 |
बसंत कुमार
|
देश की
राजधानी दिल्ली में लगभग डेढ़ दशक पूर्व समाजसेवी अन्ना हज़ारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार
के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया जा रहा था और और इस आंदोलन की आड़ में अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, जनरल वीके
सिंह, गोपाल राय, संजय सिंह और न जाने कितने नेता आये और मुख्यमंत्री, केंद्रीय
मंत्री. उप राज्यपाल, प्रदेश में मंत्री बनने में सफलता प्राप्त की। उस समय इन सभी नेताओ ने
सार्वजनिक जीवन में उच्च नैतिक आदर्शों को अपनाने और वीआईपी कल्चर से दूर रहने की
बात की थी। अरविंद केजरीवाल ने खुले मंच से ऐलान किया था कि जब मैं जीवन में मंत्री
या मुख्यमंत्री बनूंगा तो न सरकारी बंगला लूंगा, न सुरक्षा
लूंगा और न ही सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करूंगा। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री
बनने के बाद उन्होंने अपने किए गए वायदों को झुठलाते हुए करोड़ों रुपए खर्च करके
आलिशान बंगला तैयार कराया और इतनी बड़ी सुरक्षा ली कि जब दिल्ली की सड़कों पर उनका
काफिला चलता है तो कि यह अन्ना हज़ारे के आंदोलन से निकला एक व्यक्ति नहीं बल्कि
किसी स्टेट का महाराजा निकल रहा है और जहां तक शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने
की बात है तो शराब घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में स्वयं केजरीवाल, उनके उप
मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और एक मंत्री सतेंद्र जैन जेल में है और एक सांसद जमानत
पर जेल के बाहर हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जिस वीआईपी कल्चर को हटाने के वादे
पर अरविंद केजरीवाल को लोगों ने तीन-तीन बार मुख्यमंत्री चुना, क्या भारतीय
समाज से यह हट सकता है, क्योंकि देश में लाखों वीआईपी लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के नाम पर
लाखों पुलिस कर्मी लगा दिये जाते है और लोगों की सुरक्षा राम जी के भरोसे चलती है।
इस वीआईपी
कल्चर ने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व के देशों को प्रभावित किया है। विगत 10-15 वर्षों में जिस
प्रकार से इस समस्या ने भारत की अर्थव्यवस्था एवं लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित किया
है वह चिंतनीय है। विश्व के सबसे विकसित राज्य अमेरिका में वीआईपी की संख्या 252 है, फ्रांस में
कुल 109 वीआईपी है, जापान में कुल 125 वीआईपी है, रूस में 312, जर्मनी में 142 और आस्ट्रेलिया में 205 वीआईपी है परंतु भारत जहां देश की 80 करोड़ जनता 5 किलो मुफ्त
राशन पर गुजारा करती है वहां पर इन वीआईपी लोगों की संख्या 5,79,092 है और सरकार
को इनकी सुरक्षा, मुफ्त हवाई यात्रा, चिकित्सा आदि पर करोड़ों रुपये खर्च करना पड़ता है। हमारे
देश में कुछ वीआईपी उम्र के ऐसे पड़ाव पर है जिनके पास यम राज के अलावा और कोई
नहीं आने वाला पर उनकी सुरक्षा के लिए वाई प्लस और जेड प्लस सुरक्षा के नाम पर
दर्जनों पुलिस कर्मी सुरक्षा का घेरा बनाये रखते है।
जिन गुंडों और
भूमाफियाओ के आतंक से पूरा समाज डरा और सहमा रहता है और ये लोग जहां खड़े हो जाते
हैं तो भय वश लोग उनके पैर छूने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लाइन लगा देते है
और इन गुंडों भूमाफियाओ की सुरक्षा में तैनात वर्दीधारी पुलिस कर्मी इनका बैग
