प्रधानमंत्री की आक्रामकता का अर्थ

 

अवधेश कुमार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार जिस तरह से कालाधन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं चेतावनी दे रहे हैं उनसे निस्संदेह संघर्ष के संकल्प का आभास मिलता है। हालांकि उसमेें देश को नकदीरहित या कम नकदी के प्रयोग की ओर ले जाने का आह्वान भी करते हैं, लेकिन इसे भी कालाधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष का ही अंग बनाकर पेश करते हैं। प्रधानमंत्री ने वर्ष के अपनी इस आखरी बार मन की बात को एक प्रकार से पूरी तरह कालाधन रखने वालों के खिलाफ केन्द्रित कर दिया। इसी तरह एक दिन पहले पुणे एवं मुंबई के भाषणों में भी उन्होंने यही किया। हमने पहले भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध नेताओं के भाषण सुने हैं, कार्रवाइयां भी देखी हैं, पर इसके पहले देश ने किसी प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह की आक्रामकता नहीं देखी गई। प्रधानमंत्री कालाधन रखने वालों और भ्रष्टाचारियों को खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं कि आप बदल जाइए, जो कानून है उसका पालन करिए, मुख्य धारा में आ जाइए और चैन की नींद सोइए नहीं तो हमें आपके विरुद्ध कार्रवाई करनी ही होगी। इसी तरह मन की बात में उन्होंने जनता से कहा कि सरकार प्रतिबद्ध है और आपका सहयोग है तो लड़ना आसान है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये पूर्णविराम नहीं है। रुकने या थकने का सवाल ही नहीं उठता।

अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि सरकार प्रतिबद्ध है, रुकने या थकने का सवाल नहीं है तो इसके अर्थ गंभीर होते हैं। इसका अर्थ होता है कि सरकार भ्रष्टाचारियों और कालाधन वालों को पकड़ने तथा सजा दिलवाने एवं ईमानदारी को प्रोत्साहित करने के लिए जितना कुछ संभव होगा अवश्य करेगी। तो क्या कर सकती है सरकार? कुछ की तो उन्होंने चर्चा भी की। मसनल, जगह-जगह छापेमारी हो रही है। नए और पुराने नोट पकड़े जा रहे हैं, सोने पकड़ें जा रहे हैं, बेनामी संपत्तियों के कागजात पकड़े जा रहे हैं....। इस अभियान के बीच यह तो साफ हो गया है कि कालधन रखने वालों ने बैंकों के कुछ कर्मियों के साथ मिलकर अपने धन को सफेद करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा भी कि वो तो गए ही, वैसे बैंककर्मियों को भी अपने साथ ले गए। यह वाक्य व्यंग्य में कहा गया था लेकिन इसमें एक चेतावनी और कार्रवाई का संदेश भी निहित था। यानी इस तरह की गड़बड़िया करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में तू डाल डाल हम पात पात कहावत का उल्लेख भी किया। मन की बात में प्रधानमंत्री ने लोगों के पत्रों की भी चर्चा की। अगर उनका कहना सच है तो फिर देश से भारी संख्या में इस अभियान को समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे पत्र लिखकर लोग कहते हैं कि मोदी जी रूकना मत, भ्रष्टाचार को रोकने में जितने कड़े कदम उठाना पड़े उठाना। इसके द्वारा प्रधानमंत्री यही संदेश देना चाह रहे थे कि जब लोग हमारे साथ हैं तो हमें कार्रवाई करने में कोई समस्या नहीं है। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि लोग भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं, कालधन रखने वालों के खिलाफ हैं और कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। जब लोग चाहते हैं तो सरकार को वैसा करना ही होगा।

