और दूसरी ओर चुनावी यथार्थ। अखिलेश यादव के लिए यह सिर्फ रणनीति का नहीं, बल्कि भरोसे का भी सवाल है। आने वाले समय में उनकी राजनीति की दिशा इस बात से तय होगी कि वे इस कथनी-करनी के अंतर को कैसे पाटते हैं। 

सपा सुप्रीमो के साथ विवादित चेहरों की मौजूदगी, उनकी सक्रिय उपस्थिति ने इस पूरे दौरे को राजनीतिक बहस का विषय बना दिया। जिन पर पहले से ही दंबगई दिखाने एवं दूसरों की हत्या कराने जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं, उनका पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के करीब दिखना सपा कार्यकर्ताओं के एक वर्ग को असहज कर रहा है। राजनीति में दागी छवि हमेशा एक चुनौती होती है। खासतौर पर तब, जब पार्टी खुद को वैकल्पिक और साफ-सुथरी राजनीति के रूप में प्रस्तुत करना चाहती हो। समाजवादी पार्टी की पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) राजनीति का दावा ज़मीन पर कई बार अपने ही कसौटी पर खरा नहीं उतरता। सिद्धांत और व्यवहार के बीच का यही अंतर विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। सियासी दलों का कार्यकर्ता सिर्फ जमीन पर नहीं, डिजिटल मंचों पर भी सक्रिय है। 

सपा सुप्रीमो के सुल्तानपुर से जाने के बाद सोशल मीडिया पर सामने आ रही नाराजगी संकेत देती है कि पार्टी का एक वर्ग नेतृत्व से  स्पष्टता चाहता है। आज के दौर में आंतरिक असहमति अब दबती नहीं, बल्कि सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बन जाती है। अखिलेश यादव एक बार फिर अपनी स्थापित राजनीतिक लाइन ’पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के साथ मैदान में नजर आए। यह अवधारणा कुछ समय से उनकी राजनीति का केंद्रीय आधार बनी हुई है, जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय की नई धुरी तैयार करना है। पीडीए की राजनीति का मूल दर्शन भी यही है कि, सत्ता और संगठन में उन तबकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, जो ऐतिहासिक रूप से हाशिये पर रहे हैं। यह सिर्फ सामाजिक समीकरण नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व और सम्मान की राजनीति है। लेकिन जब इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ने वाला नेतृत्व उन चेहरों के साथ खड़ा दिखाई देता है, जिन्हें पारंपरिक प्रभुत्वशाली राजनीति का प्रतीक माना जाता रहा है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह बदलाव वास्तविक है या सिर्फ नारेबाजी तक सीमित है।

राजनीति में संदेश केवल भाषणों से नहीं, बल्कि प्रतीकों और साथ खड़े लोगों से जाता है। एक तस्वीर, एक मंच, एक साथ खड़ा व्यक्ति, ये सभी जनता के बीच गहरे अर्थ रखते हैं। ऐसे में यदि पीडीए की बात करने वाला नेतृत्व उन्हीं पुराने सामंती सत्ता-ढांचे के प्रतिनिधियों के साथ नजर आता है, तो यह संदेश जाता है कि बदलाव की प्रक्रिया अधूरी है अथवा समझौते के रास्ते पर है।

हालांकि, इस स्थिति को पूरी तरह एकतरफा नजरिए से देखना भी उचित नहीं होगा। चुनावी मजबूरियां अक्सर ऐसे फैसले करवाती हैं, जहां प्रभावशाली स्थानीय चेहरों को साथ रखना जरूरी हो जाता है, भले ही उनकी छवि विवादित क्यों न हो। यह ’विजय की अनिवार्यता’ और ’विचार की शुद्धता’ के बीच का संतुलन है, जिसे हर राजनीतिक दल अपने तरीके से साधने की कोशिश करता है। समाजवादी पार्टी भी वही कर रही है। लेकिन यहीं सबसे बड़ा जोखिम भी छिपा होता है। यदि अल्पकालिक चुनावी लाभ के लिए वैचारिक स्पष्टता से समझौता किया जाता है, तो दीर्घकाल में इसका असर  उसकी विश्वसनीयता पर पड़ता है। 

