अग्नि सुरक्षा के लिए सहयोग की आवश्यकता है, दोषारोपण की नहीं

संवाददाता

नई दिल्ली। विवेक विहार में बेबी केयर न्यू बोर्न अस्पताल में हुई दुखद घटना के मद्देनजर, डीएमए ने अग्नि सुरक्षा में सुधार के लिए एकता और सहयोग का आह्वान किया। विवेक विहार में बेबी केयर न्यू बोर्न अस्पताल में हुई घटना एक ऐसी त्रासदी है जो राजधानी को कई वर्षों तक परेशान करेगी। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं।

घटना के बाद के दिनों में, नर्सिंग होम के अवैध रूप से संचालित होने और अग्नि सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने के बारे में मीडिया में कई टिप्पणियां आई हैं। विभिन्न गुटों की ओर से राजनीतिक टिप्पणियों की झड़ी भी लगी हुई है। हम इनकी कड़ी निंदा करते हैं और महसूस करते हैं कि यह समय सभी संबंधित संस्थाओं के लिए मतभेदों को दूर करने और भविष्य में आग से संबंधित त्रासदियों को रोकने के लिए सहयोग करने का है।

नीचे नर्सिंग होम के लिए अग्नि मानदंडों के संबंध में स्थिति की पृष्ठभूमि और हमारे शहर में ऐसी आपदाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए डीएमए द्वारा नियोजित उपायों को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

दिल्ली में अस्पतालों और नर्सिंग होम के लिए शासी निकाय, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (DHS), दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम 1953 के आधार पर कई दशकों से दिल्ली में नर्सिंग होम का पंजीकरण कर रहा है। पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता 2019 में शुरू की गई थी। हालाँकि, 2020-2021 में कोविड महामारी के प्रकोप के साथ, सभी अस्पतालों को पंजीकरण विवरण या अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र की परवाह किए बिना अपनी पूरी बिस्तर क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। महामारी की गंभीरता और उस समय राजधानी में निराशाजनक स्थिति को देखते हुए यह समझ में आता था।

2022 में, DHS ने उन नर्सिंग होम के लिए पंजीकरण नवीनीकरण रोकना शुरू कर दिया, जिनके पास अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं था। हालाँकि, यह तुरंत स्पष्ट हो गया कि पहले से मौजूद इमारतों के लिए NOC प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढाँचे की आवश्यकताएँ अव्यावहारिक थीं, यदि असंभव नहीं थीं। इसके अलावा, उन परिसरों पर संस्थागत अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता की प्रयोज्यता जो मूल रूप से आवासीय थे, लेकिन MPD21 के अनुसार मिश्रित भूमि उपयोग के तहत अस्पतालों के रूप में कार्य करने की अनुमति थी, स्पष्ट नहीं थी। यह मामला वर्तमान में विचाराधीन है। 2022 से विचाराधीन है। भ्रम को और बढ़ाने के लिए, डीएचएस द्वारा जारी एक सलाह में कहा गया था कि एनओसी केवल 15 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों में अस्पतालों के लिए आवश्यक है।

वर्तमान में आवासीय परिसर में संचालित नर्सिंग होम के लिए कोई स्पष्ट अग्नि सुरक्षा मानदंड नहीं हैं, जैसा कि एमपीडी 21 के मिश्रित भूमि उपयोग प्रावधान के तहत अनुमत है। हाल के समाचार लेखों के अनुसार, डीएफएस अधिकारियों ने भी नर्सिंग होम के लिए उपयुक्त अग्नि सुरक्षा मानदंडों की अनुपस्थिति को स्वीकार किया है। दिल्ली सरकार ने 2019 में इन मानदंडों को विकसित करने के लिए एक समिति भी बनाई थी, लेकिन समिति की सिफारिशों को संप्रेषित या प्रकाशित नहीं किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में, डीएमए ने इस मुद्दे के लिए संबंधित सरकारी अधिकारियों के साथ कई बैठकें की हैं। ये चर्चाएँ जारी हैं। 