मन की बात सहित प्रधानमंत्री के ऐसे सारे भाषणों को एक साथ मिला दें तो इसका एक निष्कर्ष साफ है- सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिस अभियान की शुरुआत कर दी है वह आगे बढ़ता रहेगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश भर में जो छापेमारी हो रही है वह सब आम जनता द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर हैं। यह हो सकता हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय में फोन से, ईमेल से, माई गव वेबसाइट आदि पर लोग कुछ सूचनाएं देते हों कि फलां बैंक में गड़बड़ियां हो रहीं हैं। यह एक रणनीतिक बयान भी हो सकता है ताकि भय से कोई बैंककर्मी ऐसा न करे। यानी उसको यह विश्वास हो कि हम कुछ कर रहे हैं तो कोई न कोई किसी तरह प्रधानमंत्री तक यह बात पहुंचा देगा और मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जो भी हो हमें मानकर चलना होगा कि ऐसी छापामारी और धड़पकड़ की कार्रवाइयां आने वाले समय में भी हमें देखने को मिलेगी। वैसे भी प्रधानमंत्री ने इसके बाद बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी साफ शब्दों मंे दे ही दिया। यह सच है कि 1988 के बेनामी सपंत्ति कानून में संशोधन कर सरकार ने इसे ज्यादा कड़ा बनाया। उसके तहत अगर कार्रवाई होगी तो फिर बेनामी संपत्ति वालांे की खैर नहीं।

लेकिन यह सब सुनने में जितना रोमांचक लगता है, आसान दिखता है उतना है नहीं। यह बात तो समझ में आती है कि लगातार कार्रवाई से एक भय पैदा होता है और इसके परिणामस्वरुप भी बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार करने से बाज आते हैं। किंतु इतने बड़े देश में जहां भ्रष्टाचार एक बड़े वर्ग का स्वभाव बन चुका है, जहां इस वर्ग के लिए कालाधन ही सफेद धन का पर्याय हो गया हो, जहां घुसखोरी को अपने काम करने का पारिश्रमिक मानने की मानसिकता हो, वहां कालाधन, भ्रष्टाचार का खात्मा कठिन है। आखिर एक-एक आदमी की जांच कौन करेगा? केन्द्र सरकार की जो एजेंसियां हैं उनकी अपनी सीमाएं हैं। उनके पास सीमित कर्मचारी हैं और उनके जिम्मे दूसरे काम भी हैैं। फिर हम यह कैसे कह सकते हैं कि जिन विभागों को कालाधन, भ्रष्टाचार सहित बेनामी संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर उसे सरकारी खजाने में लाना तथा ऐसा करने वालों को कठघरे में खड़ा करने की जिम्मेवारी हैं वो सत्य हरिश्चन्द्र के वंशज हैं यानी खांटी ईमानदार हैं? वे भी तो बेईमान हो सकते हैं। वो भी तो लेनदेन करके मामले को रफा-दफा कर सकते हैं। हो सकता है ऐसा हो भी रहा हो। प्रधानमंत्री को कहां से सारी सूचनाएं मिल जाएंगी और ऐसी कुछ सूचनाएं मिलतीं भी हैं तो जहां रक्षक ही भक्षक हो जाए वहां कोई क्या कर सकता है।

इसलिए प्रधानमंत्री के अंदर यदि वाकई भ्रष्टाचार को नष्ट करने इरादा है, यदि वे वाकई आगे बेनामी संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहते हैं तो उसका समर्थन किया जाएगा, लेकिन यह विश्वास करना कठिन है कि केवल सरकारी स्तर की ऐसी कार्रवाइयों से इस लड़ाई में पूर्ण विजय मिल जाएगी। हम नहीं कहते कि इसका असर नहीं होगा। अवश्य होगा। कानूनी कार्रवाइयों का असर होता है लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। जहां तक नकदी की जगह गैर नकदी लेनदेन को बढ़ावा देने की बात है तो अगर देश के बड़े वर्ग की आदत में यह शुमार हो तो भ्रष्टाचार में कमी आएगी। सरकार इसके प्रचार-प्रसार के लिए जितना कुछ कर रही है उसका असर भी हो रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में इसकी अपील कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, मन की बात मंें भी उन्होंने इसकी विस्तृत चर्चा की.....इन सबका असर नहीं होगा ऐसा नहीं है। बावजूद इन सबके क्या हम यह कह सकते हैं कि सरकार के इन सारे अभियानों से भ्रष्टाचार नियंत्रित हो जाएगा, कालाधन पर मर्तांतक चोट पड़ेगी तथा बेनामी संपत्तियों के खोल तार-तार हो जाएंगे? विश्वास के साथ हां में इसका उत्तर देना कठिन है। वस्तुतः भ्रष्टाचार कानूनी से ज्यादा सामाजिक-सांस्कृतिक समस्या बन चुकी है। जब तक समाज में स्वाभाविक रुप से ईमानदार रहने, देश के प्रति समर्पण, नैतिक और सदाचार व्यवहार के भाव का माहौल नहीं होगा कोई भी अभियान पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। इसके लिए देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है जिनसे हमको आपको झकझोड़ा जा सके, हमें भान कराया जा सकंे कि वाकई ऐसा करने वाले हम अपराधी हैं, पापी हैं..। सामाजिक-सांस्कृतिक जागरण का ऐसा काम नहीं हो रहा है। वैसे कानून और व्यवस्था भी हमारे यहां राज्यों का विषय है। ऐसे कानूनी अभियानों की सफलता के लिए राज्यों का पूरा साथ चाहिए। अभी तक केन्द्र की कार्रवाइयों से अनेक राज्य सरोकार नहीं दिखा रहे हैं। इस स्थिति को भी बदलना होगा। प्रधानमंत्री यदि कानून के स्तर से जितनी सफलता मिल सकती है उसे पाना चाहते हैं तो फिर राज्यों को साथ लेने की बड़ी पहले करनी होगी।