समाजवादी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का वह वर्ग, जो पीडीए की अवधारणा को सामाजिक बदलाव के रूप में देखता है, वह ऐसे विरोधाभासों से निराश हो सकता है। अखिलेश यादव के सुल्तानपुर से जाने के बाद सोशल मीडिया पर सामने आ रही प्रतिक्रियाएं इसी असहजता की ओर इशारा करती हैं। समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती स्पष्ट है, क्या वह पीडीए को सिर्फ एक प्रभावी चुनावी नारा बनाए रखेगी, या उसे अपने संगठनात्मक ढांचे, नेतृत्व के चयन और राजनीतिक व्यवहार में भी उतारेगी? आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह ऊर्जा से भरे कार्यकर्ताओं, महत्वाकांक्षी नेताओं और सामंती, विवादित छवियों के बीच संतुलन कैसे बनाती है। 2027 की लड़ाई सिर्फ विपक्ष बनाम सत्ता नहीं होगी, बल्कि पार्टी के भीतर भी एक ’अदृश्य संघर्ष’ चल रहा है, जहां छवि, अवसर और स्वीकार्यता की परीक्षा साथ-साथ हो रही है।

महिला आरक्षण की फिर वही परिणति क्यों

अवधेश कुमार 

लगभग 12 वर्षों के शासनकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के लिए यह पहला अवसर है जब कोई विधेयक पारित होने से लोकसभा में वंचित रह गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा किया कि विधेयक के पक्ष में 298 तथा विरोध में 230 मत पड़े। हालांकि सदन के बहुमत में विधायक के पक्ष में वोट डाला किंतु संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण दो तिहाई बहुमत यानी चाहिए था और इसलिए यह पारित नहीं हो सका। यानी कुल 528 लोकसभा सदस्य उपस्थित थे तो 352 सदस्यों का समर्थन चाहिए था वैसे उपस्थिति से 34 ज्यादा सांसदों ने सरकार के पक्ष में वोट डाला। अगर सामान्य विधेयक होता तो पारित हो गया होता। 1996 से महिलाओं को लोकसभा और राज्य की विधानसभा में आरक्षण देने का मामला लटका हुआ है और विरोधी किसी न किसी बहाने इसमें अड़चन डालते आ रहे हैं। किसी का तर्क कुछ भी हो निष्कर्ष यही है वही प्रक्रिया फिर दोहराई गई है। अब इसमें गुणात्मक अंतर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से 33% महिलाओं के आरक्षण का कानून संसद द्वारा पारित करवा लिया है। इसलिए उसको लागू तो होना है। किंतु अब विधेयक के गिर जाने से 2029 लोकसभा चुनाव में यह लागू नहीं हो सकता। इसके लिए हमें 2034 की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 

दरअसल, 2023 के अधिनियम में यह प्रावधान था कि अगली जनगणना और फिर परिसीमन हो जाने के बाद इसे लागू किया जाएगा। तब अनुमान यह था कि जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया 2029 तक पूरी हो चुकी होगी इसलिए  इसे लागू करने में समस्या नहीं होगी। चूंकि यह पूरी नहीं हुई तो नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे संविधान संशोधन के जरिए तत्काल लागू करने का रास्ता चुना। पूरे प्रकरण का कठोर सच यह है कि इन तीनों विधेयकों में ऐसा कुछ नहीं था जिसको आशंका की दृष्टि से देखा जाए और जिसका इस सीमा तक विरोध हो कि काले झंडे और काले बिल्ले तक पार्टियां व सांसद लगा लें।  इनमें संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या को बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान करता था जिनमें राज्यों के लिए 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें थीं। दूसरा,परिसीमन विधेयक, 2026 नई जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान करता था। और तीसरा,केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में महिला आरक्षण लागू करने के लिए था। विपक्ष का मुख्य विरोध पहले विधेयक से था। वस्तुत: संसद का विशेष सत्र आरंभ होने के पहले ही विपक्ष ने अविश्वसनीय रूप से विरोधी रख अपनाकर अपने संसदीय व्यवहार का संकेत दे दिया था। विपक्ष के सभी नेताओं ने, जिनमें महिला सांसद भी शामिल हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन संबंधी विधेयकों का जैसा विरोध किया उसमें साफ हो गया कि इनका पारित होना संभव नहीं है। भाजपा के मंत्रियों ने विपक्ष के नेताओं से बात करनी शुरू की। स्वयं प्रधानमंत्री ने दो पोस्ट से अपील की। इसके पहले वे अपने भाषण में अपील कर चुके थे कि श्रेय आप लोग ले लीजिए लेकिन महिला आरक्षण में बाधा मत बनिए। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूं कि कल आप सबकी तस्वीर समाचार पत्रों में छपवाकर श्रेय दूंगा। लेकिन विपक्ष पहले से मन बनकर बैठा था। उन्होंने अपनी अपील में लिखा कि अपने घर में मां-बहन- बेटी -पत्नी सबको देखिए और उनके अधिकार के लिए विचार कर मतदान करिए।

