रिक्शे वाले ने योगी की भविष्यवाणी की

श्याम कुमार

उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कल्याण सिंह, जो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं, जब भी लखनऊ आते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश से उनसे मिलने आने वालों का उनके आवास पर तांता लग जाता है। हर तरह के लोग आते हैं, इसलिए प्रायः रोचक अनुभव भी होते हैं। ऐसा ही एक अनोखा अनुभव गत सात मार्च को हुआ था, जो उस समय अनोखा नहीं लगा था। कल्याण सिंह कक्ष में सोफे पर बैठे थे, जिनके बगल में मैं बैठा हुआ था। बड़ा कक्ष आगंतुकों से भरा हुआ था। बुलंदशहर से आए वहां के पूर्व-विधायक डाॅ. सतीश शर्मा पास के सोफे पर बैठे थे। तभी उन्होंने अपना एक अनुभव सुनाया। उन्होंने बताया कि गत वर्ष जनवरी में कल्याण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर वह लखनऊ आए थे। एक दिन जब वह कल्याण सिंह के आवास से लौट रहे थे तो उन्हें उनके आवास के पास माल एवेन्यू में ही एक रिक्शेवाला मिल गया था। रिक्शेवाला हट्टा-कट्टा था और उसने समझ लिया था कि डाॅ. शर्मा कल्याण सिंह से मिलकर आए हैं। रिक्शा चलाते हुए वह रिक्शावाला बातें करने लगा। उसने बताया कि पांच वर्ष पूर्व उसने भविष्यवाणी कर दी थी कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उस समय जब उसने भविष्यवाणी की थी, लोग उसकी बात पर हंसे थे। लेकिन उसका कथन सच हुआ। रिक्शेवाले ने डाॅ. सतीश शर्मा से कहा कि अब उसकी भविष्यवाणी है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा-चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तीन सौ से अधिक सीटें मिलेंगी, महंत योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे तथा कल्याण सिंह देश के राष्ट्रपति होंगे।

डाॅ. सतीश शर्मा ने बताया कि पहले तो उन्होंने रिक्शेवाले की बातों पर अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने मोदी के बारे में जो भविष्यवाणीवाणी की, वैसा दावा तो बाद में अन्य लोग भी करने लगे थे। मुझे याद आया, मेरा स्टेनो कई वर्शाें से लगातार मुझसे कहता था कि मोदी प्रधानमंत्री बन जाएं, तभी इस देश का उद्धार होगा। चूंकि उस समय कांग्रेसियों, कट्टरपंथी मुसलमानों एवं फर्जी सेकुलरियों ने देश-विदेश में मोदी के विरुद्ध इतना अधिक दुश्प्रचार कर डाला था कि मोदी प्रधानमंत्री बन सकेंगे, यह बात किसी के भी गले नहीं उतरती थी।