उपरोक्त के बावजूद, उपयुक्त मानदंडों की अनुपस्थिति में, और विवेक विहार में त्रासदी के मद्देनजर, डीएमए अपने सदस्य नर्सिंग होम में अग्नि सुरक्षा में सुधार के लिए उपाय करने की योजना बना रहा है।

हम डीएफएस और डीएचएस के साथ परामर्श करेंगे और सभी नर्सिंग होम के लिए अग्नि सुरक्षा का एक मानक विकसित करेंगे।  हम आंतरिक रूप से यह अनिवार्य करेंगे कि सभी नर्सिंग होम द्वारा मानदंडों का पालन किया जाए और डीएमए द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र अग्नि लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट किया जाए। अग्नि लेखा परीक्षा सालाना की जानी चाहिए, और इसमें कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण शामिल होगा। लेखा परीक्षक प्लॉट के आकार, ऊंचाई, चिकित्सा देखभाल की प्रकृति आदि में अंतर को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट भवनों के लिए आवश्यक अतिरिक्त अग्नि सुरक्षा उपायों की सिफारिश करेगा। सभी ऑडिट रिपोर्ट नर्सिंग होम में दाखिल की जाएंगी और जब भी आवश्यकता होगी अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। हमारा उद्देश्य नर्सिंग होम में अग्नि सुरक्षा को वर्तमान स्थिति से बढ़ाना है, जबकि हमारे शहर में 1000 से अधिक नर्सिंग होम सुविधाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा को संरक्षित करना है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सुविधाएं लोगों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती हैं और 2/3 2021 की आपदा अवधि के दौरान चिकित्सा देखभाल की अग्रिम पंक्ति के रूप में काम करती हैं। 

हम सभी चिकित्सा प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा बढ़ाने के प्रयास में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। यह स्पष्ट रूप से हम सभी के लिए राजनीति से ऊपर उठने, दोषारोपण से बचने और ऐसी त्रासदी को दोबारा होने से रोकने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करने का समय है।  बेबी केयर न्यू बोर्न हॉस्पिटल के मालिक की दोषीता के संबंध में हमारा विचार है कि मालिक को धारा 304 ए के आधार पर गिरफ्तार किया गया था और धारा 336 के तहत मामला दर्ज किया गया है, लेकिन धारा 304 और धारा 308 का बाद में लगाया जाना अनुचित लगता है क्योंकि यह जानबूझकर या पूर्व-नियोजित अपराध नहीं था। हमें विश्वास है कि अधिकारी मामले के तथ्यों और लागू कानून के आधार पर जांच और सुनवाई करेंगे। डीएमए ने इस त्रासदी के कारणों का पूरा विवरण जानने के लिए एक तथ्य-खोज समिति भी गठित की है।

छोटे और मंझोले पत्र-पत्रिकाओं पर लटक रही तलवार

- पत्रकारों का गला घोंट रही सरकार, कैसे मनाएं पत्रकारिता दिवस?

- अधिकांश पत्रकार संगठनों के मठाधीश हैं धंधेबाज, कैसे पूछे सरकार से सवाल?

आज हिन्दी पत्रकारिता दिवस है। 30 मई 1826 को हिन्दी का पहला साप्ताहिक उदन्त मार्तण्ड यानी समाचार सूर्य। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने मंगलवार के दिन शुरू किया। अंग्रेजों के जमाने में हिन्दी पत्रों की बड़ी भूमिका थी। आजादी के आंदोलन में भी। आज चाटुकारिता और चरणवंदना में हिन्दी पत्रकारिता सबसे आगे हैं। सरकार के चरणों में एकदम दंडवत लेटी हुई। दलाल और अनपढ़ टाइप लोग संपादक बने हुए हैं। ऐसे में सरकार से सवाल कौन पूछेगा? परिणाम कि आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है। 