पकड़े खड़ा रहता है, इन स्वयंभू वीआईपी लोगों की सुरक्षा इतनी आवश्यक होती हैं कि थाने में स्टाफ
है या नहीं इसकी परवाह नहीं करते, यदि कही थाने में इमर्जेंसी में पुलिस फोर्स की आवश्यकता
पड़ जाए तो थानाध्यक्ष स्टाफ न होने की अपनी लचरि बता देता है, क्योंकि अधिकांश
फोर्स तो इन फर्जी वी आई पीयो की सुरक्षा और सेवा में लगी होती है। कैसी त्रासदी
है कि जो पुलिस फोर्स आम जनता की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी वह उन नागरिको की
सुरक्षा में मौजूद रहने के बजाय क्षेत्र में दौरे पर आये सांसदो और मंत्रियों की
सेवा सुसरुशा में खड़ी रहती है। आखिर यह वीआईपी कल्चर भारत जैसे लोकतंत्रिक देश
में पूरे सिस्टम का सत्यानाश कर देगी।
सांसदो, मंत्रियों, उच्च
अधिकारियों की बात तो छोड़ दीजिये, उन छुट भैये नेताओ जो जीवन में कभी कभी सांसद, विधायक या
पार्षद नहीं बने उन्हें सिर्फ जनता के उपर रोब जमाने के लिए पुलिस सुरक्षा उपलब्ध
कराना और वीआईपी स्टेट्स देना कितना हाष्यास्पद् लगता है, मैने अपनी
आँखों से ऐसे नेताओ को मिली पुलिस सुरक्षा देखा है जिनके उपर 10-15 क्रिमिनल केस
पेंडिंग है अर्थात जिन लोगों को पुलिस कस्टडी में होना चाहिए था उनको पुलिस द्वारा
सुरक्षा प्रदान करवाई जा रही है। कहा जाता है ये लोग जुगाड़ करके एल आई यू से
फर्जी रिपोर्ट प्राप्त कर लेते है कि इन्हे खतरा है और इस आधार पर इन्हे पुलिस
सुरक्षा मिल जाती है और सरकार को इस पर करोड़ो रुपए खर्च करने पड़ते है। यह एक जांच
का विषय है कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्य आधार एलआईयू रिपोर्ट निष्पक्ष रूप
से बिना किसी प्रलोभन के दी जाती है, क्योंकि प्राय: यह देखा गया है कि कुछ ऐसे लोगों को
वीआईपी सुरक्षा प्रदान कर दी जाती है जिनको इसकी जरूरत नहीं होती।
इस देश में आजादी
के बाद राम धारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, बिस्मिला खान, प. हरि प्रसाद
चौरसिया जैसे अनेक साहित्यकार और पृथ्वी राज कपूर, दिलीप कुमार
जैसे अनेक कलाकार दिये पर इनमे से किसी को भी वीआईपी मानकर कभी वाई या जेड की
सुरक्षा नहीं दी गई पर आज शाहरुख खान, सलमान खान या अक्षय कुमार को इतनी सिक्योरिटी क्यों?
आखिर इन लोगों
को वीआईपी बनाकर कर सुरक्षा कवच देने का औचित्य क्या है और इन तमाम लोगों को
वीआईपी दर्जा देने के लिए करदाताओं के ऊपर करोड़ों का बोझ पड़ता है जो सरासर गलत है, अब समय आ गए
है कि सरकार इन वीआईपी सुरक्षा और उनको दिये जाने वाली व अन्य सुविधाओं की समीक्षा
करे और देश में वीआईपी लोगों की लाखों की संख्या सीमित करे। यह सही है कि देश ने
आतंकवादियों के हाथों एक प्रधानमंत्री और एक पूर्व प्रधानमंत्री खोया है फिर भी
वीआईपी सुरक्षा के नाम पर छुटभैये नेताओ की सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए बहाना
व्यर्थ है।
भारत विश्व
में इकलौता देश है जहां थानों में पुलिसकर्मियों का काम होम गार्ड करते है क्योंकि
रेगुलर पुलिस कर्मी अधिकांश समय वीआईपी सुरक्षा में व्यस्त रहते और कुछ पुलिस
कर्मी थानों में ड्यूटी करने के बजाय अपने उच्च अधिकारियों के बंगलों पर ड्यूटी
लगवा कर साहब के बच्चों को स्कूल छोड़ने, कुत्तों को घुमाने का काम पसंद करते है और सरकारी चिकित्सालयों
में मरीजों को फरमैसिस्ट् और वार्ड बॉय देखते है क्योंकि डॉक्टर्स तो इलाके के
वीआईपी और नेताओ की देखरेख में व्यस्त रहते हैं आखिर देश में ये वीआईपी कल्चर कब
समाप्त होगी।