डाॅ. सतीश शर्मा ने कहा कि भाजपा तीन सौ से अधिक सीटें जीतेगी, रिक्शेवाले की इस बात को भी उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया। कारण यह कि उस समय सभी पार्टियां तीन सौ से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रही थीं तथा बड़ी संख्या में लोगों का यह भी मानना था कि किसी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त होगा। लेकिन रिक्शे वाले की अन्य दो भविष्यवाणियों पर वह चैंके। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए महंत योगी आदित्यनाथ की चर्चा कभी-कभी उड़ जाती थी, लेकिन उस चर्चा को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा में अन्य लोगों के नाम अधिक चर्चित थे। इसी प्रकार राष्ट्रªपति पद के लिए कल्याण सिंह के नाम की दूर-दूर तक कहीं चर्चा नहीं थी। डाॅ. सतीश शर्मा ने बताया कि उन्होंने रिक्शेवाले से कहा कि यदि उसकी कल्याण सिंह वाली भविष्यवाणी सत्य हुई तो वह उसे एक ई-रिक्शा भेंट करेंगे। उन्होंने रिक्शेवाले से उसका नाम व पता पूछा तो उसने बताया कि वह बनारसी के नाम से मशहूर है और ‘सहारा’ के पास रहता है।
कल्याण सिंह की मौजूदगी में गत सात मार्च को जब डाॅ. सतीश शर्मा ने यह बात बताई थी तो वहां मौजूद सभी लोग इस बात से तो सहमत थे कि कल्याण सिंह राष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त पात्र हैं, किन्तु यह कथन इसलिए सच होने की संभावना नहीं है कि उस पद के लिए पहले से ही लालकृश्ण आडवाणी, डाॅ. मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, वेंकैया नायडू आदि नाम चर्चित हैं। कल्याण सिंह ने भी ऐसी किसी संभावना से इनकार किया। गत दिवस कल्याण सिंह के यहां डाॅ. सतीश शर्मा पुनः मिल गए तो मुझे उनकी बातें याद आ गईं। चुनाव-परिणाम घोशित होने से पहले सात मार्च को कल्याण सिंह के यहां उन्होंने रिक्शेवाले की जो यह भविष्यवाणीी बताई थी कि भाजपा को तीन सौ से अधिक सीटें मिलेंगी, वह पूरी तरह सही निकली। भाजपा को 325 सीटें मिल जाने का चमत्कार हुआ। यदि कल्याण सिंह राष्ट्रªपति न बनें तो भी रिक्शेवाले की योगी एवं भाजपा के बारे में डाॅ. शर्मा के सामने की गई भविष्यवाणी तो सत्य सिद्ध हुई ही। डाॅ. सतीश शर्मा ने गत सात मार्च को जब कल्याण सिंह के सामने रिक्शेवाले की भविष्यवाणी की चर्चा की थी, उस समय तक न तो चुनाव-परिणाम घोषित हुए थे और न मुख्यमंत्री पद के लिए योगी के नाम की चर्चा थी।   
गत दिवस जब मैं कल्याण सिंह के यहां पहुंचा तो वह जयपुर प्रस्थान करने के लिए भीतर तैयार हो रहे थे। अन्य लोगों के साथ मैं भी कक्ष में बैठ गया। कल्याण सिंह का पौत्र संदीप सिंह प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री हो गया है, अतः उससे मिलने वाले भी आ रहे थे। तभी सिटी माॅन्टेसरी स्कूल के संस्थापक जगदीश गांधी एक बड़ा पिटारा लिए हुए अपनी पुत्री एवं नाती के साथ कल्याण सिंह से मिलने आ गए। वे लोग संदीप सिंह से मिले और कल्याण सिंह की प्रतीक्षा करने लगे। जगदीश गांधी की पुत्री जब संदीप सिंह से निरंतर अंग्रेजी में ही बात करने लगी तो लोगों को उसके इस अंग्रेजी-प्रेम का बुरा लगा।

 जगदीश गांधी ने बताया कि उसके बच्चों ने अलग-अलग देश के लोगों से षादी की है। जगदीश गांधी के बारे में अकसर चर्चा हुआ करती है कि उनके स्कूलों में नेता, पत्रकार एवं अधिकारीगण अपने बच्चों को प्रवेश दिलाते हैं, इसलिए जगदीश गांधी उन सभी पर अपना भारी प्रभाव रखते हैं। यह भी चर्चा होती है कि  शिक्षण-संस्थाओं में गरीब बच्चों को प्रवेश दिलाने का सरकार द्वारा जो निर्धारित कोटा है, उस पर जगदीश गांधी ने अपनी शिक्षण-संस्थाओं में अमल नहीं किया और उस आदेश के विरुद्ध सर्वाेच्च न्यायालय तक लड़ने चले गए। लेकिन वहां उन्हें हार मिली। बताया जाता है कि सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद जगदीश गांधी ने अपनी शिक्षण-संस्थाओं में गरीब बच्चों के कोटे वाले आदेश पर अमल नहीं किया है। इस पर लोग तुलसीदास की यह पंक्ति याद करते हैं-‘समरथ को नहि दोश गोसाईं’।

नई स्वास्थ्य नीति का स्वागत कीजिए

 