अवधेश कुमार, ई.ः30, गणेश नगर, पांडव नगर कॉम्प्लेक्स, दिल्लीः110092, दूर.ः01122483408,9811027208

 

प्रधानमंत्री की आक्रामकता का अर्थ

 

अवधेश कुमार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार जिस तरह से कालाधन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं चेतावनी दे रहे हैं उनसे निस्संदेह संघर्ष के संकल्प का आभास मिलता है। हालांकि उसमेें देश को नकदीरहित या कम नकदी के प्रयोग की ओर ले जाने का आह्वान भी करते हैं, लेकिन इसे भी कालाधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष का ही अंग बनाकर पेश करते हैं। प्रधानमंत्री ने वर्ष के अपनी इस आखरी बार मन की बात को एक प्रकार से पूरी तरह कालाधन रखने वालों के खिलाफ केन्द्रित कर दिया। इसी तरह एक दिन पहले पुणे एवं मुंबई के भाषणों में भी उन्होंने यही किया। हमने पहले भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध नेताओं के भाषण सुने हैं, कार्रवाइयां भी देखी हैं, पर इसके पहले देश ने किसी प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह की आक्रामकता नहीं देखी गई। प्रधानमंत्री कालाधन रखने वालों और भ्रष्टाचारियों को खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं कि आप बदल जाइए, जो कानून है उसका पालन करिए, मुख्य धारा में आ जाइए और चैन की नींद सोइए नहीं तो हमें आपके विरुद्ध कार्रवाई करनी ही होगी। इसी तरह मन की बात में उन्होंने जनता से कहा कि सरकार प्रतिबद्ध है और आपका सहयोग है तो लड़ना आसान है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये पूर्णविराम नहीं है। रुकने या थकने का सवाल ही नहीं उठता।

अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि सरकार प्रतिबद्ध है, रुकने या थकने का सवाल नहीं है तो इसके अर्थ गंभीर होते हैं। इसका अर्थ होता है कि सरकार भ्रष्टाचारियों और कालाधन वालों को पकड़ने तथा सजा दिलवाने एवं ईमानदारी को प्रोत्साहित करने के लिए जितना कुछ संभव होगा अवश्य करेगी। तो क्या कर सकती है सरकार? कुछ की तो उन्होंने चर्चा भी की। मसनल, जगह-जगह छापेमारी हो रही है। नए और पुराने नोट पकड़े जा रहे हैं, सोने पकड़ें जा रहे हैं, बेनामी संपत्तियों के कागजात पकड़े जा रहे हैं....। इस अभियान के बीच यह तो साफ हो गया है कि कालधन रखने वालों ने बैंकों के कुछ कर्मियों के साथ मिलकर अपने धन को सफेद करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा भी कि वो तो गए ही, वैसे बैंककर्मियों को भी अपने साथ ले गए। यह वाक्य व्यंग्य में कहा गया था लेकिन इसमें एक चेतावनी और कार्रवाई का संदेश भी निहित था। यानी इस तरह की गड़बड़िया करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में तू डाल डाल हम पात पात कहावत का उल्लेख भी किया। मन की बात में प्रधानमंत्री ने लोगों के पत्रों की भी चर्चा की। अगर उनका कहना सच है तो फिर देश से भारी संख्या में इस अभियान को समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे पत्र लिखकर लोग कहते हैं कि मोदी जी रूकना मत, भ्रष्टाचार को रोकने में जितने कड़े कदम उठाना पड़े उठाना। इसके द्वारा प्रधानमंत्री यही संदेश देना चाह रहे थे कि जब लोग हमारे साथ हैं तो हमें कार्रवाई करने में कोई समस्या नहीं है। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि लोग भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं, कालधन रखने वालों के खिलाफ हैं और कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। जब लोग चाहते हैं तो सरकार को वैसा करना ही होगा।