 निष्पक्ष होकर विवेक, तथ्य और तर्क के साथ विचार करनेवालों का निष्कर्ष है कि पूरा विरोध एकपक्षीय अतिवाद से ग्रस्त रहा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तो इसे देश विरोधी और देश को बांटने वाला विधायक तक करार दिया। उन्होंने कहा कि ये देश का भूगोल बदलना चाहते हैं जो हम कभी नहीं होने देंगे। इससे अधिक अतिवादी वक्तव्य और कुछ नहीं हो सकता। उनका भाषण भाजपा के वरिष्ठ सांसदों को भी इतना आपत्तिजनक लगा कि राजनाथ सिंह जैसे नेताओं को लोकसभा अध्यक्ष से अपील करनी पड़ी कि इन्हें रिकॉर्ड से हटाया जाए। राहुल गांधी के भाषण के एक बड़े अंश को असंसदीय करार देकर हटा दिया गया। सदन में विपक्ष के नेता के भाषण के अंशों को असंसदीय श्रेणी में ला दिया जाए इससे दुखद स्थिति कुछ नहीं हो सकती। अगर इरादा विधेयक पर बहस कर इसमें उचित संशोधन करना हो तो  आपके भाषण में उससे संबंधित सुझाव होते हैं। सरकार की राजनीतिक आलोचना में समस्या नहीं है। किंतु पूरी बहस सामान्य आलोचना ही नहीं विधेयक के विषय वस्तु से भी काफी दूर चला गया था। प्रश्न उठाया जा रहा था कि आखिर 850 सीटों का आपका आधार क्या है? इसी तरह के दक्षिण के राज्यों को इसमें नजरअंदाज किया जा रहा ? बजट सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के नेताओं से बातचीत शुरू की तो बताया होगा कि हर राज्य की 50% लोकसभा एवं विधानसभा की सीटें बढ़ाने का फार्मूला तय हुआ है। सोचा गया कि आज परिसीमन हो तो लोकसभा एवं विधानसभाओं की कितनी सीटें बढ़ सकतीं हैं। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि अगर उत्तर प्रदेश की सीट 80 से 120 हो रही है तो तमिलनाडु की 39 से 59। इसी तरह अन्य राज्यों के भी विवरण दिए गए। हंगामा इस पर भी था कि 2011 की जनगणना को आधार क्यों बनाया गया? गृह मंत्री का उत्तर था कि 2011 की जनगणना का आधार बनाते तो तमिलनाडु की सुट केवल 49 होती। यही सच है।

यहां दो बातें समझने की है।  एक, वर्तमान 543 सीटों में 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? 2023 में जब विधेयक पारित हुआ तभी उसमें जनगणना और परिसीमन का प्रावधान था। विपक्ष ने विरोध नहीं किया? 1996 से उसके विरोध के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि आपसी बातचीत में नेता बोलते थे कि 543 में से 33% महिलाओं को मिल गया तो अनेक पुरुष नेताओं को घर बैठ जाना पड़ेगा और राजनीति का नाश हो जाएगा। पिछड़ों के आरक्षण आदि का बहाना बनाया गया। तो पुराने अनुभवों का ध्यान रखते हुए मोदी सरकार ने रास्ता निकाला कि 543 सीटें जस की तस रहें और बढ़ी 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होश   सहमति हुई तभी 2023 में कानून बन सका। आज यह तर्क देने वाले अपनी सरकारों में इसके लिए तैयार नहीं थे। 1996 में विरोध करने वाले उस संयुक्त मोर्चा सरकार के साथी थे तो 2008 से 2010 तक विरोध करने वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के साथी। इनमें समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और कुछ समय तक जनता दल यूनाइटेड अग्रणी रहे। दूसरे दलों के सांसद भी साथ देते रहे। 