अवधेश कुमार

नरेन्द्र मोदी सरकार की नई स्वास्थ्य नीति का पहली नजर में स्वागत किया जाना चाहिए। हालांकि इस स्वास्थ्य नीति में कई ऐसी बातें हैं जिनमें ज्यादा स्पष्टता जरुरी है, लेकिन इस नीति में सरकार की यह आत्मस्वीकृति कि लोगों को मुफ्त उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करना तथा लोग बीमार न पड़े ऐसा वातावरण बनाना सरकार की जिम्मेदारी है अपने आपमें महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य किसी भी देश की प्राथमिकता में होनी चाहिए। जिस देश के लोग जितने स्वस्थ होंगे वह देश उतना ही सक्षम होगा। एक रोगमुक्त और स्वस्थ देश ही दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा कर आगे निकल सकता है। बीमार और रोगियों से भरी आबादी वाला देश कहां से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। दुर्भाग्य से भारत में स्वास्थ्य कभी प्राथमिकता में नहीं रहा। स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा ने संसद में नई स्वास्थ्य नीति का मसौदा रखते वक्त जो वक्तव्य दिया तथा मसौदे में जितने विन्दु डाले गए हैं उनकी ध्वनि यही है कि भारत ने स्वास्थ्य को प्राथमिकता में लेने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। यह एप्रोच महत्वपूर्ण है और शेष पहलू बाद में आते हैं। हालांकि हमारे यहां स्वास्थ्य राज्यों का विषय है और केन्द्र कोई नीति बनाती है तो उसे लागू करने की अनिवार्यता राज्यों की नहीं होती। इस नीति में यह साफ किया गया है कि राज्यों को इसे स्वीकार करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। उन्हें एक मॉडल के रुप में इसे दिया जाएगा और यह उन पर निर्भर है कि इसे लागू करें या नहीं।

किंतु एक बार राष्ट्रीय स्तर पर कोई नीति बने और उसे सरकार क्रियान्वित करने लगे तो आलसी और पलायनवादी राज्यों के पास भी इसे या इसी तरह की नीतियां अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। वास्तव में भारत को एक राष्ट्ीय स्वास्थ्य नीति की बड़ी आवश्यकता थी। इसके पूर्व 2002 में एक स्वास्थ्य नीति आई थी। यानी यह नीति 15 वर्षों बाद आई है। इसे मंत्रिमंडल द्वारा हरि झंडी मिलने के पहले सार्वजनिक कर लोगों का सुझाव मांगा गया था। जे. पी. नड्डा की मानें तो जितने सुझाव आए उन सबका अध्ययन कर जितना संभव हुआ इसमें समाहित करने की कोशिश की गई है। इस तरह यह एक प्रकार से राष्ट्रीय सहमति से तैयार नीति है। हालांकि नीति में स्वास्थ्य को सूचना अथवा भोजन के अधिकार की तरह अधिकार बनाने को लेकर चर्चा नहीं है और इससे उन लोगों को निराशा हो सकती है जो इसे मौलिक अधिकार बनाने की मांग कर रहे थे। लेकिन प्रस्ताव में स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने का प्रावधान है और यह उसके निकट जाता है। इस नीति का उद्देश्य सभी लोगों विशेषकर अल्पसेवित और उपेक्षित लोगों को सुनिश्चित स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है और यह सिद्धांत बिल्कुल उचित है।  इसमें देशभर के सरकारी अस्पतालों में दवाइयां और रोंगों की जांच के सभी साधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन पर भी जोर दिया जाएगा। हमने देखा है कि जिन अस्पतालों का डिजिटलाइजेशन हुआ है वहां मरीजांे के लिए डॉक्टर से समय लेना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। सरकार पहले से ही इस नीति पर काम कर रही है तथा अनेक अस्पताल डिजिटलाइजेशन के दायरे में आ रहे हैं। डिजिटलाइजेशन का मतलब है ऐसी स्थिति जिसमें मरीज जहां चाहे अपने जांच व इलाज का पूरा विवरण कम्प्युटर या मोबाइल पर ऑन लाइन देख सके।