मन की बात सहित प्रधानमंत्री के ऐसे सारे भाषणों को एक साथ मिला दें तो इसका एक निष्कर्ष साफ है- सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिस अभियान की शुरुआत कर दी है वह आगे बढ़ता रहेगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश भर में जो छापेमारी हो रही है वह सब आम जनता द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर हैं। यह हो सकता हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय में फोन से, ईमेल से, माई गव वेबसाइट आदि पर लोग कुछ सूचनाएं देते हों कि फलां बैंक में गड़बड़ियां हो रहीं हैं। यह एक रणनीतिक बयान भी हो सकता है ताकि भय से कोई बैंककर्मी ऐसा न करे। यानी उसको यह विश्वास हो कि हम कुछ कर रहे हैं तो कोई न कोई किसी तरह प्रधानमंत्री तक यह बात पहुंचा देगा और मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जो भी हो हमें मानकर चलना होगा कि ऐसी छापामारी और धड़पकड़ की कार्रवाइयां आने वाले समय में भी हमें देखने को मिलेगी। वैसे भी प्रधानमंत्री ने इसके बाद बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी साफ शब्दों मंे दे ही दिया। यह सच है कि 1988 के बेनामी सपंत्ति कानून में संशोधन कर सरकार ने इसे ज्यादा कड़ा बनाया। उसके तहत अगर कार्रवाई होगी तो फिर बेनामी संपत्ति वालांे की खैर नहीं।

लेकिन यह सब सुनने में जितना रोमांचक लगता है, आसान दिखता है उतना है नहीं। यह बात तो समझ में आती है कि लगातार कार्रवाई से एक भय पैदा होता है और इसके परिणामस्वरुप भी बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार करने से बाज आते हैं। किंतु इतने बड़े देश में जहां भ्रष्टाचार एक बड़े वर्ग का स्वभाव बन चुका है, जहां इस वर्ग के लिए कालाधन ही सफेद धन का पर्याय हो गया हो, जहां घुसखोरी को अपने काम करने का पारिश्रमिक मानने की मानसिकता हो, वहां कालाधन, भ्रष्टाचार का खात्मा कठिन है। आखिर एक-एक आदमी की जांच कौन करेगा? केन्द्र सरकार की जो एजेंसियां हैं उनकी अपनी सीमाएं हैं। उनके पास सीमित कर्मचारी हैं और उनके जिम्मे दूसरे काम भी हैैं। फिर हम यह कैसे कह सकते हैं कि जिन विभागों को कालाधन, भ्रष्टाचार सहित बेनामी संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर उसे सरकारी खजाने में लाना तथा ऐसा करने वालों को कठघरे में खड़ा करने की जिम्मेवारी हैं वो सत्य हरिश्चन्द्र के वंशज हैं यानी खांटी ईमानदार हैं? वे भी तो बेईमान हो सकते हैं। वो भी तो लेनदेन करके मामले को रफा-दफा कर सकते हैं। हो सकता है ऐसा हो भी रहा हो। प्रधानमंत्री को कहां से सारी सूचनाएं मिल जाएंगी और ऐसी कुछ सूचनाएं मिलतीं भी हैं तो जहां रक्षक ही भक्षक हो जाए वहां कोई क्या कर सकता है।