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 1998 और 1999 में महिला आरक्षण विधेयक चलाया किंतु आम सभमति नहीं बन सकी। 2010 में राज्यसभा में भाजपा के समर्थन से विधेयक पारित हुआ किंतु उनके साथी दलों ने विरोध किया और लोकसभा में पारित करना मुश्किल था। इस पृष्ठभूमि को जानने वाले यह प्रश्न नहीं उठाएंगे। दूसरे, हर 10 वर्ष पर संविधान लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्रों के जनसंख्या के आधार पर परिसीमन का प्रावधान करता है। 1971 तक नियमित होता रहा। 1976 में आपातकाल के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार ने 42वां संशोधन कर 2001 तक लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटें न बढ़ाने का प्रावधान कर दिया। इस कारण 1981 और 91 में परिसीमन आयोग का गठन नहीं हुआ। 1976 में लगभग 57.5 करोड़ आबादी थी और आज 140 करोड़ से ऊपर। क्या उस आधार पर आज लोकसभा या विधानसभाओं की सीटें होनी चाहिए? 2001 में वाजपेयी सरकार ने भी परिसीमन आयोग तो बनाया लेकिन केवल क्षेत्र का समायोजन हुआ संख्या नहीं बढ़ाई। हर सरकार इस विषय को स्पर्श करने से घबराती रही, क्योंकि दक्षिणी राज्यों की आबादी उत्तर के अनुपात में कम होने के कारण उनको सीटें कम मिलती और विरोध होता।

मोदी सरकार ने उसी का रास्ता निकाला। थोड़े शब्दों में कहें तो अगर दल वाकई महिला आरक्षण के पक्ष में होते तो विरोध जताते हुए कुछ संशोधन डालकर पारित कर देते। सीटों की संख्या की लिखित गारंटी के प्रश्न पर गृह मंत्री ने कहा कि आप विधेयक पारित करते हैं तो हम नया संशोधन सीटों की संख्या डालकर पेश करने को तैयार हैं। वास्तव में यह कहीं पे निशाना कहीं पे निगाहें वाली बात थी। कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों को दिखाना था कि हम संसद में नरेंद्र मोदी सरकार को पराजित कर सकते हैं। किसी नेता ने महिलाओं को आरक्षण न मिलने पर अफसोस प्रकट नहीं किया। श इसे लोकतंत्र की विजय बताते हुए नए दौर की शुरुआत बताया जा रहा है। प्रियंका वाड्रा ने इसे ऐतिहासिक दिन जताया। थोड़े शब्दों में कहें तो महिलाओं के आरक्षण पर विरोधियों का जो रुख हमने 1996 से देखा लगभग वही अलग रूपों में फिर संसद में था और इसी की परिणति विधेयक के गिरने के रूप में सामने आई।

अवधेश कुमार, ई-30, गणेश नगर, पांडव नगर कंपलेक्स, दिल्ली- 110092, मोबाइल-9811027208

नीतीश कुमार युग की उपलब्धियां

बसंत कुमार

कुछ दिन पर पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का त्यागपत्र हुआ और उससे पहले उन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण किया,यह घटनाक्रम कुछ वर्ष पूर्व उनके गुरु जॉर्ज फर्नांडिस के साथ हुए घटनाक्रम की याद दिलाता है।जब वे लोकसभा का चुनाव हारने के बाद अस्वस्थ होते हुए भी राज्यसभा के लिये नामित किए गए तो नीतीश कुमार ने इस घटना को अपने गुरु जारी फर्नांडिस के प्रति गुरु दक्षिणा की संज्ञा दी थी।कुछ कुछ इसी तरह की घटना नीतीश कुमार जी के साथ हो रही है लेकिन यह भी सत्य है कि श्री नीतीश कुमार ने एक राजनेता और प्रशासक के रूप में अटल बिहारी सरकार में कृषि मंत्री के रूप में रेल मंत्री के रूप में और लगभग 20वर्षों  तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो उपलब्धियां हासिल की है उनको भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए एक मुख्य एक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी उपलब्धियां  की व्याख्या करना अत्यंत आवश्यक है और यह देखना है कि  उनके उत्तराधिकारी के रूप में उत्तराधिकार के रूप में सम्राट चौधरी क्या उन उपलब्धियां के आसपास भी पहुंच पाएंगे।