नई स्वास्थ्य नीति के तहत कहा गया है कि हर किसी को सरकारी इलाज की सुविधा मिलेगी और मरीज को इलाज के लिए मना नहीं किया जा सकेगा। नीति में मरीजों के लिए बीमा का प्रावधान है। अब मरीजों को विशेषज्ञों से इलाज के लिए सरकारी या निजी अस्पताल में जाने की छूट होगी। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी अस्पतालों को ऐसे इलाज के लिए तय रकम दी जाएगी। यानी नए अस्पताल बनाने में लगने वाले धन को सीधे इलाज पर खर्च किया जा सकेगा। ध्यान रखिए, इस समय देश में 80 प्रतिशत मरीज इलाज के लिए निजी डॉक्टरों के पास जाते हैं तथा करीब 60 प्रतिशत निजी अस्पताल में ही भर्ती होते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि निजी क्षेत्र भारत मेें स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों से काफी आगे हैं। सरकार का मानना है कि इसे पूरी तरह सरकारी क्षेत्र में ले आने की कल्पना अव्यावहारिक होगा। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं की जितनी आवश्यकताएं हैं उतना सरकारी ढांचा खड़ा करना भी संभव नहीं है। इसलिए व्यावहारिक विकल्प यही है कि निजी क्षेत्र को भी सरकारी सेवा में शामिल किया जाए एवं उनका भुगतान किया जाए। इस पहलू की भी वे लोग आलोचना कर रहे हैं, जो निजी क्षेत्र के विरोधी हैं। लेकिन कम से कम निजी डॉक्टरों या अस्पतालों में जाने वाले लोगों की जेब पर इसका असर कम होगा और इस नाते यह अच्छा कदम है। जैसा हमने उपर कहा सरकार की योजना बीमा राशि से भुगतान कराने को लेकर है। देखना होगा यह कितना सफल होता है, क्योंकि इसके तहत सभी व्यक्तियों का स्वास्थ्य बीमा कराना होगा।

अगर गहराई से देखें तो यह स्वास्थ्य क्षेत्र मंें आमूल नहीं तो व्यापक बदलाव की नीति अवश्य है। पहला, इस नीति के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) का दायरा बढ़ा दिया गया है। अभी तक पीएचसी के तहत प्रतिरक्षण, जन्म से पूर्व की जांच और कुछ अन्य जांच ही शामिल थीं। नई नीति के अंतर्गत इसमें इसके अलावा अनेक रोगांे की जांच शामिल किया गया है जो गैर संचारी है। वास्तव में एक बड़े नीतिगत परितर्वन के तहत यह नीति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का स्तर एवं दायरे में आने वाले क्षेत्रों के फलक को बढ़ाती है और एक विस्तृत फलक सामने रखती है। दूसरे, इसमें जिला अस्पतालों के उन्नयन पर ज्यादा ध्यान देने की बात है। इसमें जिला अस्पताल और इससे ऊपर के अस्पतालों को सरकारी नियंत्रण से अलग करकेे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) यानी निजी सार्वजनिक भागीदारी से चलाया जाएगा। इस तरह सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में निजी क्षेत्र के प्रवेश की नीति को नीचे तक ले जाने का कदम सरकार उठाने जा रही है। इसका परिणाम क्या होगा यह आने वाले समय में पता चलेगा। किंतु सरकार ने इस समय स्वास्थ्य संरचना को देखते हुए यह निर्णय लिया है।

यह काफी विस्तृत नीति है जिसको देखने से ऐसा लगता है इसमें स्वास्थ्य से जुड़े ज्यादातर या कुछ मायनों में सारे पहलुओं को शामिल किया गया है। नड्डा ने संसद में इसे पस्तुत करत समय कहा कि यह नीति बदलते सामाजिक-आर्थिक, प्रौद्योगिकीय और महामारी-विज्ञान परिदृश्य में मौजूदा और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए अस्तित्व में लाया गया है। वास्तव में थोड़े शब्दों में कहना हो तो    नीति में स्वास्थ्य के सभी आयामों - स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का प्रबंधन और वित्त-पोषण, विभिन्न क्षेत्रीय कार्रवाई के जरिए रोगों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, चिकित्सा प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराने, मानव संसाधन का विकास,चिकित्सा बहुलवाद को प्रोत्साहित करने, बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपेक्षित ज्ञान आधार बनाने, वित्तीय सुरक्षा कार्यनीतियां बनाने तथा स्वास्थ्य के विनियमन और  स्वास्थ्य प्रणालियों को आकार देने में सरकार की भूमिका और प्राथमिकताओं को अपने में समेटे हुए है। अगर यह स्वास्थ्य नीति पूरी तरह अमल में आ गया तो हमारे यहां स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 2.5 प्रतिशत हो जाएगा। अभी यह 1.04 प्रतिशत है। तो खर्च के मामले में यह लंबी छलांग होगी। इसमें अनेक बीमारियों के उन्मूलन की समय सीमा तय की गई है। उदाहरण के लिए 2018 तक कुष्ठ रोग, 2017 तक कालाजार तथा 2017 तक लिम्फेटिक फिलारिएसिस का उन्मूलन करना तथा इस स्थिति को स्थायी रुप संे बनाए रखना शामिल है। इसी तरह इसमें टीबी यानी क्षयरोग के रोगियों में 85 प्रतिशत से अधिक की इलाज दर को प्राप्त करना और उसे बनाए रखना तथा नए मामलों की व्याप्तता में कमी लाना ताकि 2025 तक इसके उन्मूलन की स्थिति प्राप्त करने की बात की गई है। यही नहीं 2025 तक दृष्टिहीनता की व्याप्तता को घटाकर 25/1000 करना तथा रोगियों की संख्या को वर्तमान स्तर से घटाकर एक-तिहाई करना भी इसमें शामिल है। इसके अनुसार हृदवाहिका रोग, कैंसर, मधुमेह या सांस के पुराने रोगों से होने वाली अकाल मृत्यु को 2025 तक घटाकर 25 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य निर्धारित है। साथ ही     2025 तक पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर को कम करके 23,नवजात शिशु मृत्यु दर को घटाकर 16 तथा मृत जन्म लेने वाले बच्चों की दर को 2025 तक घटाकर एक अंक में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।    

इस तरह कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नई स्वास्थ्य नीति एक समग्र नीति है। उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार इस नीति को पूरी तरह अमल में लाएगी तथा इसकी प्रस्तावना के अनुरुप उस वर्ग को इसका सम्पूर्ण लाभ मिलेगा जिनके लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंचना संभव नहीं है। अवधेश कुमार, ई.ः30, गणेश नगर, पांडव नगर कॉम्प्लेक्स, दिल्लीः110092, दूर.ः01122483408, 9811027208   

 

 

           

ईवीएम पर बावेला का सच

 अवधेश कुमार

जब बसपा प्रमुख मायावती ने चुनाव परिणाम में तस्वीर स्पष्ट होने के साथ अपनी पार्टी की पराजय और भाजपा की विजय के लिए ईवीएम यानी ईलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठाया तो आम प्रतिक्रिया यही थी कि इसे कोई पार्टी गंभीरता से नहीं लेगी। इतने समय से ईवीएम से मतदान हो रहे हैं और उन परिणामों को भी देश ने स्वीकार किया है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता, निगरानी और सतर्कता पर पूरे देश को विश्वास है। इसे ध्यान मंे रखते हुए माना गया कि मायावती अपन बुरी हार को सहन नहीं कर पा रहीं हैं, इसलिए वो ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगा रहीं हैं। किंतु कुछ समय के बाद अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि अगर बसपा प्रमुख ऐसा कह रहीं हैं तो कुछ सोच समझकर ही कह रही होंगी, इसलिए इसकी एक बार जाचं हो जानी चाहिए। उसके बाद कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला हे कहा कि कांग्रेस चुनाव परिणामों को तो स्वीकार कर रही है, लेकिन बसपा की नेता ने अगर कहा है तो उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने बाद में इस पर जोर नहीं दिया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसमें कूदे और साफ आरोप लगा दिया कि ईवीएम के माध्यम से उनकी पार्टी के वोट अकाली और कांग्रेस को स्थानांतरित करा दिए गए। उनके अनुसार ऐसा नहीं होता तो आप की विजय सुनिश्चित थी। उन्होंने निर्वाचन आयोग से दिल्ली की नगर निकायों का चुनाव मतदान पत्रों से कराने की मांग की। यह बात अलग है कि दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने दिल्ली सरकार को बता दिया है कि नगर निगम चुनाव ईवीएम से ही होंगे।