इसलिए प्रधानमंत्री के अंदर यदि वाकई भ्रष्टाचार को नष्ट करने इरादा है, यदि वे वाकई आगे बेनामी संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहते हैं तो उसका समर्थन किया जाएगा, लेकिन यह विश्वास करना कठिन है कि केवल सरकारी स्तर की ऐसी कार्रवाइयों से इस लड़ाई में पूर्ण विजय मिल जाएगी। हम नहीं कहते कि इसका असर नहीं होगा। अवश्य होगा। कानूनी कार्रवाइयों का असर होता है लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। जहां तक नकदी की जगह गैर नकदी लेनदेन को बढ़ावा देने की बात है तो अगर देश के बड़े वर्ग की आदत में यह शुमार हो तो भ्रष्टाचार में कमी आएगी। सरकार इसके प्रचार-प्रसार के लिए जितना कुछ कर रही है उसका असर भी हो रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में इसकी अपील कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, मन की बात मंें भी उन्होंने इसकी विस्तृत चर्चा की.....इन सबका असर नहीं होगा ऐसा नहीं है। बावजूद इन सबके क्या हम यह कह सकते हैं कि सरकार के इन सारे अभियानों से भ्रष्टाचार नियंत्रित हो जाएगा, कालाधन पर मर्तांतक चोट पड़ेगी तथा बेनामी संपत्तियों के खोल तार-तार हो जाएंगे? विश्वास के साथ हां में इसका उत्तर देना कठिन है। वस्तुतः भ्रष्टाचार कानूनी से ज्यादा सामाजिक-सांस्कृतिक समस्या बन चुकी है। जब तक समाज में स्वाभाविक रुप से ईमानदार रहने, देश के प्रति समर्पण, नैतिक और सदाचार व्यवहार के भाव का माहौल नहीं होगा कोई भी अभियान पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। इसके लिए देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है जिनसे हमको आपको झकझोड़ा जा सके, हमें भान कराया जा सकंे कि वाकई ऐसा करने वाले हम अपराधी हैं, पापी हैं..। सामाजिक-सांस्कृतिक जागरण का ऐसा काम नहीं हो रहा है। वैसे कानून और व्यवस्था भी हमारे यहां राज्यों का विषय है। ऐसे कानूनी अभियानों की सफलता के लिए राज्यों का पूरा साथ चाहिए। अभी तक केन्द्र की कार्रवाइयों से अनेक राज्य सरोकार नहीं दिखा रहे हैं। इस स्थिति को भी बदलना होगा। प्रधानमंत्री यदि कानून के स्तर से जितनी सफलता मिल सकती है उसे पाना चाहते हैं तो फिर राज्यों को साथ लेने की बड़ी पहले करनी होगी।

अवधेश कुमार, ई.ः30, गणेश नगर, पांडव नगर कॉम्प्लेक्स, दिल्लीः110092, दूर.ः01122483408,9811027208

 

आम नागरिक सेवा समीति एवं आरडब्ल्यूए की एक संयुक्त बैठक हुई

मो. रियाज़

नई दिल्ली। आज आम नागरिक सेवा समीति एवं आरडब्ल्यूए की एक संयुक्त बैठक हुई। इसमें दोनों के कार्यकर्ताओं ने कुछ सामजिक अनछुए मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में सभी ने अपने-अपने विचार रखे। इनमें कुछ मुद्दों पर समाज की भलाई के लिए कुछ अहम फैसले लिये गये। इसके अलावा संगठन को और मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में यह भी चर्चा हुई कि संस्था में जो लोग भी आना चाहे वो लोग आ सकते हे ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है।

इस बैठक में मुख्य रूप से शेख राशिद अली, प्रदीप जैन, मोहम्मद अनीस, लियाकत खान, जमालुददीन, सुभाष खरोलिया, शौएब  चौधरी, मुन्ना खान, सदाकत चौधरी, अमीर हसन, पप्पी भाई, अनीस मंसूरी थे।

इस बैठक के अंत में यह भी फैसला लिया गया कि जल्द ही हम सब लोग अपने संगठन के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल साहब से मुलाकात करेंगे और उनसे अपने छेत्र के विकास के लिये चर्चा करेंगे।