आज छोटे और मझोल पत्र-पत्रिकाओं पर केंद्र और राज्य सरकार चाबुक चला रही हैं। न राज्य सरकार उन्हें विज्ञापन देती है और न ही केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की डीएवीपी नीति और एबीसी भ्रष्टाचार का एक बड़ा जरिया है। बड़े संस्थान 100 कापी को एक लाख कापी दिखा देते हैं और छोटे पत्र-पत्रिकाओं पर तमाम तरह की अड़चने हैं। विज्ञापन नीति दूर की कौड़ी थी ही लेकिन अब पब्लिकेशन डेट से 48 घंटेे में पीआईबी में पत्र-पत्रिका जमा कराने की बाध्यता भी है। समय पर जमा नहीं करा पाए तो दो हजार एक दिन का जुर्माना। आरएनआई सूदखोर सी हो गयी है। अब आरएनआई ने नया नियम निकाला है कि एनुअल एसेसमेंट में प्रिंटर को भी शामिल कर दिया है। बड़े अखबार झूठ का पुलिंदा हैं लेकिन सरकार की चरणवंदना करते हैं तो उनके लिए सारे झूठे को सच बता कर एबीसी सर्टिफिकेट दे दिया जाता है लेकिन छोटे और मंझोले अखबारों की गर्दन पर बंदी की तलवार ही लटक रही है।

कोरोना काल में देश में हजारों छोटे पत्र-पत्रिकाएं बंद हो गयी। अब जो बची हुई हैं आरएनआई और सरकार मिलकर उनका गला घोंटने पर उतारू हैं। ऐसी शर्तें लादी जा रही हैं कि छोटे-मंझोले पत्रकार के पास यही चारा बचा है कि वो दो वक्त की इज्जत की रोटी कमाने की बजाए सरकार की कल्याणकारी नीति पांच किलो मुफ्त राशन की लाइन में लग जाए। 

इधर, पत्रकार संगठन हिन्दी पत्रकारिता दिवस मना कर कुप्पा हो रहे हैं। उनकी दुकान चल रही है लेकिन जो पत्रकार आरएनआई के नये नियमों के डंडे से परेशान हैं, उनकी आवाज कौन उठाएगा? जब सवाल पूछने वाले ही सत्ता से मिल जाएंगे तो आम लोगों के सवाल गौण ही हो जाएंगे। खैर, जो सच्चे पत्रकार हैं उन्हें हिन्दी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

स्वाति मालीवाल एपिसोड ने महिला सशक्तिकरण नारे की खोली पोल

 बसंत कुमार

दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद स्वाति माली वाल की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में उनके निजी सहायक विभव कुमार द्वारा पिटाई के मामले के तूल पकड़ने के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने उसे पांच दिन की रिमांड पर भेज दिया और इसी बीच स्वाति की प्राथमिक मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई और रिपोर्ट के अनुसार स्वाति के बायें पैर, दाहिनी आँख, चेहरे और सिर पर चोट के निशान की पुष्टि हो चुकी है, यद्यपि यह मामला पुलिस के पास पहुँच चुका है और सिर्फ न्यायालय ही इस बात का निर्णय ले सकता हैं कि विभव कुमार दोषी है या नहीं, पर प्रश्न यह उठता है कि 'नारी सर्वत्र पूज्यते' वाले देश भारत में जब एक महिला राज्यसभा सांसद राज्य के मुख्यमंत्री के आवास में सुरक्षित नहीं रह सकती तो देश में आम महिला की सुरक्षा की गारंटी कैसे दी जा सकती हैं और इस मामले में रक्षक ही भक्षक बन गया है।

कुछ दशक पूर्व देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री सुश्री मायावती की समाजवादी के गुंडों द्वारा इज्जत तार तार करने का असफल प्रयास किया गया और इस घटना को आज भी गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है उस समय भी इस कांड की आलोचना करने के लिए बहुत कम ही नेता सामने आये थे पर आज के समय में सभी दलों में राष्ट्रीय स्तर पर दर्जनों महिला नेत्रिया स्थापित है। निर्मला सितारमन और स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री है और सोनिया गाँधी, ममता बनर्जी, मायावती अपने अपने दल की मुखिया है, राज्यसभा सांसद जया बच्चन संसद में कई बार महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर लोगों को भावुक करने वाले भाषण दे चुकी हैं पर एक महिला सांसद पर हुए हमले पर इन लोगों की चुप्पी सबको आश्चर्य चकित कर दे रही हैं। शायद इस चुप्पी का एक ही कारण समझ में आ रहा है कि चुनाव के समय एक मुख्यमंत्री के आवास में हुई इस घटना पर कुछ बोलना उन्हे नुक्सान पहुँचा सकता है।