वास्तव में ईवीएम पर जब भी सवाल उठाए गए चुनाव आयोग का यही मत रहा है कि ईवीएम से किसी तरह की छेड़छाड़ संभव नहीं। यह बिल्कुल सुरक्षित मतदान का यंत्र है। इस बार भी मयावती के पत्र के जवाब में आयोग ने साफ किया है कि आपके आरोप स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि ईवीएम को पहली बार कठघरे मंें खड़ा किया गया है। 2004 से इसका व्यापक प्रयोग आरंभ हुआ और तभी से इस पर प्रश्न उठाए जाते रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अनेक बार कहा है कि जिसे आशंका है वो आकर तकनीकी रुप से हमें बताएं कि इसमें छेड़छाड़ कैसे की जा सकती है लेकिन कोई आयोग तक इसके लिए गया नहीं। हां, दावे जरुर किए जाते रहे। ईवीएम को खलनायक मानने वालों में भाजपा भी रही है। 

2009 के लोक सभा चुनाव परिणाम के बाद भाजपा ने इसके खिलाफ एक प्रकार का अभियान चलाया था। किरीट सौमैया ने कई शहरों में इसका प्रदर्शन किया था जिसमें उनके साथ एक विशेषज्ञ कम्प्यूटर-लैपटॉप पर दिखाता था कि ईवीएम में कैसे गड़बड़ी की जा सकती है। भाजपा के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने ईवीएम पर डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट अवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शीर्षक से एक किताब लिखी। इसकी भूमिका लालकृष्ण आडवाणी ने लिखी थी। इस किताब में ईवीएम में की जाने वाली गड़बड़ियों का जिक्र है। तब कांग्रेस तथा अन्य कई पार्टियों ने इसे खारिज कर दिया था। आज वही पार्टियां अपनी पराजय के लिए इसमें गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगा रहीं हैं।

विरोधी तर्क देते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी मशीन है जिसमें गड़बड़ियां नहीं की जा सकतीं? एक क्षण के लिए यह सही लग सकता है। किंतु  ईवीएम की कार्यप्रणाली तथा मतदान के पूर्व और मतदान के दौरान तथा बाद में उसके रख-रखाव सहित सारी प्रक्रियाओं को समझने के बाद किसी भी निष्पक्ष व्यक्ति का निष्कर्ष यही होगा कि इसमें छेड़छाड़ संभव नहीं है। मामला उच्चतम न्यायालय तक भी गया और वहां भी सारे मंथन के बाद निष्कर्ष यही आया कि ईवीएम में सेंध लगाना संभव नहीं है। 

ईवीएम के बारे में सबसे गलत धारणा यह है कि इसे ऑनलाइन हैक किया जा सकता है। जब इसमें इंटरनेट कनेक्शन होता नहीं, यह किसी दूसरी मशीन से भी जुड़ी नहीं होती तो फिर इसके हैकिंग या ऑनलाइन दूसरी गड़बड़ियों की कोई संभावना ही नहीं। इसमें वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप होता है जो बगैर वाईफाई और किसी कनेक्शन के चलता है। वस्तुतः ईवीएम का सॉफ्टवेयर कोड वन टाइम प्रोग्रामेबल नॉन वोलेटाइल मेमोरी के आधार पर बना है। किसी से छेड़छाड़ करनी हो तो फिर निर्माता से कोड हासिल होगा। ईवीएम का सॉफ्टवेयर अलग से रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय के यूनिट बनाते हैं। बगैर पीठासीन अधिकारी के मतपत्र को कंट्रोल यूनिट के साथ जोड़े कोई वोट नहीं कर सकता है। ईवीएम मशीन को लगातार चेक किया जाता है ताकि मतदान के दौरान कोई गड़बड़ी न हो। 2006 के बाद से ईवीएम में तारीख और समय को लेकर नए फीचर जोड़े गए। इससे हर मतदाता का डेटा और उसका वोट सुरक्षित रहता है। इसमें एक कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और पांच मीटर केबल होता है। कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी के पास होता है व बैलेटिंग यूनिट वोटिंग कम्पार्टमेंट के अंदर रखा होता है। कंट्रोल यूनिट का प्रभारी मतदान अधिकारी बैलेट बटन दबाता है। यह मतदाता को बैलेटिंग यूनिट पर पसंद के अभ्यर्थी एवं चुनाव चिन्ह के सामने बटन को दबाकर मत डालने में सक्षम बनाता है। इसके साथ ही एक तीसरी तरह की यूनिट भी अब जोड़ दी गई है इसे वीवीपैट कहा जाता है। इसमें वोट देने के कुछ सेकेंड के अंदर मतदाता को पर्ची दिखाती है कि उसने किसको वोट दिया है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक इस तरह की मशीन का इस्तेमाल सभी मतदान केन्द्रो पर नहीं किया गया है।