बुलंद मस्जिद कब्रिस्तान में सौंदर्यकरण का कार्य का शुभांरभ

-निगम पार्षद तुलसी गांधी के अथक प्रयास से शुरू हुआ कार्य

-इसमें होने वाले मुख्य कार्य कब्रिस्तान में मिट्टी का पड़ना, वजूखाना, चलने के लिए फुटपाथ, पानी की बोरिंग, कमरा आदि।

मो. रियाज़

नई दिल्ली। धर्मपुरा वार्ड 233 की निगम पार्षद तुलसी गांधी के अथक प्रयासों से वार्ड में रोजाना कुछ न कुछ कार्य हो रहे हैं। जिसमें एक नया कार्य ओर जुड़ गया जो पूरे वार्ड के लिए बहुत जरूरी था और इसके लिए निगम पार्षद काफी समय से प्रयास कर रही थीं। यह कार्य हुआ बुलंद मस्जिद कालोनी के कब्रिस्तान में। श्रीमती तुलसी गांधी ने इस कब्रिस्तान के सौंदर्यकरण के लिए काफी मेहनत की है जिससे वार्ड में हो रही परेशानी खत्म हो सके। निगम पार्षद तुलसी गांधी ने प्रयास करके पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्धारा बुलंद मस्जिद कब्रिस्तान में दीवार को ऊंचा करने, वजू खाना बनवाने, फुटपाथ का कार्य, पानी के लिए बोरिंग करवाने, बिजली मीटर लगवाने, मिटटी डलवाना, कमरा बनवाने आदि के कार्य शुरू करवाने को मंजूरी ली और जनता को नए साल का तोहफा दिया।

कब्रिस्तान के सौंदर्यकरण के शुभारंभ के अवसर पर श्री अरविंदर सिंह लवली जी पूर्व अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश कांग्रेस व पूर्व मंत्री (दिल्ली सरकार) ने निगम पार्षद श्रीमती तुलसी गांधी व क्षेत्र की जनता के साथ कब्रिस्तान का कार्य शुरू करवाया एवं क्षेत्र का दौरा किया। क्षेत्र का दौरा करने के बाद गरीबों को कम्बल बांटे गए। कब्रिस्तान का कार्य शुरू करने के लिए क्षेत्र की जनता ने श्री अरविंदर सिंह लवली और निगम पार्षद श्रीमती तुलसी गांधी का धन्यवाद किया। इस मौके पर समाजसेवक डी.के.गाँधी, ब्लाक अध्यक्ष अशोक शर्मा, हाजी अनीस, हारून भाई, हाजी समीर, राजेश शर्मा, जमील भाई, बाबा शेर खान, जाहिद ऑटो, नसीम अलबी, शबाब अहमद, मेहरुद्दीन भाई, निशार भाई, अली शेर, नसीम आदि लोग शामिल हुए।

 

बिना शुल्क गेहूं आयात पर विवाद

 

अवधेश कुमार

केन्द्र सरकार पर इस बात को लेकर तीखा हमला हो रहा है कि उसने गेहूं से आयात शुल्क पूरी तरह खत्म क्यों कर दिया। वैसे इससे पहले सितंबर महीने में ही सरकार ने गेहूं के आयात पर लगने वाले शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया थां तब भी इसका विरोध हुआ था। अब 8 दिसंबर से उस 10 प्रतिशत को भी खत्म कर दिया गया है। इस समय जबकि केन्द्र सरकार पर नोट वापसी को लेकर चारों तरफ से विपक्ष हमला कर रहा है एवं उसे धनपतियों के समर्थक सरकार कह रहा है इस निर्णय को भी उससे जोड़ दिया गया है। कहा जा रहा है कि यह निर्णय किसान विरोधी है। यदि विदेश से बिना शुल्क यानी सस्ते गेहूं आएंगे हमारे देश में जो पैदावार होगी उसे कौन खरीदेगा। चूंकि उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में आगामी कुछ महीनों मेें चुनाव होने वाले हैं, और ये दोनों प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाले राज्य है, इसलिए वहां भाजपा विरोधी पार्टियां इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहीं हैं। दोनों राज्यों में बहुमत किसानों और कृषि पर निर्भर रहने वालों का है। उत्तर प्रदेश में 76 प्रतिशत तथा पंजाब में 63 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। इसलिए भाजपा विरोधी पार्टियों को लगता है कि इसे मुद्दा बनाकर वे बहुमत जनता का समर्थन पा लंेगे। प्रश्न है कि क्या वही सही है जो विपक्ष कह रहा है या सच्चाई इसके अलावा भी है?