स्त्रियों के अपमान पर चुप्पी साधे रहने के मामले में हिंदुत्व भारतीय संस्कृति की पोषक माने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना जैसी पार्टिया भी पीछे नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश में भाजपा के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष ने बसपा सुप्रीमो मायावती की टिकट वितरण के मामले में पैसा लेने का आरोप लगते हुए उन्हे वैश्या जैसे विशेषण से संबोधित कर दिया था और पार्टी नेतृत्व ने उन्हे इसके लिए 6 साल के लिए पार्टी से निष्काषित कर दिया गया और कुछ समय पश्चात उन्हे ससम्मान पार्टी में वापस लिया गया और आज वे योगी सरकार में वरिष्ठ मंत्री है, वहीं एक टीवी डिबेट में एक मुस्लिम धर्मगुरु द्वारा बार बार उकसाये जाने के बाद भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगम्बर मुहम्मद के लिए कुछ अवांछित टिप्पणी कर दी तो उन्हें प्रवक्ता पद से हटाकर भाजपा से निष्काषित कर दिया गया और आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है और न ही उनकी राजनीति में वापसी के कोई संकेत दिखते है आखिर इस समाज में पुरुष और महिला हेतु क्यो अलग अलग पैमाने निर्धारित किये जाते हैं, एक महिला सांसद की पिटाई के बावजूद आरोपी विभव कुमार कई दिनों तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ घूमता रहा और काफी दबाव के बाद ही उसके गिरफ्तारी हो पायी।

विभव कुमार की गिरफ्तारी के पश्चात इस केस में रोज नये नये खुलासे हो रहे है जहां पहले दिल्ली सरकार की इकलौती महिला मंत्री अतिशी ने स्वाति मालीवाल की शिकायत को झूठ का पुलिंदा कहा था पर अब ये बात सामने आ चुकी है कि स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास में यह घटना घटी और घटना के समय मुख्यमंत्री अपने आवास में मौजूद थे उसके बावजूद वे इस मामले में निष्पक्ष जाँच की मांग कर रहे हैं'। उनकी निष्पक्ष जाँच की मांग चुनाव के मद्दे नजर बिलकुल राजनैतिक लग रही है और कोई भी दल भी इस पर आपत्ति नहीं कर रहा है। आज के समय में संसद के अंदर और संसद के बाहर सैकड़ों नेत्रियां हैं जो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के ऊपर घंटों लंबे भाषण दे सकती हैं और लोगों को इस भाषा से आंसू बहाने को मजबूर कर देती हैं पर चुनाव के समय इस मामले में चुप्पी इसलिए साधे हुए है कि कही कुछ बोलने पर उनके गठबंधन पर प्रतिकूल असर न पड़े।

क्या अब यह मान लिया जाए कि जिस भारत में युगो युगो से स्त्री की पूजा की जाती रही है और आज भी नौ रात्रो में कन्याओं को देवी मानकर उनकी पूजा की जाती है और कंजके खिलायी जाती है और हम अपने आप को अध्यात्मिक रूप से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का स्वप्न देख रहे है उसी देश में एक महिला सांसद की प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास में मुख्यमंत्री के निजी सहायक द्वारा पीटा जाता हैं और महिला सशक्तिकरण का नारा लगाने वाले चुप्पी साधे हुए हैं।