वर्ष 2002में हमे दरभंगा में एक क्रिकेट आयोजन में जाना पड़ा, इसका आयोजन वहां के तत्कालीन सांसद कीर्ति आजाद की पत्नी पूनम आजाद द्वारा संचालित एन जी ओ कर रही थी हमारे साथ दिल्ली से टेस्ट खिलाड़ी रहेअजय जडेजा, गुरु शरण सिंह और अंपायर एस के बंसल क्रिकेट कोच व ग्राउंड स्टाफ था, पटना से दरभंगा सड़क मार्ग के रास्ते जाते समय हमारी गाड़ी ऐसा लग रहा था सड़क पर नहीं गड्ढों में चल रही है वहां पहुंचते पहुंचते सब की हालत खराब हो गई थीं और कहने को हम दरभंगा के सबसे अच्छे होटल में रुके थे पर वह 24घंटे में से 12घंटे से ज्यादा बिजली गायब रहती थी और यह टूर्नामेंट गांव से आई हुई टीमों के बच्चों की जूनियर टीमें के लिए था पर बच्चों की आयु को लेकर कोई भी छूट भैया हमे धमका देता था और फ़ाइनल मैच में मुख्यअतिथि के रूप में लालू प्रसाद को की उपस्थिति में अंपायर के एक फैसले को लेकर इतना हंगामा हुआ कि पुलिस आई और जिले के एस पी के देख रेख में मैच सम्पन्न हुआ पर आज हम प्रायः बिहार जाते हैं और सड़क के साथ साथ कानून व्यवस्था सुधरी हुई है और इसका श्रेय नितीश जी के दो दशक के शासन को जाता है।

नीतीश कुमार ने वर्ष 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कानून व्यवस्था सुधारने, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से राज्य को सुशासन की ओर मोड़ा। उनकी विशिष्ट उपलब्धियां में स्कूल जाने वाली छात्राओं को साइकिल योजना, शराब बंदी, जीविका दीदी, सात निश्चय के तहत हर घर को नल जल, बिजली, पंचायती राज, महिलाओं को 50% आरक्षण शामिल है। वर्ष 2005 में कानून का राज स्थापित करने और न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर उन्होंने सुशासन पारदर्शिता एवं समावेशी विकास की सिद्धांतों पर शासन की नींव रखी उन्होंने पूरी ईमानदारी और लगन से सुशासन के कार्यक्रम पर आधारित नीतियों , कार्यक्रम एवं योजनाओं का कार्यन्वयन किया और उनकी उपलब्धियां संभावनाओं एवं चुनौतियां से भरपूर कार्यकाल को जनता का भरपूर समर्थन मिला।

कुछ वर्षों की अवधि में ही नितीश कुमार ने सार्वजनिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण किया। इस सफर में जहां एकओर प्रभावी विधि व्यवस्था, कानून का राज स्थापित करने में सफलता प्राप्त की वहीं दूसरी ओर मानव संसाधन के साथ-साथ उत्तम आधार भूत संरचना के विकास में कई ऊंचाइयां हासिल की।लोगों के मन में सुरक्षा एवं निश्चय का माहौल बना जिसका प्रभाव राज्य के शहरों तथा गांव में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में दिखाई पड़ता है।समाज के कमजोरऔर साधन विहीन एवं विकास से वंचित वर्गों को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने बिहार के विकास की एक नई दिशा की परिकल्पना की। जिसकी तारीफ सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी भी करते है।