ऐसा नहीं है कि सरकार को यह निर्णय करते वक्त इस बात का अहसास नहीं था कि इसका विरोध होगा तथा चुनाव में उसे जनता के बीच विपक्ष के आरोपों का जवाब देना होगा। बावजूद इसके यदि उसने यह निर्णय किया है तो इसके कुछ ठोस कारण होंगे। दरअसल, यह विषय ऐसा है जिसे संतुलित होकर समझने तथा राजनीतिक पार्टियों के वक्तव्यों से अलग होकर विचार करने की आवश्यकता है। एक तर्क यह है कि जब देश में 2015-16 में 9 करोड़ 35 लाख टन के गेहूं का पैदावार हुआ तो फिर गेहूं की किल्लत का सवाल कहां से पैदा हो गया कि सरकार ने शुल्क मुक्त आयात का निर्णय लिया? ध्यान रखिए कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2014-15 में गेहूं की पैदावार 8 करोड़ 65 लाख 30 हजार टन ही हुआ था। इसके अनुसार 2015-16 में गेहू ज्यादा पैदाा हुई। तो फिर ऐसा क्यों? यही नहीं यह भी माना जा रहा है कि किसानों ने अब तक 2 करोड़ 21 लाख 63 हजार हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई कर दिया है। यह पिछले साल के 2 करोड़ 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा है। यानी अगर बुवाई ज्यादा है तो फिर पैदावार भी ज्यादा होगी। इसमें सरकार के सामने ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उसे आयात को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता महसूस हुइ? तो यह है एक पक्ष और इसके आधार पर सरकार का निर्णय अतार्किक लग सकता है। एक हद तक किसान विरोधी भी। विपक्ष इसे ही अपने तरीके से उछाल रहा है।