फिर प्रयोग की प्रणाली देखिए। कौन सी ईवीएम मशीन किस मतदान केन्द्र पर रहेगी इस बात का पता पहले से नहीं होता। मतदान कराने वाले दल को एक दिन पहले पता चलता है कि उनके पोलिंग बूथ पर कौन से सीरिज़ की ईवीएम आएगी। मतदान आरंभ होने से पहले ईवीएम  की जांच की जाती है कि यह ठीक है या नहीं। स्वाभाविक ही इस जांच में यह भी शामिल है कि कहीं किसी तरह की छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। इस प्रक्रिया को मॉक पोलिंग भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही मतदान शुरू करवाई जाती है। 

सभी पोलिंग एंजेट से मशीन में वोट डालने को कहा जाता है ताकि ये जांचा जा सके कि सभी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट गिर रहा है कि नहीं। यानी किसी मशीन में टेंपरिंग या तकनीकि गड़बड़ी होगी तो मतदान के शुरू होने के पहले ही पकड़ ली जायेगी। मॉक पोल के बाद सभी उम्मीदवारों के पोलिंग एंजेट मतदान केन्द्र की पोलिंग पार्टी के प्रभारी को सही मॉक पोल का प्रमाण पत्र देते है। यह प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही संबंधित मतदान केन्द्र में मतदान शुरू की जाती है। मतदान आरंभ होने के बाद मतदान केन्द्र में मशीन के पास मतदाताओं के अलावा मतदान कर्मियों के जाने का निषेध है। वे ईवीएम के पास तभी जा सकते है जब मशीन की बैट्री डाउन हो या कोई अन्य तकनीकि समस्या उत्पन्न हो गई हो। हर मतदान केन्द्र में एक रजिस्टर बनाया जाता है जिसमें मतदान करने वाले मतदाताओं का विस्तृत विवरण अंकित रहता है। रजिस्टर में जितने मतदाताओं का विवरण होता है उतने ही मतदाताओं की संख्या ईवीएम में भी होती है। मतगणना वाले दिन इनका आपस मे मिलान मतदान केंद्र प्रभारी की रिपोर्ट के आधार पर होता है।

इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद यदि कोई छेड़छाड़ का आरोप लगा रहा है तो फिर उसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यह भारतीय राजनीति के पतन को दर्शाता है। केजरीवाल कह रहे हैं कि सारे विशेषज्ञ बता रहे थे कि लोग अकाली और भाजपा को हराने के लिए मतदान कर रहे थे तो फिर उनको हमसे ज्यादा वोट कैसे आ गए? वे यह भी कह रहे हैं कि एक घर में जहां कई वोलंटियर हैं वहां उनसे भी कम मत निकले हैं। इसी तरह मायावती प्रश्न कर रहीं हैं कि मुस्लिम प्रभाव वाले क्षेत्रों में भाजपा को कैसे ज्यादा मत पड़ गया? इनसे यह कहना होगा आपके प्रश्नों का उत्तर आपकी राजनीति में है, राजनीति की बदलती धारा मंे हैं तथा लोगों की आपके प्रति धारणा में है। इसका उत्तर ईवीएम में नहीं है। भारत में चुनाव की निष्पक्षता और विशिष्टता को स्वीकार करिए जिसकी प्रशंसा दुनिया करती है। अगर ईवीएम में समस्या होती तो चुनाव आयोग इसे स्वीकार ही क्यों करता? उसकी भूमिका निष्पक्ष चुनाव कराने की है और इसे ध्यान में रखते हुए ही उसने इसका प्रस्ताव किया तथा इसे शत प्रतिशत लागू कर दिया। कुछ देशों का उदाहरण दिया जाता है कि उनने इसे बंद किया या परीक्षण के बावजूद लागू नहीं किया। यह उनकी सोच है। हमारे यहां अभी तक इसमें समस्या नहीं दिखी है। भारत ने कई देशोें को ईवीएम मशीनों को बेचा है जिनसे वहां मतदान हो रहा है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि ईवीएम को खलनायक बनाना उचित नहीं। इसकी बजाय पार्टियां पराजय के असली कारणों, जो उनकी राजनीति में निहित है, पर आत्मचिंतन करें।