राज्य में विधि व्यवस्था बहाल कर कानून का राज्य स्थापित करना नीतीश कुमार की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। बिना किसी  भेदभाव के कानूनी प्रावधानों और वैदिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उन्होंने अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों को निष्प्रभावी करने के लिए ठोस व्यवस्था लागू की। संगठित अपराध पर अंकुश लगाया। न्यायालयों से समन्वय स्थापित कर त्वरित विचरण प्रणाली की व्यवस्था  लागू की गई।संख्या के अनुपात में पुलिस बल की नियुक्ति सहित पुलिस के सभी आवश्यक संसाधनों के साथ-साथ उनके आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया गया। जिस बिहार में स्कूलों में शिक्षकों की अत्यधिक कमी थी वहां हजारों की संख्या में शिक्षकों की बहाली हुई। असामाजिक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई तो उन्होंने त्वरित कार्यवाही करते हुए संवाद कायम कर इन घटनाओं को नियंत्रित किया इन प्रभावी कदमों से एक ओर नागरिकों के मन में सुरक्षा का भाव जागा वहीं दूसरी ओर अपराधियों में कानून का डर स्थापित हुआ और पूरे प्रदेश में लोग कभी भी और कहीं भी अपने घरों से निकाल कर जा सकते थे।

अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की निति के तहत भ्रष्टाचार के विरुद्ध नीतीश कुमार जी की मुहिम सदैव जारी रही। कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्था कर भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध प्रभावकारी कार्यवाही सुनिश्चित की गई। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो विशेष निगरानी इकाई और आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा भ्रष्टाचार में संलिप्त, आय से अधिक संपत्ति रखने वाले, पद का दुरुपयोग करने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध मामले दर्ज कर उन्हें सजा दिलवाई गई और उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जप्त करने की ठोस कार्रवाई की गई । देश में पहली बार जप्त अवैध सम्पत्ति के भवनों में गरीब और नि शक्त बच्चों के लिए विद्यालय खोले गए,यहां तक कि भ्रष्टाचार में नाम आने पर अपनी ही सरकार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का त्यागपत्र लेने पर अड़ गए और उनके द्वारा त्यागपत्र न दिए जाने पर राष्ट्रीय जनता दल से अपना एलायंस तोड़ लिया और तमाम आलोचनाओं की परवाह न करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एक स्थाई सरकार बनाई।

सामाजिक न्याय नितीश कुमार की प्राथमिकताओं में सर्वोच्च रही है। वह पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने राज्य में महादलित को परिभाषा किया। उन्होंने अनुसूचित जातियों में दलित और महादलित की पहचान की। महादलित विशेषकर सदियों से उपेक्षित और तिरस्कृत मुसहर समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए कई कानून बनाए और घुमंतू जीवन व्यतीत करने वाले मुसहरों को तीन डिसमिल जमीन देने का कानून बनाया, दुर्भाग्य वश मुसहर समाज के नेताओं और सरकारी अधिकारियों की लापरवाही से यह योजना पूर्ण रूप से पूरी नहीं हो पाई। मुसहरों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री पद त्याग कर मुसहर समाज से आने वाले अपने मंत्री जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। 

शायद बिहार या पूरे देश में यह पहला अवसर था कि मुसहर जाति से संबंध रखने वाला कोई व्यक्ति एक राज्य का मुख्यमंत्री बना हो। जीतन राम मांझी अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कितने सफल या असफल रहे यह विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार ने एक मुसहर को अपनी जगह पर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया और बिहार का हर मुसहर इस बात पर गौरवान्वित महसूस कर सकता है। जब तक नितीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे उनके मंत्रिमंडल में मुसहरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जीतन राम मांझी, संतोष सुमन और रत्नेश सदा के रूप में सदैव रहा यह तथ्य नीतीश कुमार जी के मुसहर डोम आदि जातियों के विकास दृढ़ संकल्प की ओर इशारा करते हैं, अब देखना यह है कि उनके उत्तराधिकारी के रूप में सम्राट चौधरी कहां तक अपने आपको साबित कर पाते हैं।

यह बात अलग है की बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का व्यक्तित्व सुशासन बाबू और पलटू राम की छवि के बीच झूलता रहा है,पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने अपनी दूर दृष्टि,संकल्प शक्ति से बीमारू प्रदेश बिहार को विकास की राह पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आंबेडकर जयंती पर विशेष : बाबा साहब डॉ आंबेडकर आधुनिक भारत के निर्माण के पथ प्रदर्शक