एक वर्ष पूर्व पैगम्बर मुहम्मद के विषय में एक अप्रिय टिप्पणी करने पर भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पीछे कट्टरपंथी इतने पीछे पड़ गए कि उन्हें सार्वजनिक जीवन से विलुप्त होना पड़ा और उनके बचाव में कोई भी सनातनी एवं हिंदू धर्म का झंडा बरदार नहीं खड़ा हुआ, उसी तरह से महिला सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में महिला सशक्तिकरण का राग अलापने कोई नेता या नेत्री सामने नहीं आ रहे है, जबकि महिला सुरक्षा के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाली एक दर्जन से अधिक नेत्रिया राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति कर रही हैं, सबसे आश्चर्य की बात है कि दिल्ली सरकार की एक मात्र महिला मंत्री अतिशी ने स्वाति मालीवाल के आरोपो को झूठा करार दिया क्योकि उन्हे महिला सुरक्षा से अधिक कुर्सी प्यारी है। जब देश में एक महिला सांसद अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकती आम महिला को सुरक्षा की गारंटी कैसे दी जा सकती हैं। कम से कम इस मामले में सोनिया गाँधी, प्रियंका वाड्रा और ममता बनर्जी को तो चुप्पी नहीं साधनी चाहिए थी।

चुनाव में नेताओं के इन दावों को कैसे देखें

अवधेश कुमार

चुनाव के दौरान पक्ष और विपक्ष द्वारा विजय एवं सीटों के आंकड़ों को लेकर अपने अनुसार दावा किया जाना अस्वाभाविक नहीं है। ऐसा ही इस चुनाव के दौरान हो रहा है। नेताओं और पार्टियों के दावों से आम मतदाता एक सीमा तक प्रभावित होते हैं। इसलिए तथ्यों ,आंकड़ों तथा चुनाव के माहौल के आधार पर इनका विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। मतदान जब धीरे-धीरे समाप्ति की ओर है हमारे सामने अलग-अलग दावे आ गए हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि उन्हें 79 सीटें प्राप्त हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और भाजपा की सिटें डेढ़ सौ तक सिमट जाएंगी। ममता बनर्जी ने भाजपा को 200 से 220 सीटों तक सिमटा दिया है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सरकार आईएनडीआईए की बनेगी क्योंकि भाजपा की सिटें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, मध्यप्रदेश , छत्तीसगढ़ , कर्नाटक,  महाराष्ट्र,  झारखंड सब जगह घट रही है। इतने राज्यों में अगर भाजपा की सीटें काफी संख्या में घट जाए तो वाकई उसका सरकार  बनना मुश्किल होगा। क्या वाकई अब तक के हुए मतदान , उसके वातावरण , पिछले आंकड़े आदि को आधार बनाकर इस तरह का निष्कर्ष निकाला जा सकता है?

सबसे पहले उत्तर प्रदेश को ही देखें। सपा को सबसे ज्यादा 2004 में 35 सीटें मिली थीं। तब उसे 26.74 प्रतिशत वोट मिला था। न उसके पहले न उसके बाद कभी वह यह प्रदर्शन दोहरा सकी। उस समय बसपा 24. 6 7 प्रतिशत मत पाकर 19 सीटें जीती , जबकि भाजपा 22.5 प्रतिशत के साथ 10 सीटों पर सिमट गई। वह समय उत्तर प्रदेश में विखंडित राजनीति का था। तब सपा, बसपा और भाजपा मुख्य शक्ति थी और कांग्रेस हाशिये।1993 से उप्र राजनीतिक अस्थिरता और बहुमतविहीनता के दौर से गुजर रहा था जो 2007 में मायावती के नेतृत्व में बसपा को बहुमत मिलने के साथ समाप्त हुई। तब से अब तक प्रदेश की जनता एक पार्टी को बहुमत देने के लिए मतदान कर रही है। सन 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा विरोधी मतों का ध्रुवीकरण सपा के पक्ष में हुआ तब उसे 32.06 प्रतिशत मध्य एवं 111 सिटें प्राप्त हुई। 2019 लोकसभा चुनाव में सपा बसपा के साथ मिलकर लड़ी तब भी भाजपा ने 49.6 प्रतिशत मत और 62 सीटें प्राप्त किया। सपा को 18.11 प्रतिशत मत एवं पांच सीट और बसपा को 19.4 3 प्रतिशत मत एवं 10 सीटें मिली। कांग्रेस 6.36 प्रतिशत मत के साथ एक सीट तक सिमट गई थी। प्रश्न है कि जब पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ तो आज क्या बदल गया है कि भाजपा को लोग पूरी तरह ध्वस्त कर देंगे और उनकी जगह सपा और कांग्रेस के गठबंधन को सिर पर उठा लेंगे?