अवधेश कुमार, ई: 30, गणेश नगर, पांडव नगर कॉम्प्लेक्स, दिल्लीः110092, दूरभाष.ः01122483408, 9811027208

 

 

 

 

आम आदमी नागरिक सेवा समिति की बैठक हुई

 

संवाददाता

नई दिल्ली। आम आदमी नागरिक सेवा समिति एक बैठक हुई। इस बैठक में समिति के काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष मो. अनीस ने की। इस अवसर पर सीलमपुर विधान सभा के अध्यक्ष निजाम मसूदी, उपाध्यक्ष दिलशाद मसूदी, जरनल सेकेटरी हाफिज शेरवानी, सेकेटरी शारुक अंसारी, कोषाध्यक्ष फैज़ान अंसारी, 41-ई वार्ड अध्यक्ष आमिर अंसारी, 43-ई वार्ड अध्यक्ष मंसूर इलाही, सलमान सैफी माईनौरिटी अध्यक्ष, सीलमपुर, ज़की अख्तर, समाजसेवी अकरम मसूदी सीनियर मुरसलीन मनसूरी समाज सैवक इमाम मुनीरी नदीम राहिन ६ समाज सैवक दानिश जहांगिरी मौसिन मनसूरी वाड॒ अधयक्ष 42/E सभी ने देश के हालात पर चरचा की अचछे नेताओ को जिताने की सहमती जताई और बड़ी सखंया मे सहमती जताई।

 

स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत

राम निवास

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चलो देश को स्वच्छ बनाएं

आओ भारत को स्वस्थ बनाएं

घर-घर में जीवन मुस्काएं।

गांधी जी का था ये सपना

स्वच्छ देश भारत हो अपना

संकल्प फिर से वही दोहराएं

चलो देश को ..............

प्रदूषण, राक्षस-सा विकराल खड़ा है

कैसे करें नियंत्रण ये संकट बहुत बड़ा है

छोड़ के दामन भौतिकता का प्रकृति से मेल बढ़ाएं।

चलो देश को ..............

जो कुछ दिया कुदरत ने, उसका सम्मान करो

धरती मात हमारी है, मत इसका अपमान करो

बनी रहे सुंदरता इसकी, ना करकट फैलाएं।

चलो देश को ..............

स्वच्छता और स्वस्थता का, है गहरा नाता

होंगे निरोग, तो बनेंगे खुद के भाग्य विधाता

हरियाली ही हरियाली हो, धरती को स्वर्ग बनाएं।

चलो देश को ..............

पवित्र-पावन नदियां अपनी, प्रदूषण को रोती हैं

गंदे नाले बनके रह गईं, आभा अपनी खोती हैं

जल ही जीवन ऐसा कहते, आओ पीने लायक बनाएं

चलो देश को ..............

आहार स्वस्थ हों, विचार स्वस्थ हों

हर गली मोहल्ला, परिवार स्वस्थ हों

दुनिया भर में रोशन हो, ऐसा हिन्दुस्तान बनाएं।

चलो देश को ..............

हर नगर, हर गांव स्वच्छ तो, सुधरेगा परिवेश

हर रोग मिटेंगे, ना होगा कोई क्लेश

मोदी जी का यह संदेश जन-जन में फैलाएं।

चलो देश को स्वच्छ बनाएं।

राम निवास,

डी-121, मोती बाग-1, नई दिल्ली-110021