अब जरा दूसरे पक्ष को भी देखिए। कई विश्वसनीय हलकों से 9 करोड़ 35 लाख टन पैदावार के आंकड़े पर प्रश्न उठाए गए। इन पक्षों का कहना है कि गेहूं की पैदावार 8 करोड़ से 8.5 करोड़ टन के बीच ही हुई। खासकर गेहूं कि व्यापार से जुड़े वर्ग ने यही आंकड़ा दिया। हम इन दोनों दावों के बीच की सच्चाई का पता नहीं कर सकते। लेकिन कुछ बातें तो सच है। मसलन, भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 9 दिसंबर के आंकड़ोें के अनुसार 1 करोड़ 65 लाख टन ही गेहूं का भंडार पड़ा है। पिछले वर्ष इस समय 2 करोड़ 68 लाख 80 हजार टन था। इस तरह जिसे अंग्रेजी में बफर स्टॉक कहते हैं उसमें 1 करोड़ टन से ज्यादा की कमी है। यह पिछले नौ साल की सबसे बड़ी कमी है। जाहिर है, यह सामान्य स्थिति नहीं है। इतना कम भंडार तो होना ही नहीं चाहिए था। वैसे सरकार को इसका जवाब तो देना चाहिए कि इतना कम भंडार क्यों है? लेकिन जो है वो हमारे सामने है और उसके आलोक में ही विचार करना होगा। तत्काल अपने देश के अंदर के गेहूं से इसकी भरपाई की कोई संभावना नहीं है। जब गेहूं पर आयात शुल्क था तब भी आयात हो रहा था। आटा मीलों ने सरकार से आयात शुल्क हटाने की मांग की थी, क्योंकि उनके यहां पर्याप्त गेहूं आ नहीं रहा था। यह सच है कि पिछले कुछ दिनों में बाजार में गेहूं एव आटा दोनों के दामों में बढ़ोत्तरी हुई है और यह जारी है। ऐसे में कोई भी सरकार करे तो क्या करे? उसके सामने आगे कुंआ एवं पीछे खाई वाली स्थिति होती है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि सरकार ने गेहूं की बाजार में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर इसके मूल्य को नियंत्रित करने को प्राथमिकता दिया है। आखिर जो वर्ग खरीदकर खाता है उसका ध्यान रखना भी सरकार का दायित्व है। जब दाम बढ़ेंगे तो लोग चिल्लाएंगे कि देखो किस तरह गेहूं और आटे के दाम बढ़ गए और सरकार ने कुछ नहीं किया। दालों के दामों पर मचे हंगामे हमारे सामने है। राजधानी दिल्ली में ही 24 रुपए किलो गेहूं मिल रहे हैं। तो उन करोड़ों उपभोक्ताओं के हित को भी ध्यान मंे रखना आवश्यक था। बिना आयात संभव नहीं था। गेहूं के आयात का अर्थ है कि इसकी उपलब्धता में कमी नहीं होगी तथा सरकार इसके मूल्य को नियंत्रित रख सकती है। गेहूं के आयात का मूल्य 210 से 215 डॉलर प्रति टन है। इस तरह जब ये बाजार में आ जाएंगे तो माना जा रहा है कि सरकार ने गेहंूं का जो न्यूनतम मूल्य 1625 रुपए क्विंटन घोषित किया हुआ है उससे भी जगह-जगह 50 रुपए से 200 रुपए प्रति क्विंटल तक की कमी आ सकती है। यह बहुत बड़ी कमी होगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। दूसरे, यह शुल्क रहित व्यवस्था स्थायी रुप से नहीं है। अभी इसे 29 फरबरी 2017 तक के लिए किया गया है। मार्च तक नई फसल आ जाने का अनुमान है। करीब 35 लाख टन गेहूं के आयात का सौदा अभी तक हुआ है। इससे ज्यादा की तत्काल संभावना नहीं दिखती है, क्योंकि कालासागर से कुछ समय बाद आवागमन संभव नहीं होगा। हो सकता है इतने आयात के बाद सरकार फिर से शुल्क लगा दे। अगर हमारे यहां पैदावार बेहतर होता है और बाजार में न्यायसंगत मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में गेहूं उपलब्ध रहता है तो फिर सरकार क्यों शुल्क रहित आयात करवाएगी? उसे पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है कि ऐसा करके राजनीतिक जोखिम मोल ले। आखिर इसी सरकार ने पहले गेहूं पर आयात शुल्क बढ़ाया था जो कि 31 मार्च 2016 तक के लिए था, फिर इसे 30 जून तक किया गया और यह सितंबर तक जारी रहा।

 सरकार ने गेहूं का जो न्यूनतम मूल्य घोषित किया हुआ है वह तो जारी रहने ही वाला है। तो किसानों का पैदावार केन्द्र एवं राज्य सरकारें दोनों खरीदकर अपना भंडारण करेंगी। निजी व्यापारी भी इससे कम पर न खरीद पाएं इसकी व्यवस्था अवश्य राज्य सरकारों को करना चाहिए। किंतु यह माना जा रहा है कि इस बार ठंढी कम होगी एवं गरमी के कारण गेहूं जितना पैदा होना चाहिए संभवतः नहीं होगा। इस समय हम आप निश्चयात्मक तौर पर कुछ नहीं कह सकते, पर यदि ऐसी बातें विशेषज्ञों की ओर से कही जा रही है तो इसका संज्ञान लेना ही होगा। मौसम विभाग ने कम ठंढ की भविष्यवाणी तो कर दिया है। जाहिर है, सरकार का निर्णय इन सारे कारणों और तथ्यों को एक साथ मिलाकर देखने से तार्किक एवं आवश्यक लगता है। हां, सरकार का फोकस पैदावार एवं किसान हों ताकि बार-बार ऐसा करने को विवश न होना पड़े। उम्मीद है सरकार ऐसा ही करेगी।

अवधेश कुमार, ई.ः30, गणेश नगर, पांडव नगर कॉम्प्लेक्स, दिल्लीः110092, दूर.ः01122483408, 09811027208