बसंत कुमार

14 अप्रैल 2026 को देशभर में भारत रत्न बाबा साहब डॉ आंबेडकर जी की 136वीं जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। बाबा साहब भारत की सांसदी इतिहास के इकलौते महापुरुष हैं जिनके 125 में जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ष  2015 में संसद का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन में प्रधानमंत्री सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं ने देश के निर्माण में बाबा साहब के योगदान की चर्चा की थी। बाबा साहब के विषय में बोलते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संरक्षण चालक श्री मोहन भागवत जी ने कहा था कि जब हम विश्व के प्रमुख अर्थशास्त्रियों की बात करते हैं तो उसे सूची में डॉ अंबेडकर को प्रमुखता से पाते हैं,जब हम प्रमुख कानून विद की बात करते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर का नाम सामने आता है,जब हम देश के  संविधान निर्माण की बात करते हैं तोड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन के रूप में  डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका प्रमुख रूप से नजर आती है। जब हम देश के वंचित समाज के उत्थान की बात करते हैं तो बाबा साहब आंबेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार, साहू जी महाराज आदि समाज सुधारको की श्रेणी में पाए जाते हैं।

मात्र 23 वर्ष की उम्र में डॉक्टर अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और उसके पश्चात लंदन स्कूल आफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस (डी एस सी) की उपाधि प्राप्त की। जिस उपाधि को प्राप्त करने में लोगों को 8 वर्ष का समय लग जाता है डॉक्टर अंबेडकर ने उसे उपाधि को मध्य ढाई वर्ष के परिश्रम से प्राप्त प्राप्त कर लिया था। उनकी शोध "प्रॉब्लम आप रूपी" ने भारत में रिजर्व बैंक आफ इंडिया और फाइनेंस कमिशन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया! उनकी आर्थिक शोधों और विचारों से प्रेरणा लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों और वंचितों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए स्टार्टअप, स्टैंड अप इंडिया,मेक इन इंडिया, जनधन योजना आत्म निर्भर भारत जैसी योजनाओं को मूर्ति रूप दियाऔर आज भारत विश्व की पांचवी अर्थ व्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शीघ्र ही भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर लेगा।

बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश काल में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्रेस्ड क्लास के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की अपनी मांग मां वाली वे चाहते तो वंचित वर्ग के समुदाय के लिए एक अलग देश की मांग कर सकते थे पर वह दिल से पक्के राष्ट्रवादी थे और गांधी जी के साथ 1932 में पुणे पैक समझौते के माध्यम से वंचित समुदाय के लिए प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आरक्षण का प्रावधान करवाया जिसके परिणाम स्वरूप वंचित समाज आज समाज के मुख्य धारा में सम्मिलित हो रहा है और संविधान निर्माण के समय उन्होंने आर्टिकल 3 40 को संविधान में सम्मिलित करवाया जो पिछले वर्गों की स्थित की जांच के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान करता है उन्होंने वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के सामने पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की वकालत की थी और मंडल आयोग की सिफारिश के लिए एक मजबूत आधार दिया था इसलिए कोई क्या नहीं कर सकता की बाबा साहब अंबेडकर मात्र दलितों के नेता थे बल्कि उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण के लिए भी मजबूत आधार दिया।

बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिभा का सम्मान करते हुए ब्रिटिश इंडिया काल में वायसराय काउंसिल के श्रम सदस्य (श्रम मंत्री) के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। वह इस पद पर 1946 42 से लेकर 1946 तक रहे और श्रमिकों का सुधार के लिए अनेक प्रावधान किया श्रमिकों कार्य की अवधि 12 घंटे से हटाकर 8 घंटे करवाई और काम करने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश (मैटरनिटी लीव) का प्रावधान किया! देश की जल नीति के लिए 1942 में सेंट्रल वोल्टेज वॉटरवेज इरीगेशन और नेवीगेशन आयोग के चेयरमैन के रूप में सूखा मुक्त भारत की नींव रखी। नदियों को आपस में जोड़ने के उनके सुझाव का मध्य प्रदेश की केन और बेतवा नदी के को जोड़ने की परियोजना का वर्ष 2025 में उद्घाटन करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ आंबेडकर के सपनों को मूर्ति रूप देने का प्रयास किया।

देश के कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने 1931 में हिंदू कोड बिल पेश किया जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण  के लिए पैतृक संपत्ति में उनका उत्तराधिकार था। पर जब कुछ रूढ़िवादी लोगों के कारण लोकसभा में यह प्रस्ताव पारित न हो सका तो उन्होंने कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। भारत के इतिहास में डॉक्टर अंबेडकर इकलौते महापुरुष थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए अपना पद त्याग कर दिया दूसरे शब्दों में महिलाओं के अधिकार के लिए और उनकी शिक्षा के लिए ज्योति बा फुले और साबित्री बाई फूले के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया।

आज हमारा देश संप्रदायवाद की समस्या से जूझ रहा है देश में SIR की आलोचना हो रही हैऔर विपक्षी दलों ने इसको चुनावी मुद्दा बना दिया है जब कि मोदी सरकार अवैध घुसपैठ से देश को मुक्त करना चाहती हैं,पर 1940 की दशक मेंबाबा साहब की पुस्तक "पाकिस्तान एंड पार्टीशन आफ इंडिया" में लिखित बाबा साहब अंबेडकर की बात मान ली गई होती कि देश का  धार्मिक आधार विभाजन न होयदि यह विभाजन अवश्यंभावी ही है तो तो दोनों देशों में जनसंख्या का संपूर्ण स्थानांतरण अर्थात सारे हिंदू भारत में और सारे मुसलमान पाकिस्तान में चले गए होतेऔर यह हो जाता तो आज देश इस गंभीर स्थिति से नहीं गुजर रहा होता। इसके लिए देश के विभाजन की सूरत में जनसंख्या के स्थानांतरण के लिय एक विस्तृत योजना बना ली थी पर प नेहरूऔर जिन्ना ने इस पर अमल नहीं किया और 1947में दोनों ओर से भीषण नर संहार हुआ लेकिन विभाजन के पश्चातभी जो मुसलमान याअल्पसंख्यक भारत में रह गए उनके जीवनकी सुरक्षा और अधिकारों के संरक्षण के लिए बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान किए। जिसके कारण भारत को अपना देश मानने वाले मुसलमान व अल्प संख्यक सम्मान के साथ रह रहे हैं।

संविधान में विवादित अनुच्छेद 370 के पक्ष में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं थे संविधान निर्माता के रूप में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को डॉक्टर अंबेडकर के पास भेजो पर उनके डॉक्टर अंबेडकर ने शेख अब्दुल्ला को यह कह कर मना कर दिया कि आप चाहते हैं कि कश्मीर की रक्षा और देश की जनता की कल्याण का जिम्मा भारत उठाए और उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए परंतु नेहरू जी ने डॉ आंबेडकर की असहमति को नजर अंदाज करते हुए इस विवादित अनुच्छेद को संविधान में जुड़वाया परंतु वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृहमंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प के कारण यह विवादित अनुच्छेद संविधान से हटाया गया और आज कश्मीर देश का हिस्सा बना हुआ है और आज कश्मीर की क्रिकेट टीम रणजी ट्रॉफी चैंपियन है और कश्मीर के अनेक युवा सिविल सर्विस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में सफल होकर देश की मुख्य धारा में शामिल हो रहे है।

बाबा साहब के महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी 125वीं जयंती परवर्ष 2015में आयोजित संसद के विदेश विशेष अधिवेशन में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब विपक्ष सरकार को घेरने के लिए कोई बात कहना चाहती है तो वह डॉक्टर अंबेडकर को कोट (उद्धरित)करती है और सरकार भी अपने समर्थन में कोई बात कहना चाहती है तो वह भी डॉ आंबेडकर की कहिए लिखी बातों को कोट करती है यानि डॉ आंबेडकर पक्ष विपक्ष दोनों को स्वीकार्य हैं और यही डॉ आंबेडकर की महानता और विद्वता का परिचायक है।

(लेखक भारत सरकार के पूर्व उप सचिव और एक पहल नमक एनजीओ के राष्ट्रीय महासचिव हैं।)