 कांग्रेस इस समय उत्तर प्रदेश में व्यवहार में प्रभावहीन पार्टी है। विधानसभा चुनाव में उसे केवल दो प्रतिशत से थोड़ा अधिक वोट मिला था। भाजपा को जिन कारणों से विधानसभा चुनाव एवं लोकसभा में वोट मिलते रहे हैं वो कारण क्या खत्म हो गए? लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व, फिर हिंदुत्व, कानून और व्यवस्था, विकास, समाज के निचले तबके तक सरकारी कल्याण कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाना आदि प्रमुख कारण रहे हैं। यह कारण आज भी विद्यमान हैं। दूसरी ओर सपा ने प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे प्रदेश के बहुमत को लगे कि राष्ट्रीय राजनीति और सत्ता का दायित्व ही उन्हें ही सौंपना चाहिए। इसके उलट माफियाओं की मृत्यु पर पूरे सपा का रवैये से जनता के बड़े वर्ग का निष्कर्ष यही है की योगी आदित्यनाथ है अपराधियों माफियाओं और गुंडो के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं सपा या अन्य दल नहीं। इसलिए इस दावे को कोई भी व्यावहारिक और विवेकशील व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। अगर इसी पहलू को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित करें तो मूल प्रश्न यही उठेगा कि जिन कारणों और सामूहिक मनोविज्ञान के तहत देश के लोगों ने 2014 में स्थापित राजनीतिक नेताओं और शक्तियों को उखाड़ कर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को बहुमत दिया क्या वे कारण और उसे तरह के मनोविज्ञान खत्म हो गए?  निस्संदेह , 10 वर्षों के शासन के बाद घनघोर समर्थकों, उत्साही कार्यकर्ताओं - नेताओं के अंदर भी कई प्रकार का असंतोष, निराशा और उदासीनता आती है। क्षेत्र के सांसद अगर लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और उनका प्रदर्शन लोगों की उम्मीद के अनुरूप नहीं हो,  जिन विचारधारा के आधार पर समर्थन मिला उसके प्रतिरूप वे नहीं दिखते हैं तो उससे भी असंतोष और क्षोभ पैदा होता हैं।

 2014 में भाजपा को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता का नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रकार का मत मिला था।

तत्कालीन शासन, उत्तर, पश्चिम और पूरब के राज्यों की  पार्टियों, नेताओं की राजनीति और सत्ता के विरुद्ध लोगों का विद्रोह था तो विचारधारा व व्यवहार के आधार पर मोदी एवं भाजपा को व्यापक समर्थन। आप देखेंगे कि यूपीए सरकार के दौरान राष्ट्रीय एवं प्रदेशों के स्तर पर सरकारों के निराशाजनक प्रदर्शनों नेताओं के अस्वीकार्य व्यवहारों, अतिवादी अल्पसंख्यकवाद, सेक्युलरवाद के नाम पर अलग प्रकार का कट्टरवाद,आतंकवादी हमले का उचित उत्तर न दिया जाना, विदेश नीति पर भारत की कमजोरी, अर्थ के क्षेत्र में निराशाजनक प्रदर्शनों आदि के साथ हिंदुत्व, हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्र चेतना तथा नरेंद्र मोदी के एक नेता के रूप में गुजरात में प्रदर्शन और उनका व्यक्तित्व लोगों के लिए आकर्षण का कारण बना। 2019 में मतदाताओं की सोच ज्यादा सशक्त हुई और परिणामस्वरूप भाजपा को ज्यादा सीटें मिलीं । 2024 में वे सारे कारण खत्म नहीं हुए हैं। विपक्षी पार्टियां नए सिरे से अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा दे रही है। साथ ही उनके पास एक देश के रूप में भारत के विकास, इसकी सुरक्षा,  विदेश नीति को लेकर दूरगामी लंबी विचारधारा और नीति सामने नहीं है। हिंदुत्व और हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्रवाद की विचारधारा पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और भाजपा की प्रदेश सरकारों ने काफी काम किया है। इसलिए उम्मीदवारों , गठबंधन के साथियों के साथ-साथ कार्यकर्ताओं -नेताओं की अभिप्सायें पूरी होने के मामले में कमजोर होते हुए भी ऐसा नहीं लगता कि राष्ट्रव्यापी स्तर पर इसके समानांतर दूसरे विकल्प  के हाथों देश सौंपने का निर्णय मतदाता करेंगे। एक दो राज्यों में भाजपा का प्रदर्शन कमजोर हो सकता है किंतु कुछ राज्यों पश्चिम बंगाल , उड़ीसा और तेलंगाना में भाजपा का प्रदर्शन काफी बेहतर हो सकता है। 

विरोधी पार्टियां भाजपा के लिए तो बता रही हैं कि उन्हें बहुमत से कम सीटें मिलेंगी लेकिन वो कितनी सीटें प्राप्त करेंगे यह कोई नहीं बता रहा। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को ही लीजिए।  2014 और 2019 के चुनावों में उसे 19 और 20 प्रतिशत के बीच वोट मिले थे। 2023 के विधानसभा चुनावों में कर्नाटक और हिमाचल में उसे सफलता मिली लेकिन गुजरात ,राजस्थान , मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा जैसे राज्यों में वह बुरी तरह विफल रही है। उसका वोट प्रतिशत और सीट अचानक किस आधार पर इतना बढ़ जाएगा कि वह भाजपा के निकट पहुंच जाएगी? दक्षिण के तीन राज्यों केरल,  तेलंगाना और कर्नाटक में उसे कितनी सीटें मिले मिल सकती है जिससे यह मान लिया जाए कि कांग्रेस 150 या उससे ज्यादा स्थान प्राप्त कर लेगी? केरल में उसे पहले ही सर्वाधिक 15 और गठबंधन को 19 सीटें प्राप्त है। कर्नाटक में भाजपा अभी भी एक बड़ी शक्ति है और कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के रहते उसे पूरी तरह पराजित करना संभव नहीं दिखता। दिल्ली की ओर लौटे तो विधानसभा चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन करने के बावजूद अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आप मतों के मामले में कभी भी भाजपा के आसपास नहीं पहुंच सकी। कांग्रेस22.51 प्रतिशत और आप 18.11 प्रतिशत मत मिलाकर भी पिछले चुनाव में भाजपा के 56.86 प्रतिशत से काफी कम है। अरविंद के केजरीवाल को प्रचार के लिए जेल से अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनके उम्मीदवारों, नेताओं, कार्यकर्ताओं में थोड़ा उत्साह है किंतु इसका चुनाव पर व्यापक असर पड़ेगा और वह भी स्वाति मालीवाल के विरुद्ध मुख्यमंत्री आवास पर हिंसा के बाद ऐसी कल्पना आसानी से नहीं की जा सकती। बिहार में वर्तमान गठबंधन 2019 में भी था लेकिन राजग ने 39 सीटें प्राप्त की। नीतीश कुमार की वापसी को भाजपा, उसके समर्थकों, कार्यकर्ताओं और राजग के मतदाताओं ने बहुत सकारात्मक रूप से नहीं लिया है। बावजूद वो प्रतिशोध के भाव में आकर राजद, कांग्रेस व अन्य दलों के गठबंधन के लिए भारी संख्या में मतदान करेंगे ऐसे भी जमीनी हालात नजर नहीं आते। राष्ट्रीय स्तर पर लगभग तीन प्रतिशत कम मतदान एवं कई राज्यों गुजरात मध्य प्रदेश आदि में मतदान में भारी गिरावट अवश्य हुई है पर अभी तक चुनाव में ऐसी प्रवृत्तियां नहीं दिखी हैं जिनके आधार पर निष्कर्ष निकाल दिया जाए की आम जनता गुस्से में नरेंद्र मोदी भाजपा और राजग के विरुद्ध तथा आईएनडीआईए के पक्ष में एकमुश्त मतदान कर रही है।

पता– अवधेश कुमार, ई-30, गणेश नगर,  पांडव नगर कंपलेक्स, दिल्ली- 110092, मोबाइल- 9811027208

अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया

संवाददाता

नई दिल्ली। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री देशबंधु गुप्ता जी की अध्यक्षता में संगठन का 12वां स्थापना दिवस 19 मई रविवार को साइ 5:00 से 9:00 बजे तक शाह ऑडिटोरियम में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रेरणा स्तोत्र श्री सत्य प्रकाश गुप्ता जी, चेयरमैन वीपी ग्रुप उद्धघाटन करता श्री विपिन गुप्ता जी, मैनेजिंग डायरेक्टर वीपी क्रिएशन, मुख्य अतिथि श्री प्रमोद गुप्ता जी, वर्ल्ड फा ग्रुप दीप प्रज्वलनकर्ता श्री संजीव सिंगला जी, विशिष्ट अतिथि और प्रमुख समाजसेवी श्री भीमसेन मित्तल जी, दिनेश गुप्ता जी, श्री अनिल गुप्ता जी, श्री ललित अग्रवाल जी, श्री सोहित जैन जी, श्री वेद प्रकाश जैन जी, श्री सतीश राम कुमार गोयल जी, श्री अनिल गोयल जी, श्री शिव कुमार गुप्ता जी, श्री राजेश दवे जी, श्री रमेश गर्ग जी सभी ने मिलकर दीप प्रज्वलित कर महाराजा अग्रसेन जी के चित्र पर पुष्प चढ़कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया । कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का संगठन के अध्यक्ष श्री देशबंधु गुप्ता जी महामंत्री सुभाष चंद्र गुप्ता जी, चेयरमैन महावीर गोयल जी, कोष अध्यक्ष अशोक सतोडिया जी, युवा चेयरमैन रविंदर गर्ग जी, मुख्य सलाहकार श्री पवन सिंघल जी ने दुपट्टा एवं माला और श्री राम जी का मोमेंटो देकर सम्मानित किया।

दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री देशबंधु गुप्ता जी ने स्थापना दिवस के पावन पर्व पर खचाखच भरे ऑडिटोरियम में अग्रवाल समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा की सेवा का दूसरा नाम अग्रवाल संगठन है जो दिन रात जरूरतमंदों की सेवा में निस्वार्थ भाव से लगा हुआ है। संगठन द्वारा छात्रों को मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा, महिलाओं को फ्री ब्यूटी पार्लर कोर्स, फ्री मेहंदी कोर्स कराया जाता है, योगा टीचर ट्रेनिंग देकर बच्चों को योगा टीचर बनाया जाता है और उन्हें नौकरी से लगवाया जाता है गरीब कन्याओं का विवाह करना यूपीएससी एग्जाम में स्कॉलरशिप प्रदान करना और इसके अलावा संगठन द्वारा समाज हित के अनेक कार्य चलाए जा रहे हैं। महामंत्री सुभाष चंद्र गुप्ता जी ने बताया की अग्रवाल संगठन ने सेवा के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में अपनी पहचान बनाई है इस अवसर पर मौजा मौजा ग्रुप द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर सोने की लंका कैसे बनी, माता शबरी की राम के प्रति अनंत भक्ति, महाराणा प्रताप की वीरगाथा, दुर्गा महिषासुर नृत्य नाटिका और देशभक्ति के भी अनेक गीत प्रस्तुत किए गए इस कार्यक्रम में संगठन की सभी पदाधिकारी मौजूद थे । दिल्ली प्रदेश की महिला चेयरमैन श्रीमती मंजू सिंघल जी, महामंत्री करुणा गोयल जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती सुदेश मित्तल जी एवं सभी महिला पदाधिकारी उपस्थित थी। संगठन के महामंत्री सुभाष चंद्र गुप्ता जी ने बताया की अग्रवाल संगठन तन मन धन से समाज के लोगों से जुड़ा हुआ है इतना भव्य आयोजन सभी के सहयोग से ही संभव हो पा रहा है मंच का संचालन श्री गुलशन जगा जी और पवन सिंघल जी के माध्यम से हुआ संगठन का अगला कार्यक्रम 4 अगस्त 2024 को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाएगा।